अनधिकृत संस्थाको स्पष्टीकरण स्वीकार्य छैन
मिडियाको काम जनताका समस्या उजागर गर्ने र सरोकारवालालाई घच्घच्याउने हो। यसो गर्दा अमुक संस्था र उसको नेतृत्वको स्वार्थमा धक्का पुग्न सक्छ। तर, प्रेसको मूल धर्म भनेको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संस्था र जनतालाई बलियो बनाउने हो। तसर्थ, मिडियाले लेखेका समाचारमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिललगायत सञ्चारसम्वद्ध निकाय छन। त्यहाँ गएर उजुरी वा गुनासो गर्न सकिन्छ। तर, मिडियालाई सीधै आपेक्ष लगाएर अनधिकृत संस्थाले स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी हो। लोकतन्त्रमा यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन।
दिरेकलाल श्रेष्ठ, महासचिव, मिडिया अलाइन्स नेपाल
समाचारको विषयलाई प्राधिकरणले नियमन गर्न मिल्दैन
समाचारको विषयवस्तु सम्पादकीय उत्तरदायित्वको कुरा हो जसप्रति सम्पादक नै जवाफदेही हुन्छ। सम्पादकीय भूमिका, सर्वोच्चता बिर्सेर अर्को व्यवसायसँग सम्बन्ध गरेर स्पष्टीकरण माग्नु अनुपयुक्त र बेठीक कुरा हो। पत्रकारिताको विषयलाई पत्रकारितामै जोड्नुपर्छ। समाचारप्रति चित्त नबुझे वा गलत लागे चुनौती दिन सकिने अधिकार छ, जसका लागि समाचारको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल छ। नियामक निकायमार्फत नै गर्नुपर्छ। स्पष्टीकरण माग्ने संस्था उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्ने रहेकाले सुरक्षाको दृष्टिले कुरा गर्नु अलग कुरा हो तर समाचारको विषयवस्तुलाई त्यहाँ रिलेट गर्न मिल्दैन।
महेन्द्र विष्ट, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
आफू सुध्रिनुको सट्टा मिडियामाथि औंला ठड्याइयो
१२ बजेपछि दुर्गममा उडान रोकिँदा कर्णालीवासीले अनाहकमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था आयो। यसैकारण हामीले पनि प्रदेश सरकारलाई दबाब दिन संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं। प्रदेश सरकारले यसबारे जवाफ दिन नसक्दा संसद् अबरुद्ध गर्नुपर्यो। क्यानको निर्णय कर्णाली र हिमाली जिल्लावासी बिरोधी थियो। गुनासो आएपछि आफू सुध्रिनुको सट्टा समस्या उजागर गर्ने मिडियामाथि औंला ठड्याउने काम स्वीकार्य छैन। पेसाअनुसारको सेवा दिनुपर्छ। तर, निर्णय गर्दा प्रतिशोध साँध्ने काम भयो।
यमलाल कँडेल, पूर्वपर्यटनमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश
कानुनी व्यवस्थाविपरीत किन ?
प्रकाशन गृहले छापेको समाचारमा चित्त बुझेन भने मौज्दात कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। कानुनी व्यवस्था कुल्चेर कानुन उपचार खोज्न मिल्दैन। त्यसकारण समाचार खण्डन गर्ने वा उजुरी गर्ने निकाय अरू नै छन्। मिडिया हाउसलाई सीधै पत्र काट्ने कुरा कुनै कानुनी बाटो हो भन्ने लाग्दैन।
प्रदीप पौडेल, युवा नेता नेपाली कांग्रेस
मिडियाकै नियमकारी निकाय छन् नि !
मिडियासँग चित्त नबुझे मिडियाकै नियमनकारी निकायमा पुग्नुपर्छ। ऐन, कानुन मिचेर बाहिरबाट उपचार खोज्ने कुरा कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन। अर्कोतिर, मिडियाले जनताका पिरमर्काका कुरा उठाउँदा मुख थुन्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु मूर्खता हो।
देव गुरुङ, महासचिव नेकपा माओवादी
लोकतान्त्रिक शैली चाहिन्छ
राजाको शासनकालमा प्रकाशन गृहमा सेना पठाइएका थिए। लोकतन्त्रमा त्यस्तो शैली चल्दैन। मिडियामा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीबारे चित्त नबुझे उजुरी गर्ने वा गुनासो गर्ने आफ्नै प्रोसेस छन्। प्रेस काउन्सिल जस्ता निकाय छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सीधै स्पष्टीकरण सोध्न मिल्दैन।
रामहरि खतिवडा, सांसद नेपाली कांग्रेस
अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास
दुर्गम क्षेत्रका हवाई सेवाका बारेमा हुने ज्यादती, पक्षपात, मनोमानी, असुविधाका विषयमा नेपाली जनताले भोगेका समस्याबारे लेखिएका समाचार कसरी गलत र भ्रामक भए ? पेसागत हक अधिकारको विषय मिडियाले लेखेकै भरमा मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको बिल्कुुलै गैरकानुनी तरिका हो। जनताको समाचार पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्नुहुँदैन।
जगन्नाथ खतिवडा, प्रवक्ता, एकीकृत समाजवादी
सीधै स्पष्टीकरण भनेको प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध
प्रेसमा आएको कुनै पनि सामग्रीबारे चित्त नबुझे खण्डन पठाउनुपथ्र्यो। सम्बन्धित मिडिया हाउसले खण्डन छापेन भने प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेख्नुपथ्र्यो। त्यसपछि काउन्सिलले गरेको काममा चित्त नबुझे जिल्ला अदालतमा जानुपथ्र्यो। कानुनी र वैधानिक बाटो नहिँडी आदेश, स्पष्टीकरण वा धम्की दिनु भनेको प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्घ हो।
तारानाथ दाहाल, पूर्वसभापति, पत्रकार महासंघ
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
