जसरी होस्, संसद् खुलोस्
नागरिकको आशा चुलिँदो छ । सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेकै छैन । एउटा होइन, कैयौं सरकार सत्तामा आए र गए । पञ्चायत फालेर नागरिकले प्रजातन्त्र ल्याए । लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि । यी शासन सत्तामा पनि थुप्रै दलले सरकार बनाए । तर पनि नागरिकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ । नागरिककै मतले जितेर आएका जिम्मेवार नेताहरूको सभा हो, संसद् । गरिमायुक्त थलो यसमा आफ्ना कुराको सम्बोधन होला भन्ने थियो उनीहरूलाई । त्यो आशा पनि यतिबेलाको संसद् गतिविधिले निराश तुल्याउँदै छ । खासमा सांसदहरूले पनि संसद्को मर्यादा र गरिमा बुझेर काम गर्नुपर्ने हो । तर संसद्को पछिल्लो गतिविधिले त्यो देखाउँदैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले साउनको १० गतेदेखि संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा अवरुद्ध पार्दै आएको छ । संसद् सुचारु गर्न सत्तापक्ष अग्रसर हुनुपर्ने हो तर त्यो देखिँदैन । एमालेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिरेको एक क्विन्टल सुन प्रकरणका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छानबिन समिति गठनका लागि तयार छैन । संसद् अवरोध गर्ने प्रतिपक्षी दलको एकल माग किन पूरा गरिरहेको छैन ? नागरिकसमेत प्रश्न उठाइरहेछन् । आम नागरिकका समस्यामा तमासे बनेका छन् दल र सांसदहरू । कुनै पनि बहाना र हालतमा सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन । समस्या देखिए समाधान गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । सरकार पनि कानमा तेल हालेर बसेको छ, रमिते बनिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा दलहरू बाटो बिराउँदैछन् । गन्तव्य एकातिर छ उनीहरूको कार्यशैली अर्कैतिर देखिन्छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थलाई नजानिँदो पाराले घुसाउने नेताहरूको संस्कृतिले कसरी देश विकास होला ? सत्ता जोगाउनकै निम्ति पनि विकृत अभ्यासहरू भएका छन् । यदि नयाँ पुस्ता संसद्मा हावी हुन्थे भने यस्तो अवस्था हुन्थेन कि ? सुन काण्डको छानबिन समिति बनाउने प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गर्न एमाले र सरकारबीच पहल प्रयास हुनु र गर्नुको विकल्प छैन । आफैं धामी आफैं झाँक्री हुन सुहाउँदैन । सुन काण्डमा मुछिएको सन्दर्भ आइरहँदा सरकार स्वयंले यसको छानबिन गर्नु कुनै कोणबाट पनि न्यायोचित छैन । निष्पक्ष परिणाम आउने आस गर्नै सकिँदैन । राष्ट्रपतिले संसद् सुचारु गर्न गरेको पहलकदमी स्वागतयोग्य छ । नागरिकको सार्वभौम संसद् खुलाउन सरकार र प्रतिपक्ष जिम्मेवार होऊन् । अविलम्ब संसद् सुचारु होस् ।