काठमाडौं : २०७२ फागुन १८ गते न्यायपरिषद्को बैठकले विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित ११ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा शंकै थियो तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद्का अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठलाई। त्यसैकारण श्रेष्ठले बैठकमा भनेका थिए– ‘ल्याउन त ल्याइयो । सफल हुन देलान त ?’
श्रेष्ठको शंका चार दिनमै सही सावित भयो। परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ नगरी फिर्ता गरिन्, तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले। उनले फागुन २२ गते निर्णय फिर्ता गरेकी थिइन्।
सभामुखको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे– उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ। सभामुखको पत्र असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै बानियाँले रिट दायर गरे। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले सभामुखको पत्र त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो।
सर्वोच्चमा पुग्ने पहिलो
खुट्किलोमै झन्झटको सामना गरेका विश्वम्भर श्रेष्ठ मंगलबारदेखि प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट मंगलबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्।
मुलुकको ३१औं प्रधानन्यायाधीश बनेलगत्तै श्रेष्ठले स्वचालित प्रणालीबाट तारिख व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरे। दैनिक पेसी सूची गोला प्रणालीबाटै सञ्चालन भए पनि पेसी तारेख भने अबदेखि स्वचालित हुने छ। पदभार ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘न्यायालयमा कुनै बखत केही घटनाहरू भए होलान्। त्यो घटनाको छाप समाजमा लामो समयसम्म परिरहन्छ। त्यो छाप मेटाउनुपर्छ। कामबाटै परिणाम देखाउनुपर्छ।’
श्रेष्ठ २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा प्रवेश गरेका हुन्। सोमबार उनी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मतले अनुमोदित भएका थिए। गत साउन १८ गतेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो। यसभन्दा अघि प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा राजनीतिक माथापिच्छे चले पनि श्रेष्ठको हकमा त्यस्तो भएन।
१४ महिनाको कार्ययोजना
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको झन्डै १४ महिनाको कार्यकाल हुनेछ। उनी सामु न्यायालयको साखवृद्धि गर्ने प्रमुख चुनौती छ। सर्वोच्चमा ७ जना न्यायाधीश रिक्त छन्। जसका कारण मुद्दाको सुनुवाइ नै ढिलो हुने गरेको छ। उच्च अदालतमा ५४ र जिल्ला अदालतमा ३८ न्यायाधीश रिक्त छन्। न्यायपरिषद्को अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्वच्छ छविका न्यायमूर्तिलाई प्रवेश गराउनुपर्ने छ। उनले सबै तहका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको दरबन्दी पदपूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जिल्ला र उच्च अदालतमा चालू आर्थिक वर्षभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू शून्यमा ल्याउने जनाएका छन्। थुनुवा, वृद्ध, अशक्त, असहाय व्यक्तिको मुद्दाको पेसीमा प्राथमिकता दिने उनको योजना छ।
महिला वादी भएका घरेलु हिंसा मुद्दा, अंश मुद्दा, जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि पारिवारिक अदालत ÷इजलासको स्थापना गर्न पहल गर्ने उनको कार्ययोजना छ। जुन कार्ययोजना उनले संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका छन्। कार्ययोजनामा उनले मुद्दा फछ्र्योटलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनेमा जोड दिएका छन्। पुराना बक्यौता मुद्दाको न्यूनीकरणमा विशेष जोड दिने उल्लेख छ।
