‘सरकारले सुन तस्करीलाई ढाकछोप गर्न खोजेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक’

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले सरकारले सुन तस्करीलाई ढाकछोप गर्न खोजेकाले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक भएको बताएका छन्। रिमालले सरकारले विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजिरहेकाले गोल्ड स्मगलिंग रकेटिङलाई जराबाट नै अन्त्य गर्नको लागि एमालेले उच्चस्तरीय समितिको माग गरेको भएको बताएका हुन्।

‘विभिन्न छापाहरुमा सीआइबीको हवाला दिंदै समाचारहरुमा कल डिटेल्सका रिपोर्टहरु प्रष्ट आएका छन्। तर, सरकार यसलाई ढाकछोप गर्न विषयलाई अन्यत्र मोड्न खोजिरहेको छ। ’उनले भने, ‘हाम्रो माग यति मात्र हो कि यो गोल्ड स्मगलिंग रकेटिङलाई जराबाट नै अन्त्य गर्नको लागि उच्चस्तरीय समितिको आवश्यकता छ। कुनै टालटुले कारवाही र ढाकछोप गरेर उम्किन खोज्ने वा वास्तविक अपराधिलाई उक्काउने होइन।’

उनले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर अर्को देशमा सुन पठाइन्छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधका रुपमा लिनुपर्ने बताए। ‘नेपालको भूमि र एयरपोर्ट प्रयोग भई सुनको गैरकानुनी ओसारपसार भइरहेको प्रारम्भिक रिपोर्ट अनुसार प्रष्ट देखिन्छ। केही रिपोर्टहरुका अनुसार बर्षेनी क्विन्टलमा नभएर टनमै वार्षिक रुपमा सुन तस्करी भएको देखिन्छ।,’रिमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कालाबजारीहरु नै यस्तो कारोबारमा संलग्न छन् भन्ने देखिन्छ। जब दुबै छिमेकी देशको भूमि प्रयोग गरेर टनका टन सुन एउटा देशबाट अर्को देशमा पठाईन्छ भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिको अपराधका रुपमा लिनै पर्छ। नत्र यसले देशको छवि र विश्वसनीयतामा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ठूलो प्रश्न उठ्छ।’

उपमहासचिव रिमालले राज्यको वैधानिक राजश्व नउठ्नुमा सुन प्रकरणसँग जोडिन पुग्ने बताए। उनले भने, ‘अवैध कारोबार हुने भएपछि राज्यको वैधानिक राजश्व र भन्सार घट्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले यो देशलाई समाप्त पार्ने डरलाग्दो अपराध हो। यस्तो कुरा पक्कै पनि माथिल्लो तहको संलग्नता बिना साधारण कर्मचारी वा भरिया ड्राइभरबाट सम्भव छैन।’