सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन होस् भन्ने एमालेको स्वच्छ चाहना हो भने कांग्रेस पनि त्यसका पक्षमा छ। यो मुद्दा एमालेको मात्र होइन, सिंगै देशको हो।
जनताका आवाज बोल्ने र छलफल गर्ने थलो हो– संसद्। तर, लगातार अवरोधले जनताका आवाज थुनिएका छन्, जल्दाबल्दा समस्या ओझेलमा छन्। संसद् अवरोध गरेर जनताको पक्षमा वकालत गरेको छु भनेर कसैले भन्छ, भने त्यो गलत हो।
सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै विपक्षी एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको छ। तर, सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन होस् भन्ने एमालेको स्वच्छ चाहना हो भने कांग्रेस पनि त्यसका पक्षमा छ। यो मुद्दा एमालेको मात्र होइन, सिंगै देशको हो। अर्कोतिर संसद् अवरोध गर्ने र संसद् खुलाउन चाहनेको मुद्दा नै साझा छ। त्यसो भए संसद् अवरोध किन त ? प्रश्न यहाँ छ।
संविधानअनुसार पनि भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि विशेष समिति बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो समितिले सुन काण्डको मात्र नभई गणतन्त्र पछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गरोस्। राजनीतिक सहमतिका आधारमा अधिकार सम्पन्न समिति बनाऔं। त्यसका लागि संसद्मा बहस गरौं। संसद्ले नै छानबिन समिति बनाओस्। विपक्षी एमालेले सुन काण्डको मात्रै छानबिन किन चाहेको छ ? अरू किन चाहेन ? भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
हुन त, विमानस्थलबाट सियो छिरेको होइन। सुन छिरेको हो। त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। भन्सार प्रशासनमा कहाँनिर समस्या छ ? भन्सार प्रशासनले थाहा नपाएर वा सेटिङबिना सुन छिर्नै सक्दैन। त्यसैले गलत गर्नेमाथि कारबाही हुनैपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यी र यस्तै प्रकरणका कारण हामी बदनाम भइरहेका छौं। यो कुरा अन्त्य नगरेसम्म बदनाम हुने स्थिति रहिनै रहन्छ।
सरकारले सुन कुन देशबाट आएको हो, त्यो देशलाई चिठी लेख्नुपर्छ। कुन एयरलायन्सबाट आएको हो, त्यसलाई पनि पत्र पठाउनुपर्छ। सानोतिनो सञ्जालले त पक्कै पनि सुन आएको होइन। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको खोजबिन हुने गरी कारबाही अघि बढोस्। कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको निर्णय गरेको छ। किनभने, सरकारी संयन्त्रले यसको छानबिन गरिरहेको छ। सरकारी संयन्त्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको संसदीय दलको मान्यता हो।
(सांसद पौडेल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
