जसरी होस्, संसद् खुलोस्

जसरी होस्, संसद् खुलोस्
सुन्नुहोस्

नागरिकको आशा चुलिँदो छ । सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैन । एउटा होइन, कैयौं सरकार सत्तामा आए र गए । पञ्चायत फालेर नागरिकले प्रजातन्त्र ल्याए । लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि । यी शासन सत्तामा पनि थुप्रै दलले सरकार बनाए । तर पनि नागरिकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । नागरिककै मतले जितेर आएका जिम्मेवार नेताहरूको सभा हो, संसद् । गरिमायुक्त थलो यसमा आफ्ना कुराको सम्बोधन होला भन्ने थियो उनीहरूलाई । त्यो आशा पनि यतिबेलाको संसद् गतिविधिले निराश तुल्याउँदै छ । खासमा सांसदहरूले पनि संसद्को मर्यादा र गरिमा बुझेर काम गर्नुपर्ने हो । तर संसद्को पछिल्लो गतिविधिले त्यो देखाउँदैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साउनको १० गतेदेखि संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसद् सुचारु गर्न सत्तापक्ष अग्रसर हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन । एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिरेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छानबिन समिति गठनका लागि तयार छैन । संसद् अवरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलको एकल माग किन पूरा गरिरहेको छैन ? नागरिकसमेत प्रश्न उठाइरहेछन् । आम नागरिकका समस्यामा तमासे बनेका छन् दल र सांसदहरू । कुनै पनि बहाना र हालतमा सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । समस्या देखिए समाधान गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ, रमिते बनिरहेको छ ।

यसरी हेर्दा दलहरू बाटो बिराउँदैछन् । गन्तव्य एकातिर छ उनीहरूको कार्यशैली अर्कैतिर देखिन्छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई नजानिँदो पाराले घुसाउने नेताहरूको संस्कृतिले कसरी देश विकास होला ? सत्ता जोगाउनकै निम्ति पनि विकृत अभ्यासहरू भएका छन् । यदि नयाँ पुस्ता संसद्मा हावी हुन्थे भने यस्तो अवस्था हुन्थेन कि ? सुन काण्डको छानबिन समिति बनाउने प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न एमाले र सरकारबीच पहल प्रयास हुनु र गर्नुको विकल्प छैन । आफैं धामी आफैं झाँक्री हुन सुहाउँदैन । सुन काण्डमा मुछिएको सन्दर्भ आइरहँदा सरकार स्वयंले यसको छानबिन गर्नु कुनै कोणबाट पनि न्यायोचित छैन । निष्पक्ष परिणाम आउने आस गर्नै सकिँदैन । राष्ट्रपतिले संसद् सुचारु गर्न गरेको पहलकदमी स्वागतयोग्य छ । नागरिकको सार्वभौम संसद् खुलाउन सरकार र प्रतिपक्ष जिम्मेवार होऊन् । अविलम्ब संसद् सुचारु होस् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.