हुम्लामा भेडापालन व्यवसाय घट्दै, ऊनका कपडा पनि बन्न छाडे

हुम्लामा भेडापालन व्यवसाय घट्दै, ऊनका कपडा पनि बन्न छाडे
सुन्नुहोस्

हुम्ला : हुम्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा भेडापालन व्यवसायमा कमी आएको छ। युवाहरू सहर  तथा वैदेशिक रोजगारका लागि विभिन्न देशमा जान थालेपछि भेडापालन व्यवसायमा कमी आएको हो। 

हिल्सा, यारी, चुवहा खोला, पञ्चमुखी हिमाल र सैपाल हिमाल जस्ता उच्च हिमाली क्षेत्रमा भेडा बाख्रा चरिचरनका लागि उपयुक्त ठाउँ मानिन्छ। हिउँदमा बेसी र बर्खा लागे लगत्तै यहाँका कृषकहरू लेकतिर भेडा बाख्रा चराउन जाने गर्छन्। माथिल्लो उच्च हिमाली खर्कमा पुग्दा सेताम्मे हिउँसँगै  भेडा, बाख्राका  बथान देखिन्थ्ये। तर अहिले निकै कम देखिन्छन्। 

कृषकले मासुका लागि मात्रै  भेडा पाल्दैनन्। भेडाको  ऊनबाट  बनेका कपडा पनि बेच्छन्। भेडाको ऊनबाट  बनेको बख्खु, दोचा, लिउ, फेरुवा, काम्लो, कोट, घुमलगायत कपडा मानिसका लागि उपयुक्त मानिन्छ। अहिले त्यो पनि लोप हुने अवस्थामा पुगेका  किसान युटल लामाले बताइन्। 

उनका अनुसार यो कपडाले हिउँमा जाडो छेक्ने तथा गर्मीमा घाम छेक्ने हुनाले ऊनबाट बनेका कपडाको मूल्य महंगो हुन्छ। आधुनिक प्रविधिसँगै विभिन्न प्रकारका कपडा भित्रिन थालेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन। 

ऊनको कपडा बनाउन धेरै झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने हुँदा पछिल्लो समय उत्पादनमा कमी हुन थालेको सिमकोट गाउँपालिका-३ का च्याम्पा सिंह लामाले बताए। 

यस्ता कपडाको मूल्य अन्य कपडाभन्दा महंगो पर्ने भएकाले स्थानीयको रोजाइमा कमी आएको  देखिन्छ। ‘पहिले भेडा, बाख्रा पालेर राम्रो कमाई हुन्थ्यो। वर्षमा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्मका  बख्खु बिक्री हुन्थ्यो’ सिमकोट गाउँपालिका-७ का कृषक भैबहादुर शाहीले भने, ‘गाउँ घरका देवीदेवतालाई पूजापाठ र चाडपर्वमा चाहिने भएकाले पनि पालेका छौं।'

सर्केगाड गाउँपालिका स्थानीय कवीन्द्र शाहीले नयाँ पुस्ताले सीप नसिक्दा परम्परागत रुपमा ऊनका कपडा हराउन थालेको बताए। उनले केही वर्ष अगाडिसम्म विदेशबाट पनि बढी माग हुने गरेको भए पनि अहिले घटेको बताए। 

पहिले एक परिवारले कम्तीमा एक हजारदेखि १५ सय भेडा पाल्थे। तर अहिले निकै कम भेडा बाख्रा गाउँमा पाल्ने गरेको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.