मानवीय क्रियाकलापले बढाएको विपद् कसैलाई जानकारी दिएर आउँदैन। तर, विपद्ले क्षति गराएरै छोड्छ। विपद्को सम्भावित जोखिम आकलन गरेर स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले जोखिम न्यूनीकरणको योजना बनाएको हुन्छ। सोहीअनुसार काम पनि हुँदै आएको छ।
तर, पछिल्ला केही वर्षयता सम्भावित अनुमानभन्दा फरक भूगोल र प्रकृतिमा प्राकृतिक विपद्ले क्षति हुँदै आएको छ। सिन्धुपाल्चोकलगायत बाढीपहिरो जोखिमको रेखामा उच्च स्थानमा रहेका जिल्लामा मात्र सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ। तर अब विपद् जोखिम न्यूनीकरणको रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसको उदाहरण हो, हिजोमात्र मुस्ताङको कागबेनीमा गएको बाढी। जहाँ यति ठूलो बाढीको आकलन गरिएको थिएन।
तर, अचानक भारी वर्षासँगै आइतबार राति आएको कागखोलाको बाढीले त्यो सुन्दरता एकै क्षणमा धमिलो बनायो। यसले विपद्को सम्भावित जोखिम क्षेत्र पहिचान र सोहीअनुसारको मात्र कार्ययोजना बनाएर हुँदैन भन्ने पाठ पढाएको छ। विपद् जुनसुकै क्षेत्रमा आउन सक्छ, त्यसका लागि सबै निकाय जोखिमको न्यूनीकरण र सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बर्सेनि अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। विपद् नै आउन नदिनेतर्फ पनि हाम्रा योजनाहरू अघि बढ्न जरुरी छ। त्यसका लागि वातावरण संरक्षण र भूबनोटको सुरक्षा अहिलेको चुनौती हो। किनभने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पनि धमाधम विकासको नाममा धमाधम सडक खनिएको छ, प्राकृतिक सन्तुलन बिगारिएको छ।
कतिसम्म भने भएका डाँडापाखा भत्काएर बनाएको सडक वर्षात्मा उपयोग गर्न सकिँदैन। उल्टै ज्यानधनका लागि ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ। त्यसैले विकास निर्माणको काम गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अक्षरशः पालना गर्नेतर्फ सबै सतर्क हुन जरुरी छ। साथै जलबायु परिवर्तनका कारण मौसममा आएको फेरबदल र त्यसको प्रभावले पनि दैविक प्रकोप बढ्न मद्दत गरेको छ। मानवीय क्रियाकलापले बढाएको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसँगै विपद्बाट जनधनको क्षति व्यहोरेकाहरूको उचित पुनर्बास र स्थानान्तरणको कुरा चुनौतीको विषय बनेको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा गएका ठूला बाढीपहिरो र त्यसले घरबारविहीन बनाएकाहरूको अझै उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
त्यसैले राज्यलाई हुने क्षति र आमनागरिकले व्यहोर्दै आएको क्षति न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक संरचनामाथि मानव समुदायले गर्दै आएको मनपरी कार्य न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
