ढल्केवर(धनुषा) : महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा मिटरब्याज पीडितहरूले प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। सुदखोर सामु प्रशासन लाचार भएर मुकदर्शक बनेको भन्दै पीडितहरूले प्रशासनविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै आक्रोश पोखेका छन्।
मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति नेपाल, महोतरीको आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनमा पीडितहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
आफूहरूको कठोर र लामो संघर्ष पछि सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषको रूपमा रहेको मिटरब्याजी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले आफूहरूसँग गरेको सहमति बमोजिम अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी कानून निर्माण गरेको छ भने पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन आयोगको गठन भएको ज्ञापनपत्रमा बताइएको छ।
त्यही अनुसार जिल्ला जिल्लामा आयोगको मातहत रहने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा छलफल र मिलापत्र पनि भइरहेको छ। यद्यपि पीडितहरूले पूर्ण न्यायको महसुस हुने गरी कार्य सम्पादन भइरहेका छैनन्। कतिपय सन्दर्भममा छलफलहरू पीडितमैत्री नभएर पीडक (मिटर ब्याजी) मैत्री भएका छन्,’ महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पहाडीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
अन्यायमा परेका पीडितहरूको निवेदनको आधारमा प्रहरी र प्रशासनका कार्यालयमा हुने गरेको छलफलमा लिखित र मौखिक रुपमा पटक पटक बोलाइँदा पनि पीडकहरू आउन अटेरी गरिरहेको, पिडकहरू प्रशासनको आग्रहलाई अटेर गर्दा पनि प्रशासन लाचार भएर मुकदर्शक बन्ने गरेको, कतिपय सन्दर्भमा प्रशासनका केही कर्मचारी स्वयम्ले मिटर ब्याजी साहुमहाजनलाई छलफलमा नआउन तथा निषेधाज्ञा लिएर आउन सल्लाह दिने गरेको, छलफलमा आएपनि प्रशासन पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा बोल्ने गरेको मिटरब्याज पीडितहरूको दावी छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भइरहेका छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतका व्यक्तिहरूले साहु महाजनका दलालका रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको र प्रशासन कार्यालयका कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पनि विचौलियाका रुपमा काम गर्न थालेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उनीहरूले पाँच बुँदे माग राखेका छन्। विचौलियाको रुपमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तत्काल छलफल बाट हटाउनुपर्ने, विभिन्न राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने, दिइएका उजुरीहरूलाई अदालत, जमिन र सामान्य लेनदेनका आधारमा वर्गीकरण गरी प्राथमिकताका साथ अदालत र जमिनका मुद्दालाई तत्काल हल गरिनुपर्ने, छलफलको टेबल संख्या बढाएर हरेक टेबलमा संघर्ष समितिका प्रतिनिधि अनिवार्य राखिनुपर्ने र तीन पटकसम्म बोलाउँदा पनि नआउने सुदखोहरूलाई गिरफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए छलफलका सम्पूर्ण काम ठप्प गरी पुन अर्को न्यायपूर्ण जनसंघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। पीडितहरूको कठिन र लामो संघर्षपश्चात प्राप्त गरेको उपलब्धि विचौलियाहरूको कारण जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको मिटरब्याजविरुद्धका संघर्ष अभियन्ता संघर्ष दाहालले बताए।
मंगलबार आफूहरूको प्रदर्शनमा सुदखोरहरूको एक समूहले आक्रमणको प्रयास समेत गरेको अभियन्ता दाहालले अन्नपूर्णलाई बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
