कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिटको पेसी आज

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिटको पेसी आज
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि आज पेसी रहेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बुधबार रिट दायर गरेका हुन्। 

नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए।  

रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

गत साउन १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। 

मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्। उनकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाए। विपक्षमा ३० मत परेको थियो। 

सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। अहिले कोसीमा सभामुख खाली छ। सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन्। 

यस अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमले थापालाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि पेश गरिएको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी जनाएको समर्थन गर्नु संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेका प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य नभएको अदालतको ठहर गरेको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.