नेताहरूले रिङ्याइरहेको राजनीति

नेपालको राजनीति दौडोस् र ‘माइलेज गेन’ होस् भन्ने आमचाहना हो। तर भुरुङ जस्तै रिङ्यिरहेको छ। मूलतः नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीति रिङ्याइरहनु भएको छ। स्वभावका हिसाबले देउवामा समस्या होला तथापि लोकतन्त्रको ‘लिगेसी’ को रूपमा उहाँलाई हेरिन्छ। ओली कल्पनाशील हुनुहुन्छ। उहाँमा विषयवस्तुको जानकारी राख्ने र कलात्मक तरिकाले पस्कने अद्भुुत क्षमता छ। प्रचण्ड सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरेर शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय लोकतन्त्रमा अवतरण गरेको नेता भएकाले उहाँमा कठोरता र लचकताको पराकाष्ठा छ। गतिशील नेताको पगरी उहाँले गुथ्नु भएको छ।

यसरी तीन नेताको गाथा गाइरहँदा राजनीतिमा अरू नेता नभएको भन्न खोजिएको पटक्कै होइन। एकसे एक अनुभवी र उदीयमान नेताहरू हुनुहुन्छ। सत्ताको केन्द्रमा उहाँहरूको सम्बन्ध जोडिएको छ तर उहाँहरूका कुराले समान स्थान पाउँदैन। नेपालको राजनीतिक विकास र रूपान्तरणमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको  भूमिका र योगदानलाई कम आक्न मिल्दैन। अनुमानभन्दा अग्ला सफलता हासिल भएका छन्। यसरी सफलता हासिल गर्ने परिस्थिति बन्नमा दलहरूबीचको एकताले काम गरेको हो। जस्तो निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था फालेर बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन त्यसबेला भूमिगत रहेका दलहरू आखिरमा मिलेरै सम्भव भएको हो। २०५२ फागुनबाट प्रारम्भ भएको सशस्त्र जनयुद्धबाट मुलुकलाई मुक्त गरेर शान्ति प्रक्रियाका माध्यमबाट राजनीतिलाई जनचाहनाबमोजिमको प्रणालीमा स्थापित गर्न दलहरूको सहकार्य र साहसबाटै निकास निस्किएको हो।

वर्तमान नेपालको संविधान बनाउन पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको संवाद, सहमति र सहकार्यबाट सम्भव भएको हो। त्यसैले नेपालमा जे हुन्छ त्यो दलहरूको एकताबाटै हुन्छ भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको सत्य हो।

राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा वर्तमान संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हैसियतमा उभ्याएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा उत्कृष्ट मानिन्छ। प्रत्येक योग्य नागरिक राष्ट्र प्रमख बन्न सक्ने भएकाले गणतन्त्र पनि उत्तम छ। चलाउन जाँदा संघीय स्वरूपको शासन प्रणालीले जनताका आवश्यकतालाई छिटो सम्बोधन गर्न सक्ने भएकाले संघीयतामा पनि उज्ज्वल पक्ष सन्निहित छ। विगतलाई हेरेर भन्न पर्दा वर्तमान संविधान जारी भए पछि मुलुक संविधानतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको हो।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई गति दिएको हो। निर्वाचन परिणामका आधारमा तिनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको हो। नयाँ परिवेशमा स्थानीय तहले कानुन र कर्मचारीको अभाव हुँदाहँुदै पनि गर्दै, सिक्दै र अघि बढ्दैको प्रक्रियाबाट शासन सञ्चालनको लय पक्डेका हुन्। प्रदेश सरकार मुलुकका लागि नयाँ अनुभव भएकाले तयारीको लागि समय लाग्छ भन्नेमा आम बुझाइ भएकै हो। सुरुका दिनमा प्रदेशउपर खासै गुनासो थिएन। संघीय सरकार पनि संसद्को बनोटको आधारमा स्थायित्व दिन सक्ने हैसियतको भएकाले जनतामा अपार उत्साह थियो नै।

