मिडियामा छापिएका सामग्रीमा चित्त नबुझे वा तिनले आफूलाई हानी गरेको अनुभूत भए, उपचार खोज्ने फरक कानुनी बाटो छन्। प्रेस काउन्सिल वा अदालतको ढोका हरेकलाई खुला छन्। तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र यसका महानिर्देशकले अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलगायत मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई किटेर स्पष्टीकरण सोध्दै पत्र पठाए। सरोकारवालाहरू भन्छन्, ‘यो कार्य प्रेस स्वतन्त्रता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हो।’
यसै विषयमा विभिन्न पदमा रहेका व्यक्तिहरूले दिएको प्रतिक्रिया :
मिडियालाई स्पष्टीकरण सोध्नु निन्दनीय
राजकिशोर यादव, पूर्वसञ्चारमन्त्री
लोकतन्त्रमा मिडिया राज्यको चौथों अंगका रूपमा स्थापित छ। जनतालाई सही सूचना दिने मिडियाको कर्तव्य हो। पत्रिकामा प्रकाशित कुनै समाचारको विषयवस्तुप्रति सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिल, अदालत या विभिन्न निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ। तर, समाचारको विषयलाई लिएर मिडिया हाउसका सञ्चालक वा मिडिया हाउसलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा एक प्रकारले स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाउने नियत देखिन्छ। मिडिया हाउसलाई सिधैं स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको लोकतन्त्रणमाथि धावा बोल्नु हो। यो आपत्तिजनक छ।
अधिनायकवादको गन्ध आयो
खगराज अधिकारी, निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता गण्डकी प्रदेश
कानुन मिचेर सरकारकै एउटा जिम्मेवार संस्था नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पत्रिकाका सञ्चालक र पत्रिकालाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा अधिनायकवादको गन्ध आएको छ। यस्तो प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ।
समाचारका विषयमा चित्त नबुझे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। संविधान र कानुनविपरीत भएका यस्ता गतिविधिप्रति हामी सधैं बिरोध गर्छौं। स्वतन्त्र प्रेसका लागि हामी सदैव अडिग छौं। सरकार र सरकार मातहतका निकायको अधिनायकवादको बिरोध गर्छाैं।
महानिर्देशकको गलत कदमको निरन्तरता
अजयकुमार राई , नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस महासचिव
प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने अधिकार जो कोहीलाई छैन। यदि विषयमा समाचारमा चित्त बुझेको छैन भने कानुनी बाटो पनि छन् ती बाटो अपनाउनुपर्यो। कन्टेन्टमा चित्त नबुझे खण्डन छाप्न लगाउनुपर्यो।
दबंग पद्धतिमा मिडियालाई मात्र होइन आफूसँग विचारमा असहमत कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, दुःख दिने र मापदण्डविपरीत सरुवा गर्ने काम पनि निगमका महानिर्देशकले गर्दै आएका छन्। जो सर्वथा न्यायसंगत छैन र त्यसको ट्रेड युनियन कांग्रेस आपत्ति गर्दै ती सरुवाहरू
बदर गर्नुपर्दछ।
मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास
महालक्ष्मी डिना उपाध्याय, सहमहामन्त्री नेपाली कांग्रेस
जनताको सच्चा आवाज उठाउने मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास कहीँ कोहीबाट हुनुहुँदैन। यदि समाचारमा चित्त नबुझेको हकमा सम्बन्धित निकायहरू सिस्टमअनुसार कारबाहीमा जानुपर्यो। त्यसका लागि प्रेस काउन्सिललगायत अरू कानुनी बाटोहरू छन्।
सञ्चार संस्था पनि स्वस्थ हुनुपर्यो। विकट क्षेत्रका जनताले हवाईसेवा नचल्दा पाएको दुःख कसरी अफवाह हुन सक्छ ? मिडियाको नियत गलत हुनुहुँदैन। जनताका समस्यामा निस्पक्ष उभिन सक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस जहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमै छ।
प्राधिकरणमाथि कानुनी प्रश्न उठ्यो
मनिष झा, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
प्राधिकरणलाई समाचारको विषयमा चित्त बुझेको छैन भने सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिनुपर्छ। सरकार र सरकारी निकायका निर्णयप्रति जनता र मिडियाले प्रश्न उठाउँछन्। प्रश्न उठाउनु भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ। प्राधिकरणले त्यसको जवाफ दिनु पर्छ। तर, उल्टै मिडिया हाउस र सञ्चालकलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कुरा सुहाउँदैन। कानुनी शासन र विधिको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ।
कानुनको उल्लंघन
नैन सिंह महर, केन्द्रीय सदस्य नेपाली कांग्रेस
प्रेसमा आएका सूचना गलत छन् भने त्यसका लागि चाल्ने कानुनी कदमहरू धेरै छन्। प्रेसकै कानुनी पाटो हेर्ने प्रेस काउन्सिल छ। त्यहाँ नभए अदालत छ। कुन विषयमा चित्त नबुझेको स्पष्ट पार्नुपर्छ।
कानुनी कारबाहीमा जानुको विकल्प छैन। जनताको दुःख मिडियाले खोतल्ने नै गर्छ त्यो त राम्रो कुरा हो। यदि मिडियाले लेखेका विषयमा आपत्ति छ भने विषय स्पष्ट पारौं र प्रेस काउन्सिल अथवा अरु कानुनि निकास दिने ठाउँमा जानुपर्यो।
महानिर्देशकको पदको दुरुपयोग
नरोत्तम वैद्य,पूर्वप्रदेशसभा सदस्य नेपाली कांग्रेस
एउटा विकट क्षेत्रका जनताले पाएको दुःखका विषयमा पाएको पीडाको विषयमा मिडियाले लेखेको छ। यो विषयमा क्यानले आपूmसँग भएको अधिकारको विषयमा क्यान अनविज्ञ देखियो। प्रेसमा भएको विषयमा अन्याय भएको छ भने न्याय खोज्न जाने प्रेस काउन्सिलमा हो। क्यानका महानिर्देशकले आपूmसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको देखियो। यो उहाँकै लागि दुर्भाग्य हो। यसमा सरकार पनि जवाफदेही हुनुपर्छ।
प्राधिकरणले अति गर्यो
कृष्णप्रसाद बास्तोला, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की
पत्रिकाले छापेको कुनै पनि समाचारप्रति चित्त बुझ्दैन भने सम्बन्धित पक्षले खण्डन पठाउन सक्छ। यसरी पठाएको खण्डन सम्बन्धित पत्रिकाले नछापे प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। यो त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको दादागिरी भयो। यस्ता व्यवहारले प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुँदै जान्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
