कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते भएको नृसंस नरसंहारलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतले आपराधिक घटना भने। जसलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले राजनीतिक जामामात्रै पहिर्याएन, मुख्य योजनाकार ठहरिएका रेशमलाल चौधरीलाई माफी मिनाहा नै दियो। जेठ १५ गते राष्ट्रपतिमार्फत सरकारबाट माफी दिलाइएका रेशम चौधरी टीकापुर नरसंहारका प्रमुख दोषी नै भएको सर्वोच्चको फैसला त जेठ २ मै आएको थियो। लगत्तै सरकारले भने उनलाई माफी दियो। सोही फैसलाको बिहीबार सार्वजनिक पूर्णपाठले त्यस्ता आपराधिक घटनामा माफी मिनाहा दिनु, कानुन र संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर्याएको छ।
सर्वाेच्चले चिरकालसम्म चहराइरहने तर बिर्सनलायक भनेको अपराधको राजनीतीकरण मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भन्दै एउटै घटनामा कसैलाई उन्मुक्ति र कसैलाई सजाय गर्दा ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन चरितार्थ हुने पनि औंल्याएको छ। हुन पनि सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै प्रतिपक्ष दलहरूको तेजोबध गर्ने निहीतार्थ राखी सरकारले चौधरी संरक्षित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको थियो। चौधरीको रिहाइ भएमात्रै सरकारमा सामेल हुने उन्मुक्तिको सर्त पालना गर्न सरकारले उनलाई माफी मिनाहा गर्यो। जब कि मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्था भनेको क्रुर अमानवीय हत्यामा दोषीलाई माफी नदिने भन्ने हो। संहिताको दफा १५९ ले यातना, त्रूmर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायत १० थरी कसुरमा सजाय माफी नदिने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर, टीकापुर नरसंहारलाई सरकारले भने आपराधिक घटना नभई राजनीतिक भन्ने संज्ञा दिएर संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत माफी दियो। हाला कि सरकारी माफीविरुद्धको मुद्दा पनि सर्वाेच्चमै छ।
सर्वाेच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा घटना र त्यसको विवरणहरूसमेत उल्लेख गरी रेशमको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा संलग्नतालाई प्रष्ट पारेको छ। सरकारसँग नैतिकता हुन्थ्यो भने सर्वाेच्चले जिल्ला र उच्चको रेशमलाई जन्मकैद गर्ने फैसला सदर लगत्तै माफीको निर्णय नै गर्दैनथ्यो। सत्ताका लागि जे पनि छुटको शैलीमा हतारहतार सरकारले गरेको निर्णयमाथि सर्वाेच्चको फैसलाको पूर्णपाठकले फेरि नैतिकताकै प्रश्न खडा गरिदिएको छ। अब सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिनु नै उचित देखिएको छ। होइन भने माफी मिनाहाविरुद्ध परेको मुद्दामा फेरि पनि सर्वाेच्चले नै ठोस फैसला गर्ने नै छ। आखिर न्याय व्यवस्थाका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष न्यायापालिका नै सबैभन्दा ठूलो आधार हो।
होइन सरकारकै हातमा न्यायिक अधिकार हुने अलोकतान्त्रिक शासन हुन्थ्यो भने चोरलाई साधु र साधुलाई चोर ठहर्याउन हाम्रो सरकारलाई कसैले जित्दैनथ्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
