एमालेको सत्ताकै लागि दिल्ली धाउने बानी छैन : शंकर पोखरेल
विरेन्द्रनगर : नेकपा एमालेका महासचिव एवं प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले सत्ताकै लागि दिल्ली धाउने एमालेको बानी नभएको बताएका छन्। बुधबार सुर्खेतमा प्रदेश प्रचार विभागले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संकेत गर्दै सत्ताकै लागि दिल्ली धाउने एमालेको बानी नरहेको बताएका हुन्।
उनले भने, 'कोही पार्टीका अध्यक्षहरु सत्ताकै लागि दिल्ली कतिपटक धाउने रहेछन्। त्यो कुरा सबैलाई जगजाहेरै छ। तर हाम्रो त्यस्तो बानी छैन। मुलुकभित्रकै प्रमूख शक्तिहरुको सहकार्यमा सरकार गठन गर्ने एमालेको प्राथमिक्ता हो। तर एमालेलाई मात्र चौतर्फी घेराबन्दी गर्ने काम गरियो। यो मुलुककै शक्ति एमाले भएकाले त्यसमाथि सबै मिलेर प्राहार गर्ने काम भयो।'
उनले तत्कालीन एमाले र माओबादी बीचको गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व एमालेले दाबी गरेको भए पनि माओबादीको छाड्नै नसकिने अडानका कारण आफूहरु पछि हटेको बताए।
उनले भेन, 'कर्णालीको नेतृत्वप्रति अडान नगरेको हो कि भन्ने भनाइ साँचो होइन। हामी अडानका पक्षमा थियौं। घेराबन्दीका विरुद्धमा थियौं। जसअनुसार हामी नेतृत्वका लागि सहयोग गर्थ्यौं। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समीकरणमा प्रमुख पार्टी मिल्नु पर्छ भन्नेमा एमाले स्पष्ट थियो। सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस र माओबादी दुबैलाई एमालेले प्रस्ताव राखेको हो। तर सुरुमा बालकोट प्रचण्ड आफैँ आएकाले कांग्रेससँग सहकार्य नभएको हो।' कांग्रेससँग पनि सहकार्य नगर्ने भन्ने पार्टीको धारणा पनि नभएको उनको भनाइ छ।
'३२ वटा दलले दिल्ली गुहार्नु पर्ने अवस्था नआवोस् भन्नेमा हामी प्रष्ट थियौं। त्यसैले नेतृत्वका लागि हामी सहयोग गर्छौं भन्नेमा थियौं।', एमाले महासंचिव पोखरेलले भने, 'सत्ता सहकार्यका लागि माओवादी तयार भएपछि कंग्रेस पनि आएको थियो। तर कंग्रेस भन्दा पहिले माओवादी आएकाले त्यसैसँग गठबन्धन गरियो। जसका कारण कर्णालीको नेतृत्व एमालेले गर्न नपाएको यथार्थ हो।'
'कर्णालीबाट एमाले स्थायी कमिटीमा यामलाल कँडेल र गोरखबहादुर बोगटी हुनुहुन्छ। उहाँकाहरुको योगदान असाधारण छ। उहाँहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गर्न सकियो कि सकिन भन्ने प्रश्न स्वभाविक हुन्छ। त्यसका लागि व्यक्ति स्वयम आफैँ भूगोलमा भन्दा राष्ट्रिय विषयमा उभिन आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरा हो र त्यसमा पार्टी नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्छ', उनले भने,'पार्टी अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्व हुँदा सामान्यीकरणको अनुदानमा कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिक्ता दिएका थियौँ। जुन स्रोत प्रदेश आफैंले आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न पाउँथ्यो। कर्णालीको विकासका सन्दर्भमा कुन दलको नेतृत्वमा पुग्दा कसरी काम भयो भन्ने महत्वपूर्ण हो। यसका विषयमा सबैले गम्भीर रुपमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ।'
महासचिव पोख्रेलले अहिलेको सरकारबाट सुशासनको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताए। उनले भने, 'नक्कली भुटानी शरर्णाथीको मुद्धामा प्रतिपक्षलाई फसाउने ध्येयले अनुसन्धान सुरु भयो। पछि गठबन्धन भित्रकै दलहरु फस्ने भएपछि पशुपतिको जलहरी काण्ड ल्याइयो। जुन जलहरीका लागि सरकारले अनुदान मात्र ३० करोड दिएको हो। खर्च अर्बौं भएको छ। जुन पशुपति विकास कोषबाट भएको थियो। रोष्टमबाट सुन पित्तल हो भनियो। तर पछि बिस्तारै सुनको अवैध कारोबार सरकारबाटै हुँदो रहेछ भन्ने धन्दा बाहिर आयो। धर्मिक आस्था भएको स्थानको सुनको जलहरी निकासले जोख्ने काम गरियो। सांसद कति झुट रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो।'
उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै मुख्यव्यक्तिहरुको छानविन सुरु हुने कुरा भएको उनले बताए। 'राय सुझावका आधारमा अनुसन्धान गर्ने नाटक गरियो। घरमा गएर अनुसन्धानदाता आफैंले निष्कर्ष निकालेर अनुसन्धान अघि बढ्यो। त्यसमा पनि आफ्ना नेतालाई जोगाउँदै मुद्धा ओझेलमा पार्न सत्ताकै आडमा भइरहेको सुन तस्करी चर्चामा ल्याइयो। हङकङबाट पानी तान्ने पम्प र ब्रेक सुलाई जहाज चढाएर ल्याउनै पर्ने कारण सुन तस्करीकै लागि रहेछ। त्यो पनि हामीले कर्मचारीले थाहा पाउन सकेनन् भनेर मान्दिनु पर्ने। ब्रेक सुको तौल कति हुन्छ भनेर भन्न नपाइने, कर्मचारी रि चेकभन्दा हाकिम आएर त्यो होइन भन्दा त्यो मान्दिनु पर्ने। अध्यागमनमा समातिएको सामान तीन दिनपछि हराउँदा पनि हामीले मान्नु पर्ने। यस्तो सरकारबाट सुशासनको अपेक्षा हामीले गर्नै पर्ने ?'
नेकपा एमाले यति बलियो हुनुको पछि सामुहिक क्रियाकलापको परिणाम भएको उनले बताए। उनले भने, नेताले निर्माण गरेको पार्टी एमाले होइन। यो पाटी निर्माणमा हरेक कार्यकर्ताको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका छ। अध्यक्ष जत्तिको धेरै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटेर आफ्नो धारणा बनाउने नेता नेपालमा अरु छैनन्। २४ घण्टामा १८ घण्टा खटेर काम गर्ने नेता नेपालमा कोही छ भने त्यो एमाले अध्यक्ष ओली मात्र हुनुहुन्छ।'
उनले नेपालमा पहिलो उपसभामुख, पहिलो राष्ट्रपति, पहिलो प्रदेश सभामुख बनाउने पार्टी एमाले भएकाले महिला, दलित, जनजाति तथा सिमान्तकृत समुदायका पक्षमा एमाले अग्रस्थानमा रहेको बताए। यद्यपि नेपाली समाजमा महिलालाई मुलधारमा ल्याउन धेरै काम बाँकी भएको र त्यो चिज निरन्तरताको प्रयासबाटै हुने उनको भनाइ छ।