अन्नपूर्ण पोस्ट्को समाचारमा सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्रकार महासंघको चेतावनी

अन्नपूर्ण पोस्ट्को समाचारमा सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्रकार महासंघको चेतावनी
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघले अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएको छ। 

महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा अनधिकृतरूपमा स्पष्टीकरण सोधिनु असोभनीय र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक परिकल्पनाविपरीत भएको ठहर गरेको उल्लेख छ।

महासंघले आफ्नो क्षेत्रअधिकार र परिधिभित्र रही प्रेसको संवैधानिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरी अनधिकृतरूपमा सोधिएको स्पष्टीकरण फिर्ता लिन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएको हो। 

अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै प्राधिकरणले सिम्रिक एयरको समेत अध्यक्ष रहेका अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाको नाममा स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 

‘प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा दुर्गम क्षेत्रको उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयहरूको बर्खिलाप हुनेगरी शृंखलाबद्धरूपमा तपाईं प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत् उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति समाचार र विश्लेषण र टिप्पणी प्रकाशन गरेको देखिएको हुँदा हवाई सेवा कम्पनीमार्फत् उडान सुरक्षाको पूर्णजिम्मेवारी पालना गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यक्तिले आफू प्रकाशक रहेको मिडियामार्फत् प्रकाशकीय अधिकारलाई दुरुपयोग गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ र यसअन्तर्गत बनेका नियमावली, रिक्वाएरमेन्ट्स, म्यानुअल तथा अन्य नियामकीय मापदण्डहरूको विपरीत गई उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्ने गरी भ्रामक र अफवाह फैलाउने कार्य गर्न वायुसेवा कम्पनीको अध्यक्षको हैसियतमा कुन नैतिकताको आधारले दिन्छ?,’ प्राधिकरणको स्पष्टीकरणमा उल्लेख थियो। प्राधिकरणले समाचारको विषयलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरणको चौतर्फी आलोचना भएको छ।

पत्रकार महासंघले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कअन्तर्गत अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलगायतका मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई लिएर अध्यक्षलाई सोधिएको स्पष्टीकरणप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण जनाएको हो।

'कुनै पनि विषयमा सम्प्रेषण भएका सामग्रीका सन्दर्भमा चित्त नबुझे या गुनासो भए त्यसउपर कानुनी उपचार खोज्न सकिने प्रचलित प्रावधान र पद्धति छन्। कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सामग्रीहरूको उत्तरदायित्व र सम्पादकीय नेतृत्व हुन्छ। सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई आघात पुग्नेगरी सम्पादकीय समूहसँग असम्बन्धित पात्रलाई राज्यका निकायले स्पष्टीकरण सोध्नु कुनै पनि कोणबाट उचित हुनसक्दैन,' महासंघले भनेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.