पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पनि आफुमाथि प्रश्न उठिसकेपछि छानविनमा सहयोग गर्ने र न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ । गल्ती भएको छैन भने आफूलाई सही सावित गर्ने र बर्षाैदेखि लाग्दै आएको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने अवसर पनि यो हो ।
सर्वाेच्च अदालतले साउन २१ गते बालुवाटारको जग्गा हिनामिनाका निर्णयकर्ता पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नू भन्यो। तर सत्ता गठबन्धन पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउने कसरतमा छ भन्ने शंका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले पैदा गरेको छ।
सम्पादकहरूसँग मंगलवारको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनू भन्ने सर्वाेच्चको आदेशप्रति बेखुसी प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री दाहाललाई भ्रष्टाचारको छानबिन हुने भयो र अदालतले त्यसको न्यायिक निरूपण गर्ने भयो भन्ने खुसीभन्दा ज्यादा आफू नेतृत्वको गठबन्धनमा खलबली आउने चिन्ता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री दाहालको त्यस्तो चिन्ता भनेको भ्रष्टाचार भए होस्, देशमा बेथिति मौलाइरहोस्, दण्डहीनता झ्यांगिओस् तर मचाहिँ कुर्सीमा टाँसिरहन पाउनुपर्छ भन्ने सोचकै द्योतक मान्न सकिन्छ ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ गते नक्कली मोहीको जग्गा साटफेर गर्ने, जग्गा दिने लगायत निर्णय गरेको थियो। तिनै नक्कली मोही हुँदै जमिन माफियाहरूको स्वामित्वमा पुगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को दावी छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालाको त्यो निर्णयका कारण प्रधानमन्त्री निवासकै २७ रोपनी जमिन व्यक्तिका नाममा पुगेको हो। बाबुराम भट्टराईले पनि हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीका नाममा समरजंग कम्पनीको जमिन दर्ताको निर्णय गरेका थिए। न्यायालयले निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठाइसकेपछि त्यसको निष्पक्ष छानविन गरेर दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनु आवश्यक छ ।
अर्कोतिर, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पनि आफुमाथि प्रश्न उठिसकेपछि छानविनमा सहयोग गर्ने र न्यायालयको आदेशको सम्मान गर्नुपर्छ । गल्ती भएको छैन भने आफूलाई सही सावित गर्ने र बर्षाैदेखि लाग्दै आएको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउने अवसर पनि यो हो । यसो हुन सके मात्रै राज्यप्रणालीमाथि जनविश्वास बढछ । त्यसैकारण पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि सीआईबीले अनुसन्धान थाल्नु न्यायपालिकाको आदेश शिरोपर गर्नुमात्रै नभई भ्रष्टाचारका मामिलामा जोकोही पनि नउम्कने सन्देश दिनु पनि हो। सरकारी जमिन व्यक्तिका नाममा लैजाने टिप्पणी लेख्नेदेखि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेहरूलाई धमाधम पक्राउ पुर्जी काटिएको छ। व्यक्तिको नाममा आइसकेको जमिन मालपोतबाटै पास गरेर किन्नेहरू पक्राउ परेका छन्।
माधव सरकारकै निर्णयले मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र रामप्रसाद सुवेदीका आफन्तको नाममा जमिन गएको छ। मूल निर्णयकर्ता अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वयलाई पानीमाथि ओभानो राख्नु भन्दा निष्पक्ष छानविन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
