कांग्रेस क्षेत्रीय सभापतिले फिर्ता गरे करोडौंको जग्गा

कांग्रेस क्षेत्रीय सभापतिले फिर्ता गरे करोडौंको जग्गा

वीरगन्ज : नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति महम्मद शाहबुद्धिनले वीरगन्ज महानगरपालिका-१० आदर्शनगरस्थित करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा महानगरपालिकालाई फिर्ता गरेका छन्। 

पर्सा क्षेत्र नम्बर २ का कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति शाहबुद्धिनले अदालतको फैसला आएको साढे तीन महिनापछि करिब ७ करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने १ कठ्ठा जग्गा महानगरपालिकालाई फिर्ता गरेका हुन्। 

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शाहबुद्धिनले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै आफ्नी पत्नी नजमा बेगमका नाममा लालपूर्जा रहेको कित्ता नम्बर ८१७ को १ कठ्ठा जग्गा महानगरपालिकालाई फिर्ता गरेको बताए। 

उनले आफूले २०७४ पुष ११ गते वीरगन्ज ६ कुम्हालटोल निवासी अरुण कुमार अग्रवालसँग ४ करोड रुपैयाँमा उक्त जग्गा मालपोत कार्यालयबाट आफ्नी पत्नि नजमाको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराएर खरिद गरेकोमा अदालतले उक्त जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने फैसला गरेपछि फिर्ता गरिदिएको बताए। 

पत्रकार सम्मेलनमा शाहबुद्धिनले भने,‘मैले जग्गा किन्ने बेलामा लालपूर्जा अरुण अग्रवालका नाममा थियो, वडाबाट चौहदी प्रमाणित गरिएको सिफरिस पनि थियो, मालपोत, नापी र वीरगन्ज महानगरपालिकामा राजस्व तिरेको रसिद पनि थियो। सबै प्रमाणका आधारमा नै मैले त्योबेला जग्गा किनेको थिए। 

तर अदालतले फैसला गरेर जग्गा महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने फैसला गरिदिएपछि महानगरलाई फिर्ता गरेको उनले बताए।  पशुपति आदर्शनगर निर्माण समितिबाट महानगरको स्वामित्वमा आएको कित्ता नम्बर ८१७ को १ कठ्ठा जग्गा वीरगन्ज ३ निवासी नजमाले किर्ते कागजात खडा गरी मालपोत र महानगरपालिकाका यसअघिका जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारी समेतको मिलोमतोमा आफ्नो नाममा पुर्‍याएको भन्दै वीरगन्ज महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा. भिष्मकुमार भुसालले २०७५ असार ३ मा पर्सा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। 

उक्त मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले २०७८ वैशाख १२ मा उक्त जग्गा महानगरकै स्वामित्वमा रहने फैसला गरेको थियो। त्यसपछि नजमाले पर्सा जिल्ला अदालतको फैसलालाई बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा मुद्दा दिएकी थिइन्। 

तर २०८० वैशाख १३ मा उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट र सिताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले पनि जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.