क्वीन्टल सुन बरामद प्रकरण

उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउँदा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम : एमाले

उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाउँदा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम : एमाले
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको तस्करीको क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम बढेको बताएको छ।

सोमबार एमाले सचिवालय बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले समयमै छानबिन समिति गठन नहुँदा सुन प्रकरणमा प्रमाण नष्ट हुने संभावना बढेको बताएका हुन्।

'सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन बन्नु अनिवार्य छ। जति दिन ढिलो हुँदै गयो त्यतित्यति प्रमाण नष्ट हुने संभावना रहेको छ,'उनले भने,'सीआईबी खोज तलास गर्छ, कारखाना भेटिन्छन् सुन भेटिदैन। मानिसहरू फरार भएका छन्। विदेश गइरहेका छन्।'

उनले सुन प्रकरणको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको  छवि धुमिलिन सक्ने भन्दै न्यायिक समिति गठन गरेर यसको जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए।

सुन प्रकरणले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि चुनौतीको विषय बनेको उनको भनाइ छ। उनले भने,'नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत चुनौतीको विषय बनेको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर एक ठाउँमा उदम भएको छ र अर्को ठाउँमा सप्लाइ भइरहेको छ।' भूराजनीतिक समस्यासमेत सृजना गरेको भन्दै उपमहासचिव ज्ञवालीले अत्यन्त गम्भीर भएर छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले तस्करीको सुन प्रकरणमा सरकारले छानबिनमा आलटाल गरिरहेको आरोप लगाए। 'सरकारले आलटाल गरिरहेको छ। प्रतिपक्षको आवाजलाई दबाउन खोजिरहेको छ। उच्चस्तरी छानबिन समिति हुनुपर्छ, संलग्न मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने व्यक्तिहरू/ सांसदहरूलाई प्रतिशोध साँध्ने ढंगले पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ।'

उच्चस्तरी छानबिन  समिति गठन नहुनु,सीआईबीले किटानी जाहेर गरेका व्यक्तिहरूलाई छानबिनको दायरामा नल्याइनु र घटनामा संलग्न मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले सुन तस्करीमा सरकारकै संलग्नता रहेको पुष्टि हुने उनले दावी गरे।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.