नेताहरू मिलेर राजनीतिक परिवर्तन गरेको प्रत्यक्ष देखेका पुस्ताले मिलेरै विकास गरुन् भन्ने कामना सधैं हुन्छ नै। तर समय व्यतित हँुदै जाँदा नेताहरू मिलेर राजनीति दौडाउन सकून् भनेको त रिङ्याउनमै उद्यत् रहेको देखियो। आयु छँदै संसद् विघटन भयो। सरकार परिवर्तनका खेल सुरु भए। देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताले शिर उठायो। व्यक्तिगत तवरमा आफू इमान्दार र अरू खराब देखाउने नेताहरूको अद्वितीय कला छ। त्यही कलाको प्रयोग भइरह्यो। ‘रिपेयर÷प्रिपेयर’को ढाँचाबाट सरकार चल्यो। राजनीति दौडाएको भए ‘माइलेज गेन’ हुन्थ्यो, रिङ्याएकाले जहाँको तही रह्यो। समय खेर गयो।

धन्न २०७९ मा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। लोकतन्त्र ‘डिरेल’ हुनबाट जोगियो। जगजाहेरै छ नेताहरू राजनीतिक मौसमअनुसार आश्वासन बाँड्न सारै खप्पिस हुनुहुन्छ। उहाँहरूका भाषणबाजी अविरल जारी छन्। दलका कार्यकर्ता आफ्ना नेताउपर प्रशंसाको ताली बर्साउन पनि सधैं हाजिर छन्। सञ्चार माध्यमले तीनैलाई विषय बनाएर सामग्री पस्कने चलन पनि बढिरहेकै छ। यसै बीचमा अहिलेको सरकारले पहिलेका सरकारका पालाका भ्रष्टाचारका केही फाइल खोलेर सुरु गरेका कानुनी प्रक्रिया यतिखेर चर्चाको चुलीमा छ। त्यसैमा सुन प्रकरण जोडिएको छ।

यो विन्दुमा पनि प्रश्न के हो भने नेताहरूले राजनीतिलाई रिङ्याइरहेका छन् कि घुमाइरहेका छन्। भ्रष्टाचारका केही फाइल खुल्नु सकारात्मक हो। तर यतिले पुग्दैन। सर्वसाधारणको दृष्टिमा सरकारी कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवासुविधामा सुधार भएको हुनुपर्छ। विकास निर्माणका कामले गति लिएको हुनुपर्छ। बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक स्थिति स्थापित भएको हुनुपर्छ। पुँजी निर्माण, लगानी, उत्पादन र रोजगारी बढेको हुनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तरीय सुविधा सबैले पाएको हुनु पर्दछ। विदेश ताक्ने युवाले स्वदेशमा भविष्य देख्न थालेको हुनुपर्छ। अनि भन्न सकिन्छ नेताहरूले देशलाई सकारात्मक रूपमा दौडाइरहनु भएको छ।

संसदीय लोकतन्त्रमा संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिका अपरिहार्य ठानिन्छ। राज्यका अंगहरूको स्वतन्त्र कार्यसम्पादनबाट लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। सिद्धान्तमा यी अपरिहार्य ठानिएका आदर्शहरूको महŒव त्यतिबेला स्थापित हुन्छ, जतिबेला व्यवहारमा प्रयोग भएका देखिन्छन्। व्यवहारमा उतार्न दलगत एकता र नेताहरूबीचको समझदारी आवश्यक पर्छ। वर्तमान संसद्सामु कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारीको चाङ छ।

तर संसद् सतही काममा अल्झिरहेको छ। यतिका समय बितिसक्दा पनि संसद्का समितिले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। पछिल्लो समयमा त संसद् नै अवरुद्ध छ। यो स्थितिमा नेताहरूमा दूरदर्शिता प्रकट हुनुपर्नेमा दोषदर्शिता मात्र प्रकट भइरहेको छ। त्यसैले मूलतः तीन नेताहरूले रिङ्याइरहेको राजनीति कहिलेबाट दौडन थाल्ने हो अनुमान गर्न कठिन छ। तथापि आशा गरौं, समयले सबै कुरा मिलाउनेछ।