काठमाडौं : प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक संसदमा तत्काल पेशको माग गर्दै सरोकारवालाहरू खबरदारीमा उत्रेका छन्।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले काठमाडौं सरोकारवालालाई भेला गरेर सरकारलाई खबरदारी गराएको हो।
गत साउन १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि विधेयक संसदमा पेश हुन सकेको छैन। यो बीचमा विभिन्न स्वार्थ समूह आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
उनीहरूको दबाबका कारण कतै विधेयक संसदमा पेशै नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। लामो समयको कसरतपछि आउन लागेको ऐन मस्यौदाकै रूपमा रहेर अघि नबढ्ने हो कि भन्ने चिन्ताका बीच एनसीई नेपालले सरकारको खबरदारी गरेको हो।
कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायसँग संघीय संसद्का सदस्यहरूले समेत मस्यौदा तत्काल संसदमा दर्ता गराउन माग गरे। उच्चस्तरीय राष्ट्रिय आयोगका सदस्य बाबुराम थापाले शिक्षा ऐन नै नल्याउने गरी षड्यन्त्र सुरू भएको दाबी गरे।
आफूहरूले २०७५ सालमा तयार पारेको आयोगको प्रतिवेदनले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नका लागि उपाय सुल्झाएको बताए। ‘निकै लामो मिहिनेत र छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका थियौं। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विद्यमान समस्या समाधान हुने भने सुझाव समेत दिएका थियौं। तर, सरकारले प्रतिवेदन लागू गर्नु त कताको कुरा सार्वजनिक समेत गरेन्’ उनले भने।
उक्त प्रतिवेदनले शिक्षकहरूको बारेमा दुईवटा कुरा गरेको बताए। एउटा टिचिङ एकेडेमी र अर्को भनेको टिचिङ काउन्सिल। यी दुई विषयको सम्बोधन गरिएको खण्डमा शिक्षकका धेरै समस्या त्यहीबाट हल हुने उनको भनाइ थियो।
आयोगकै अर्का सदस्य लक्ष्मण शर्माले ५०० पेजको विशाल प्रतिवेदनमा धेरै कुरा समेटिएको बताए। प्रतिवेदनमा निःशुल्क शिक्षा भनिएको करी सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ रहेको बताए। त्यस्तै प्रदेशको रोल के हुने ? लगानीको समन्यायिक वितरण कसरी गर्ने जस्ता विषयमा समेत सुझाव दिएको उनको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमा स्वार्थ समूहको इन्ट्रेस्ट प्रष्ट देखिएको बताए। जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताउने, शिक्षा विभाग ब्यूँताउने जस्ता विषय राखिएको र त्यसमा कर्मचारीको स्वार्थ रहेको उनको भनाइ छ। ‘यसमा निजी क्षेत्रका साथीहरूको छुट्टै इन्ट्रेष्ट देखियो। शिक्षक महासंघको छुट्टै खालको स्वार्थ देखियो। कर्मचारीको स्वार्थ त हुने नै भयो। यस्तै खालका इन्ट्रेष्टले गर्दा ऐनमा समस्या देखियो’, उनले भने।
अहिलेको सरकारले ऐन ल्याउने ल्याकत नदेखिएको भन्दै त्यसका लागि सरोकारावाला निकायहरूले दबाब तथा आन्दोलन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो। आयोगका अर्का सदस्य विमल फुयालले शिक्षा भनेको उपभोग्य वस्तु नभई ग्रहण गर्ने विषय भएको बताए। शिक्षामाथिको व्यापार अन्त्य गरिनुपर्ने बताए।
सरकारले सक्ने सरकारले गर्ने र समुदायले सक्ने समुदायले गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै त्यही आधारमा शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने बताए। शिक्षाविद् प्रा केदारभक्त माथेमाले ‘सुन साँहुको छोरा, घ्यू साहू’ कोउखानसँग अहिलेको शिक्षा ऐनको तुलना गरे। अहिले शिक्षामा अपनत्व भन्ने कुरा नभएको उनको भनाइ छ। त्यसैले आफूले बोर्ड अफ ट्रष्टीज बनाएर स्कूल, कलेज तथा विश्वविद्यालय चलाउँदा अपनत्व पनि हुने र सुधार पनि हुने बताए। अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदामा वडाअध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने कुरा गलत भएको बताए।
वडाअध्यक्षलाई विद्यालयबाट टाढै राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो। नेपालमा हाल दुई खाले शिक्षा रहेको भन्दै राज्य पनि आफूले पैसा खर्च गर्नुनपर्ने भएपछि चुप लागेर बसेको आरोप लगाए। शिक्षामा राज्यको भन्दा व्यक्तिको लगानी बढिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली एउटा वर्गको लागि राम्रो र अर्को वर्गको लागि जे सुकै होस भन्ने खालको रहेको बताए। नेपालको शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर खस्कुनको पछाडि निजीको हालीमुहाली रहेको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रका लागि शिक्षा क्षेत्र खुला गरिएसँगै शिक्षा क्षेत्रमा समस्या आएको बताए।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रतिबद्ध भएर त्यही अनुसार ऐन ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा.महाश्रम शर्माले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा ऐन आउनुपर्ने धारणा राखे।
शिक्षा नीतिले अंगिकार गरेका विषयहरूलाई समेत समेट्ने खालको ऐन आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कक्षा १२ पास गरेपछि विद्यार्थीहरू बाहिर जाने जुन खालको प्रवृत्ति बढेको छ त्यो रोक्न सक्ने खालको ऐन हुनुपर्ने बताए। ऐन र प्रतिबद्धताहरूको एक आपसमा सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउँदै त्यही आधारमा ऐनमा विषयवस्तुहरू समेट्नुपर्ने बताए। कानून बनाउने एउटा प्रकृया हुन्छ भने कानूनमा के–के कुरा समेट्ने भन्ने अर्को कुरा रहेको उनको भनाइ छ।
शिक्षाले कस्तो नागरिक तयार पार्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल गर्नुपर्ने र त्यही आधारमा ऐन, नियमहरू आउनुपर्ने बताए। शिक्षाविद्प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले अहिले निजी लगानीको कारण शिक्षा क्षेत्र समस्यामा परेको बताए। राजनीतिक दलहरूकै कारण निजीको हातमा शिक्षा क्षेत्र गएको भन्दै योबाट उन्मुक्ति पाउन गाह्रो रहेको बताए। ‘खोल्न लगाउने कांग्रेस, कमाउन जान्ने एमाले, तानतुन गर्ने कुरामा माओवादी अगाडि देखिए।
निजीको पैसा पनि खान नछोड्ने, अनि निजीलाई बन्द गराउँछौं पनि भन्ने ! यस्तो पाराले कहिले सुधार होला ? यो ऐनको ड्राफ्ट कसले गर्यो ? कसको लागि ल्याउन खोजिएको छ ? अहिलेको खरो प्रश्न यहि हो’, उनले भने। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले आफ्नो गाउँको विद्यालय कस्तो भन्ने चिन्ता अभिभावकहरूलाई मात्रै हुने बताए।
अभिभावकहरूलाई आफ्नो गाउँघरको विद्यालयबारे चिन्ता र चासो हुनेमा वडाअध्यक्षलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी ऐन आउन खोजेको आपत्ति जनाए। नेपाल शिक्षक महासंघका कमला तुलाधरले ५२ वर्षपछि ऐन बनाउँदा पनि स्टेकहोल्डरसँग छलफल समेत नगरिएको बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
