उडान प्रतिबन्ध, दुर्गमलाई नाकाबन्दी !
बरु मौसम खराब वा सफा कस्तो छ र सुरक्षित उडान सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रत्येक दिन यकिन गर्ने प्रबन्ध गरी सुरक्षित उडानको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
पहाडी मुलुकमा भरपर्दाे स्थल यातायात सेवा छैन। झन् दुर्गम पहाडमा त गतिलो सडक छैन। सडक भन्नु केवल खोस्रिएको र बल्लतल्ल रेखांकनमात्रै भएको बाटो हो। त्यस्ता सडकको यात्रा बर्खा र हिउँद दुवै बेला जोखिमपूर्ण छ। बर्खामा झन् धेरै जोखिम हुन्छ।
पहिरोले सडक थुनिन्छ र धेरै समय स्थल यातायात ठप्पै हुन्छ। कर्णाली, सुदूरपश्चिम र कोसी प्रदेशका थुप्रै हिमाली र पहाडी जिल्लामा स्थल यातायात अनियमित छ। सडक ठप्प हुँदा त्यहाँको बाध्यतात्मक विकल्प भनेकै हवाई सेवा हो। त्यसो त अझै पनि थुप्रै जिल्लाका लागि स्थल यातायातभन्दा हवाई नै भरपर्दाे माध्यम भइरहेको छ। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले साउन १४ गतेदेखि लागू हुने गरी दुर्गममा मध्याह्न १२ बजेपछि हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बर्खाको मौसममा उडान दुर्घटना नहोस् भन्ने प्राधिकरणको मनसाय हो भने पनि त्यो हचुवाको निर्णय हो। अहिले बर्खा चरमोत्कर्षमा छ। यही बेला कर्णालीका दुर्गममा बिहान हुस्सु, बादल लाग्ने र १२ बजेपछि पो मौसम खुल्ने भइरहेको छ। तर उडान हुन पाएका छैनन्। हवाई उडान नहुनु भनेको दैनिक आतेजाते गर्ने यात्रुका लागि मात्रै तगारो लाग्नु होइन। डोल्पा, हुम्लालगायत जिल्लामा त खाद्यान्नलगायत दैनिक आवश्यक वस्तुको ओसारपसार पनि हवाई माध्यमकै भर पर्नुपर्छ। तसर्थ हवाई उडानमा प्रतिबन्धले त्यहाँ एक किसिमले नाकाबन्दीको स्थिति सिर्जना भएको छ।
कर्णालीका थुप्रै जिल्लामा हेलिकोप्टरमार्फत बिरामीको उद्धार हुँदै आएको छ। जोखिममा परेका गर्भवती हुन् वा सुत्केरी या अरू बिरामी नै तिनको उद्धारमा सरकारले पनि कतिपय सन्दर्भमा निःशुल्क हेली उद्धारको व्यवस्था पनि गरेको छ। त्यसका लागि संघ र प्रदेशहरूमा कार्यक्रमसमेत छन्। तर सरकार मातहतकै प्राधिकरणले भने उडानमा हचुवामै प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यसबाट बिरामीको ज्यान रक्षाका लागि समेत बाधा पुग्ने निश्चित छ। सोही कारण कैयौं बिरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ।
बरु मौसम खराब वा सफा कस्तो छ र सुरक्षित उडान सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रत्येक दिन यकिन गर्ने प्रबन्ध गरी सुरक्षित उडानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तर, त्यस्तो जिम्मेवारी बिर्सेर हचुवामा प्रतिबन्ध लगाएर दायित्वबाट मुक्ति खोज्ने प्राधिकरणको निर्णय जनताको हित प्रतिकूलमात्रै छ।