ललिता निवास प्रकरण छानविनमा सहयोग गर्छुः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

ललिता निवास प्रकरण छानविनमा सहयोग गर्छुः पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

टीकापुर : पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणको समग्र छानविन गर्न माग गर्दै छानविनमा आफू सहयोग गर्ने बताएका छन्। 

नेकपा एमालेले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरेकै दिन कैलालीको टीकापुर पुगेका भट्टराईले प्रकरणको समग्र छानविनका लागि आफू सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। 

ललिता निवास प्रकरणमा डाक्टर भट्टराई र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसँग बयान लिन केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। ‘ललिता निवास राणाकालदेखि नै विवादित हुँदै आएको थियो, पुनर्नापी अनुसार मन्त्री परिषदमा आएको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो’, भट्टराईले भने ‘यसमा कुनै व्यक्तिभन्दा पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय हो, फेरि पनि नाम मुछिसकेपछि यसको समग्र छानविनका लागि मेरो साथ सहयोग रहन्छ, यसमा किन्तु, परन्तु, छल्न खोज्ने केही हुँदैन।’

नेपाल समाजवादी पार्टीले भोलिदेखि टीकापुरमा आयोजना हुने प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न टीकापुर पुगेका भट्टराईले अन्नपूर्ण पोष्टको एक जिज्ञासामा नेपाल आर्थिक रुपमा टाट पल्टिएको जिकिर गरे। 

‘आर्थिक रुपमा हामी विश्वभन्दा १० गुणा पछाडि छौं, सरकारले ल्याएको बजेटभन्दा बढी वैदेशिक ऋण छ’ भट्टराईले भने ‘विगत चार पाँच वर्षयता आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी छैन, यी तथ्यांकले नेपाल टाट पल्टिएको देखिन्छ।’

सुशासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र देशको अग्रगामी विकासका लागि शासकीय संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता रहेको उनले बताए। भट्टराईले राजनीतिक स्थिरताका लागि समेत शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्ने बताए। 

वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सामान्य पहल गरेको भए पनि ठूला भ्रष्टाचार काण्ड बाहिर ल्याउन अधिकार सम्पन्न जनलोकपाल संरचना गठन गर्नुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.