एक देशको श्रम स्वीकृति, अर्कैमा काम

काठमाडौं : नेपाल सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न जान २०७३ सालदेखि बन्देज लगाए पनि अझै रोकिएको छैन। 

सरकारले बन्देज लगाए पनि श्रमिक जाने क्रम नरोकिनुको कारण अर्कै रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय एउटा देशको श्रम स्वीकृत लिएर अन्यत्र देश पठाउने गिरोह सक्रिय भएको छ। पछिल्लो समय ओमनमा रहेको नेपाली दूतावासको सेल्टरमा समस्यामाा परेका महिलाको संख्या बढ्न थालेपछि यस्तो तथ्य फेला परेको हो। 

महिला हिंसाको घटना लिएर दूतावासको सेल्टरमा आउनेको संख्या बढ्न थालेपछि यस्तो रहस्य फेला परेको नेपाली दूतावास ओमनले जनाएको छ। ओमनमा रहेको नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई घटनाको विवरण खुलाएर लेखेको पत्र प्राप्त भएको छ। अति गोप्य र अति जुरुरी भनेर घटनाको विवरण खुलाएर लेखिएको पत्रमा म्यानपावरसहित श्रमिकको नामसमेत उल्लेख गरिएको छ। नेपाली दूतावासले वैशाख २५ गते पठाएको पत्रमा एक देशको श्रम गरेर ओमनमा घरेलु कामदारको रूपमा ल्याएको उल्लेख गरिएको छ। 

नेपालमा रहेका एजेन्ट र ओमन तथा ट्रान्जिट मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स, भारत, श्रीलंकालगायतका मुलुकमा बस्ने नेपाली एजेन्टको सक्रियतामा यस्तो क्रियाकलाप हुँदै आएको उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न देशको कामको श्रम स्वीकृति लिएर घरेलु कामदारको रूपमा ओमन आएर समस्यामा पर्नेको संख्या अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाख २५ गतेसम्म १ सय ७७ रहेको उक्त दूतावासको गोप्य पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमा उल्लेख भएअनुसार दुव्र्यहारमा परेका महिलाको घटना छानबिन गर्दा  रोजगार विभागको वेबसाइटमा श्रम स्वीकृति लिएको देश र श्रम स्वीकृति लिएको काम फरक पर्न गएको तथ्यांक छ।  कामको श्रम स्वीकृति लिएर ओमन ट्रान्जिट हुँदै उक्त देश लैजाने बहानामा महिलालाई ओमन ल्याइएको दूतावासको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा  एकै पटकमा ठूलो संख्यामा ओमन ट्रान्जिट बनाएर ल्याउने र त्यहीँ रोक्ने गरिएको उल्लेख छ। 

घरेलु श्रमिक अनियमित बाटो हुँदै विदेश 

नेपाल सरकारले घरेलु श्रम गर्न खाडीका मुलुकमा जान बन्देज लगाएका कारण सो काममा जानेहरू अनियमित बाटो भएर जाने गरेको देखिएको छ। त्यसरी जानेहरू भारत, श्रीलंका, बंगलादेशलगायतका मुलुकहरू हुँदै घरेलु श्रम गर्न तेस्रो मुलुक जाने गरेका छन्।  आप्रवासी महिला कामदार समूह (आमकास नेपाल) को तथ्यांकअनुसार घरेलु श्रम गर्न गएकामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत अनियमित बाटो भएर गएको देखिएको छ।

संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७७ असोजमा सर्तसहित वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदार पठाउनु भन्दै सरकारलाई  निर्देशन दिएको थियो।