कर्णाली प्रदेश सभामा पेस भएको विद्युत विधेयकप्रति निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा टेबल गरेको विद्युत सम्बन्धीको विधेयकका विषयमा संसदको अर्थ समिति तथा अन्य बाह्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल सुरु गरिएको छ। 

जलश्रोतको धनी प्रदेश भए पनि विद्युत सेवाबाट बञ्चित कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिसँग जोडिएको विद्युत विधेयकका विषयमा संसद र संसदको अर्थ समितिका साथै अन्य बाह्रय नागरिक अगुवा संस्थाहरूले पनि छलफल थालेका हुन्। 

अन्नपूर्ण पोस्टमा गत असार २८ गते कर्णाली ऊर्जाको खानी, आयोजना निर्माणमा मनोमानी शीर्षकमा कभर स्टोरी छापियो। त्यसै समाचारको प्रभावले प्रदेश सरकारले कर्णालीमा झोलामा खोला हालेर होल्ड गरेका विद्युत आयोजनालाई तीव्र गतिमा निर्माण गर्ने र अन्य विद्युत उत्पादनको सम्भावनालाई समेत हेरेर साउन १६ गतेको प्रदेश सभामा विद्युत विधेयक दर्ता गरायो। 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सभा नियमावली, २०७९ को नियम १११ (३) बमोजिम संसदमा विधेयक टेबुल गरेका थिए। 

प्रदेशस्तरमा उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम् प्रयोग गर्दै प्रदेशका नागरिकलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानुन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त विधेयक ल्याइएको मन्त्री जिसीले बताए। 

प्रदेश स्तरमा उपलब्ध जलस्रोत लगायत नवीकरणीय तथा अन्य उर्जाका स्रोतहरूको दिगो रूपमा अधिकतम् र उचित परिचालनका माध्यमबाट विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई वातावरणमैत्री, स्वच्छ, नियमित, भरपर्दो, गुणस्तरीय, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ रूपमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो। 

शुक्रबार कर्णाली प्रदेशको राजधानि सुर्खेतमा प्रदेश सरकारका जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्मा, संसदको अर्थ समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावत, प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्का, प्रदेश लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्ल लगायत विद्युतसँग जोडिएका सरोकारवालाहरू बिच छलफल गरियो। 

छलफलमा जलश्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले विद्युत विधेयक ल्याएको बताइन्। उनले सबैको भावना समेटिने गरी कर्णालीको उर्जा सम्भावनालाई साकार बनाउन यो विधेयकको महत्व रहेको बताईन्। 

छलफलमा प्रदेश सभाका अर्थ समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले यो विधेयक संसदमा टेबुल भएर समितिमा आइपुग्दा ९ जना सांसदले ६१ वटा शंसोधन पेश गरेको बताए। 

प्रदेशका उर्जा मन्त्री र अर्थ समितिका सभापतिले विद्युत विधेयकले कर्णालीमा उर्जा विकासको ढोका खोल्ने भने पनि निजी क्षेत्रले त्यसमा व्यापक असन्तुष्टिहरू राखेका छन्। छलफलमा सहभागी स्वतन्त्र विद्युत उत्पादन संघका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक संघ सरकारकै फोटोकपी ल्याएको आरोप लगाए। उनले भने, 'यो विधेयकमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने र संघीय सरकारले ल्याएको विधेयक भन्दा नयाँ केही कुरा देखिएन। यो विधेयक विभेदकारी पनि छ। विधेयकले आयोजना निर्माण गर्दा प्रतिपर्धामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहभागी नगराउने र निजी क्षेत्रहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्था गरेको छ। सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा आफूले बनाउन चाहेको आयोजना बनाउन पाउने तर निजी क्षेत्रले भने प्रतिस्पर्धा नगरी आयोजना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने राम्रो होइन। सरकार र नीति क्षेत्र दुवैले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना निर्माण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।' 

यस्तै हाइड्रो इन्जिनियर एवं विद्युत विज्ञ पुष्प चित्रकारले हरेक प्रदेशमा एकद्वार प्रणालीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, विद्युत उपभोग्य वस्तु हो। यसको खरिद बिक्री हुन्छ। यो किन्ने र बिक्री गर्नेको हितमा हुन जरुरी छ। सरकारले लगानीको हित नहेरी उपभोक्ताको हित मात्र हेर्दा अन्याय हुन्छ। आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन समस्या हुन्छ। कानुन लगाएर सजाए दिने भन्दा दातालाई आकर्षित गरी उत्पादन बढाउने तिर सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। तर यो विधेयकले त्यसरी हेरेको देखिँदैन। यो बढी कानुनमुखी छ। यसलाई हितको कुरा पनि समेट्नुपर्छ।'