विराटनगर : कोसी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गर्ने सहमति भएको छ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले गत जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतमा ल्याएको आर्थिक तथा विनियोजन अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी दुईवटा सूचना प्रदेशसभामा दर्ता भएका थिए।
आर्थिक अध्यादेश स्वीकार गरेर नजाँदा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’ हुने खतरा बढेपछि अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको हो।
तत्कालीन सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लगायतका दलले विरोध गरेका थिए। विरोधका कारण आर्थिक अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने विषयमा गठबन्धन दलबीचमा विवाद थियो। स्वीकार नगर्ने अडान गठबन्धन दलको थियो।
संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश प्रदेशसभाले पास गर्नुपर्ने अथवा विकल्पमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। बजेटको संवैधानिक हैसियत भदौ १० गते सकिँदै छ। विवादका कारण अध्यादेश स्वीकार नगर्दा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउने देखिन्छ। कोसी प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार दिउँसोका लागि बोलाइएको छ।
कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार आर्थिक अध्यादेश स्वीकार नगर्दा र प्रतिस्थापन विधेयक पनि नल्याउँदा प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को अवस्था आउने छ।
एमालेबिना प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काललाई आर्थिक र विनियोजन अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको जानकारी राईले दिए।
‘सुरुमा अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने र केही दिनपछि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई संशोधन गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै दलबीचमा यो सहमति भएको हो।’
प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने र लम्बिन सक्ने भएकाले छलफल गरेरै लैजाने गरिएको सहमति भएको राईले बताए। एमाले कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने सहमति भएको हो।
बैठकले शुक्रबार बस्ने प्रदेशसभाको कार्यसूचीसमेत तय गरेको जानकारी उनले दिए। भण्डारीका अनुसार अध्यादेश स्वीकार गरेपछि प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा एमाले सकारात्मक भएको हो। ‘प्रदेशसभाको पहिलो बैठकबाट अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सम्बन्धी सूचना फिर्ता लिने र अध्यादेश स्वीकार गरेर जाने तथा शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सम्बन्धी कार्यसूची तय गरिएको छ,’ उनले भने।
एमाले नेता कार्की २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। अल्पमतमा परेको सरकारले नै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
