सुन तस्करी प्रकरण : जाँचबुझ आयोग गठन गर्न दलहरुबीच सहमति

काठमाडौं : सुन तस्करीको विषयमा छानबीन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्न दलहरुबीच सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको आजको बैठकमा दलहरुबीच जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। 

सहमति पत्रमा असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्ने उल्लेख छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि प्रमुख दलहरुबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ। 

‘२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ।’ दुई बुँदे सहमति पत्रमा भनिएको छ,‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट (Vapes) मा सुन राखी अवैध पैठारी ( तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।’

सहमति पत्रमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञान बहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सुन तस्करीको विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षको माग सरकारले सम्बोधन नगर्दा सदन चल्न सकेको छैन। एमालेको माग अनुसार सरकारले आयोग गठनको सहमति गरेसँगै आजबाट संसद बैठकमा अवरोध हट्ने भएको छ।