हवाइ प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै एमालेद्वारा संसद अवरुद्ध

हवाइ प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै एमालेद्वारा संसद अवरुद्ध
सुन्नुहोस्

सुर्खेत : नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले हिमाली जिल्लामा लगाइएको हवाई उडानमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको हो। 

नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले कर्णालीका पाँच वटा विमानस्थलमा दिउँसो १२ बजेपछि हवाइ उडान रोक्ने निर्णय गरेपछि हिमाली जिल्लामा हवाइसेवा प्रभावित भएको छ। जसका कारण ती जिल्लामा हुने दुर्घटनाका घाइते, बिरामी र गर्भवतीको उद्धारमा समस्या भएको छ। 

सडकको सहज पहुँच नभएका हुम्ला, डोल्पा र मुगुका सर्वसाधारणले हवाई सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। यसले नागरिकलाई सास्ती भएको र उपचारको अभावमा घाइते तथा बिरामीको मृत्यु हुन थालेको भन्दै एमालेले तत्काल यो निर्णय खारेज गर्न माग गरेको हो। नागरिक उड्यन प्राधिकरणले गरेको उक्त निर्णय खारेज नगरेसम्म कर्णालीमा संसद चल्न नदिने एमालेले जनाएको छ। 

मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नागरिक उड्यन प्राधिकरणको हवाइसेवा उडान सम्बन्धी नयाँ मापदण्डले नागरिकहरू बिचल्लीमा पर्दासमेत प्रदेश सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए। 

उनले भने, ‘दुर्गममा बिरामीले उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेको छ, विपद्मा परेकाहरूको उद्धार गर्न सकिएको छैन। तत्काल हवाइसेवामा लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गरियोस्।’ 

क्यानको अव्यवहारिक निर्णय नसच्चिएसम्म संसदका कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढाउन नदिने नेता कँडेलले चेतावनी दिए। साउन १५ गते प्राधिकरणले हवाई दुर्घटनाको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै विशेषगरी दुर्गमका २९ वटा विमानस्थलमा दिउँसो साढे १२ बजेपछि व्यावसायिक/चार्टर उडान गर्न नपाइने नियम लागू गरेको छ।

यसको असर कर्णालीका हिमाली जिल्लामा परेको हो। दिउँसो १२ बजे भन्दा पछाडि मौसम अनुकुल हुँदा समेत हवाई उडान प्रतिबन्धका कारण दुर्गमका नागरिकले सेवा उपभोग गर्न पाएका छैनन। 

यसले नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै एमालेले विरोध जनाएको हो।  एमालेले बाढीपहिरो, डुबान र हवाइसेवा सम्बन्धी समस्या समाधानको ठोस योजनासहित संसदमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने माग राखेको छ। 

तर, एमालेको माग अनुसार मंगलबारको बैठकमा प्रदेश सरकार प्रस्तुत नभएपछि संसद अवरुद्ध गरिएको एमालेले जनाएको छ। एमालेको अवरोधपछि स्थगित भएको बैठक बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्नेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.