हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मनसुनजन्य बाढी पहिरोमा परी तीन वर्षमा तीनसय ११ जनाको मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये उपत्यका बाहेकका दश जिल्लामा बाढी पहिरोको घटनामा परी उनीहरूको ज्यान गएको हो।
प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा एक सय ६३ जनाको मृत्यु, ५६ बेपत्ता र ९३ जना घाइते भएका थिए। यस्तै २०७८-०७९ मा ७९ जनाको मृत्यु, ८४ जना घाइते र १४ जना बेपत्ता भएको कार्यालयको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ६९ जनाको मृत्यु, ६३ जना घाइते र ८ जना बेपत्ता भएका बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक दिपक रेग्मीले बताए।
मनसुनजन्य घटनामा आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा करिब ४३ करोड ३१ लाख १४ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ क्षति भएको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा एक अर्ब ४७ करोड २५ लाख ४० हजार चारसय ९५ रुपैयाँ र गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ३७ करोड ९० लाख दुई हजार सात सय छ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए। यस्तै अबिरल परेको वर्षाका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० को साउन महिनामा मात्र थप दश जनाको ज्यान गएको छ। प्रदेशको १३ जिल्लामध्ये उपत्यकाका बाहेकका दश जिल्लामा गएको बाढी पहिरोको घटनामा सात जना घाइते, पाँचजना बेपत्ता र दस जनाको ज्यान गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।
उक्त बाढी पहिरोको घटनामा परि ८० वटा पशुपन्छी, घरगोठ २३ वटा, सवारीसाधन तीनवटा, दुईवटा जलविद्युत् आयोजनामा असर गरेको छ। मेलम्ची खानेपानीेको मुहानमा असर गर्नुको साथै तीनवटा झोलुंगे पुल बगाएको बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौंडाले बताएको छ।
चालू आथिक वर्षको साउन मसान्तमा मात्र करिब २३ लाख ४३ हजार दुई सय बराबरको क्षति भएको रेग्मीले बताए। यस्तै धादिङ जिल्लाको बेनिघाट गाउँपालिका वडा नं ३ स्थित सितल बजारमा एक घर, गंगाजमुना गाउँपलिका १ मा ६१ घरका करिब तीन सय एक जना स्थानीय विस्थापित भएका छन्। रसुवामा पाँच जना, सिन्धुपाल्चोकमा सात घरका १४ जना र दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकास्थित वडा नं ७ मा २२ घरका ८७ जनालार्ई अन्यत्र स्थानान्तरण गरिएको रेग्मीले बताए।
बाढी पहिरोमा विस्थापित भएकाहरूको पूर्ण क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले बाढी पहिरोमा धनजनको क्षति भएको हकमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत क्षतिपूर्र्ति दिइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन समन्वय शाखा प्रमुख रबिता कार्कीले बताइन् ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्र निर्धारण गरी दश जिल्लाका दश स्थानीय तहलार्ई दश लाखको दरले एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। उक्त रकम स्थानीय तहको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत आवश्यता अनुसार वितरण भइरहेको कार्कीले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
