प्रस्तावित शिक्षा ऐन विरुद्ध दोलखामा शिक्षकहरूको धर्ना

प्रस्तावित शिक्षा ऐन विरुद्ध दोलखामा शिक्षकहरूको धर्ना

दोलखा : विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज दोलखाका स्थानीय तहहरूमा शिक्षकहरूले धर्ना दिएका छन्। 

शिक्षक महासंघले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी २० बुँदे माग राख्दै प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

सोही अनुसार आज दोलखामा पनि सबै पालिकामा पुगेर शिक्षकहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। विद्यालय शिक्षाको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेर त्यसैअनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन घोषणा गरेको हो। 

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत आज दोलखाका ९ वटै पालिकाको कार्यालयमा बिहान ११ बजे धर्ना दिएको नेपाल राहत  जिल्ला समिति दोलखाका सचिव रोशन शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार धर्ना कार्यक्रममा स्थायी, अस्थायी, राहत, निजी लगायतका सबै शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

शिक्षक महासंघले शिक्षक स्थायित्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने वा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा मार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रमिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलबको व्यवस्था, बालशिक्षालाई ऐन मार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी अवधिक गणना तथा निवृत्तीभरणका विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ।

आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत महासंघले मंगलबार देशभरका जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा तीन घन्टा धर्ना दिने, बिहीबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन घन्टा धर्ना दिने, भदौ १ गते प्रदेश तथा संघीय सांसदलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्ने, विधेयक संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट देशभरका शिक्षक कर्मचारी उपस्थित गराई काठमाडौंमा बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.