ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पाएको थियो। मेरै नेतृत्वमा यो प्रकरणको अनुसन्धान पूरा भयो। ५७ औं दिनमा रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएका छौं। अनुसन्धानलाई हामीले निष्पक्ष, प्रमाणित र विश्वासिलो बनाएका छौं। सके जति प्रमाण पेस गरेका छौं।
यो मुद्दा अत्यन्तै संवेदनशील, जटिल र भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो विषय हो। यो प्रकरणमा धेरै व्यक्ति संलग्न छन्। ०४९ सालदेखिका चार कालखण्डमा १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हत्याउन योजनाबद्ध एवं बठ्याइँपूर्ण ढंगले काम भएका छन्। बिचौलियाले नक्कली मोही खडा गरेका छन्। बकस लिएर गएका छन्। कर्मचारीहरू प्रलोभनमा परेका छन्। योजनाकारहरू बनेर भुमाफिया संलग्न छन्। यसमा लगानीकर्ता पनि भेटिएका छन्। यसमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको चलखेल देखिएको छ। आर्थिक कारोबारको हिसाबले पनि ठूलो मुद्दा हो।
यो जग्गा सरकारी हो भन्ने थाहा पाएरै सुरुवाती कारोबार भएको देखिन्छ। जग्गा नामसारी गर्ने कर्मचारीलाई सरकारी जग्गा भन्ने थाहा भएकै देखिन्छ। पछिल्लो समयमा जग्गा किन्नेहरूले भने सरकारी जग्गा हो भन्ने थाहा नपाएको बयान दिएका छन्। पुरानो मुद्दा भएकाले यसमा प्रमाण जुटाउन धेरै गाह्रो भयो। प्रतिवादीसँगको बयान, साक्षी बकपत्रमा बोलिएका विषयलाई प्रहरीले प्रमाण जुटाउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य थियो। देखिजान्ने र बुझिजान्ने व्यक्तिको अभाव देखियो। कठिन अवस्थाका बाबजुद पनि सीआईबीले गहन अनुसन्धान गरेको छ।
कतिपयले यसमा स्वेच्छिक रूपले सहयोग गरेका छन्। सरकारको भावनात्मक सहयोग रह्यो। विगतभन्दा यसपटक अनुसन्धान विश्वासिलो बनाउने प्रयत्न गरेका छौं। साक्षीका रूपमा भनिएका विषयलाई पनि प्रमाणित बनाउने कोसिस गरेका छौं।
(एआईजी बज्राचार्य, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख हुन्)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