न्यायालयमा बिचौलियाको बिगबिगी अन्त्य गर्न प्रवेश पासको व्यवस्था गर्नेदेखि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरेका थिए। स्वचालित पेसी तारेखसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण, अदालतमा कोर्टरुम टेक्नोलोजीलगायतका नवीन प्रविधिको प्रयोग, अभिलेखहरूको विद्युतीय प्रतितयार, मोबाइल एसएमएसमार्फत मुद्दाको कारबाही अवस्थाको जानकारी दिने श्रेष्ठको कार्ययोजनामा उल्लेख छ। साक्षी एवं विशेषज्ञहरूको बकपत्रलगायतका काम कारबाहीलाई भिडियो कन्फरेन्सिङमार्फत गर्ने पद्धतिलाई थप विस्तार गर्ने, अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने र अनलाइन बहस पैरवी गर्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका छन्।
२०८१ असोज २० गते सेवा निवृत्त हुनुअघि उनले आफ्ना कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सफल हुन्छन् वा अधुरै रहन्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
‘पदमा रहँदा राम्रो काम गरेमा इतिहासमा पनि राम्रै मूल्यांकन हुन्छ,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कतिपयले मुद्दा पन्छाउन खोज्छन्। मुद्दा हेर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने सोंच हुन्छ। तर, उहाँले देखाइरहनुभएको योग्यता, अनुभव, लगन र जाँगरलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। आफूमात्र होइन अरूलाई पनि त्यहीँ बाटोमा डोर्याउनुपर्छ।’
कर्मशील ‘क्याडर जज’
सुदूरपश्चिमबाट प्रधानन्यायाधीश हुने उनी पहिलो व्यक्ति हुन्। २०१६ साल असोज २० गते सुदूरपश्चिमको सिलगढी, डोटीमा जन्मिएका हुन्।
२२ वर्षको उमेरमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। झन्डै चारदशक न्याय क्षेत्रमा बिताएका श्रेष्ठ निर्विवाद ‘क्याडर जज’ मानिन्छन्। सर्वोच्चमा आउनुअघि उनी उच्च अदालत हेटौंडामा मुख्य न्यायाधीश थिए। ‘त्यसबेला योग्यता, अनुभव, इमान्दारिता र निष्पक्षताका मूल्यहरूलाई ध्यानमा राखेर सर्वोच्चमा ११ जनालाई सिफारिस गरेका थियौं,’ सिफारिसकर्ता तत्कालीन परिषद् अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यतिबेला गरेको सिफारिसमा किञ्चित धक मान्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन। आज पनि उहाँहरूले धानेको अदालत हो।’
मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिस भएकामध्ये दीपककुमार कार्की कायममुकायम न्यायाधीशबाट बिदा भए। त्यसपछि कानुन व्यवसायीबाट सिफारिस भएका चारमध्ये हरिकृष्णकार्कीले छोटो अवधि मात्र प्रधानन्यायाधीश भए।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई कानुन मन्त्रालय, जिल्ला अदालत, पुनरावेदन (हाल उच्च) मात्र होइन सर्वोच्च अदालतमा डेपुटी रजिस्ट्रारका रूपमा पनि काम गरेको अनुभव छ। काठमाडौं उपत्यका मात्र नभई जिल्लामा रहेर दशकभन्दा बढी समय न्याय सम्पादन गरेको अनुभव छ। डोटीबाट बसाइँ सरेर कैलाली, धनगढी आएका श्रेष्ठ २०३८ साल चैत २७ गते कानुन मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत (अस्थायी)मा नियुक्त भएका थिए। ०४१ साल पुस ११ गते उनले सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अदालतमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्य गरे। ०४४ सालमा उपसचिवमा पदोन्नति भए। ०४५ जेठ ३ गते जिल्ला अदालत दार्चुलामा न्यायाधीशका रूपमा काम गरे। त्यसपछि जिल्ला अदालत डडेल्धुरा र न्याय सेवा तालिम केन्द्रमा कार्य गरे। ०४९ चैत १ गते सर्वोच्च अदालतमा डेपुटी रजिस्टारका रूपमा कार्य गरेको अनुभव छ।
त्यसपछि उनी लामो समयसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर विभिन्न जिल्लामा न्यायाधीशका रूपमा न्याय सम्पादन गरेका थिए। उदयपुर, मकवानपुर, झापा र बाँके जिल्लामा झन्डै ८ वर्ष न्याय सम्पादन गरेका थिए।
सर्वोच्चमा ७ वर्ष रहँदा श्रेष्ठले मुद्दा पन्छाउन तिर दृष्टि नै दिएनन्। आफ्नो इजलासमा परेका मुद्दा छिन्नमै अर्जुन दृष्टि दिए। विवादमा परिन्छ कि भन्दै मुद्दा पन्छाउने वा नहेर्ने काम उनबाट नभएको सहकर्मी न्यायाधीशहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
