जब–जब विपद् आइपर्छ, तब–तब त्यसबाट प्रभावित जीवनको रक्षाका लागि सरकार तत्पर हुन्छ भन्ने स्वयंसिद्ध मान्यता हो। विश्वव्यापी यो अवधारणालाई नेपालका सन्दर्भमा थप सिद्ध गर्न ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ तथा ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, २०७६’ क्रियाशील छन्। यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि क्रियाशील छन्।
राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरू पनि अस्तित्वमा छन्। औपचारिकता र विधिविधानमा यी तमाम संरचना छन्, तर पीडितले राहत महसुस गर्ने गरी व्यवहारमा यिनीहरूको भूमिका खट्किएको देखिन्छ।
आहारा खाने चरी आशीर्वादले बाँच्दैन। विपद्मा परेर छटपटाइरहेकाहरूलाई ऐन, कार्यविधि, प्राधिकरण, समिति, संघसंस्थाको कागजले केही लछारपाटो लाउँदैन। त्यसैले कागजी बाघ होइन, तत्काल उद्धार चाहिन्छ, राहत चाहिन्छ र पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना चाहिन्छ। गोरखाको खानीगाउँबासी अहिले चर्किएको घर र चिरिएको जमिनमा डराई–डराई बाँचिरहेका छन्। टाढाबाट हेर्दा गाउँमा कतै पहिरो छैन। तर गाउँबाट हेर्दा हरेक घर, चुल्हो, मझेरी, पिँडी र आँगन धाँजा फाट्न कतै बाँकी छैन। त्यहाँको माटो बगिरहने अत्यन्त नरम खालको छ। आँखाले हेर्दा देखिँदैन तर चुङगङदेखि आएको स्थानीय दुङ्स्योङ खोलाले गाउँलाई निरन्तर बगाइरहेको छ। त्यसैले त्यहाँको बस्तीलाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७५ सालमा स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। तर पाँच वर्ष बित्यो। स्थानान्तरण भने अझै भएको छैन। फलस्वरूप बर्सेनि गाउँलेहरू बर्खाको झरीभित्र रोइकराइ बस्न बाध्य छन्।
कुरो खानीगाउँको मात्र होइन, नेपाल बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट उच्च जोखिममा छ। भूकम्पका दृष्टिले ११औं र मिश्रित विपत्तिहरूका दृष्टिले नेपाल विश्वस्तरमा १६औं अग्रस्थानमा छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले पर्ने दुष्प्रभावका दृष्टिले नेपाल चौथो उच्च जोखिममा छ। भारतीय र युरोपियन जमिन एकआपसमा ठोक्किएको भूभागमाथि नेपाल अवस्थित छ, जसकारण यहाँ ठूलाठूला प्राकृतिक विपत्तिहरू बारम्बार आइरहन्छन्। त्यसैले विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा आपत्कालीन परिस्थिति न्यूनीकरणका लागि योजना निर्माण गर्नु, उद्धार, राहत तथा पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको तयारी अवस्थामा रहनु पर्छ।
विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि गठित सबै निकाय र सामाजिक संघसंस्था संयुक्त रूपमा खटिनु पर्ने हो। सरकारी, गैरसरकारी सबै संरचनाको समन्वयात्मक र प्रभावकारी पहलमा तत्काल प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न संयुक्त पहलको खाँचो पर्छ। हरेक वर्ष टालटुलले मात्र हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
