संविधानमा त्रुटि छ, गणतन्त्र अझै मजबुत भएको छैन : उपेन्द्र यादव

संविधानमा त्रुटि छ, गणतन्त्र अझै मजबुत भएको छैन : उपेन्द्र यादव
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानमा अहिले पनि त्रुटि भएको बताएका छन्। उनले संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिते पनि संघीय गणतन्त्र मजबुत हुन नसकेको बताए।

'नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्ष भयो। तर संघीय गणतन्त्र अझै मजबुत हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको ८ वर्षमा पनि संघीयतालाई मजबुत गर्न सकेन। ८ वर्षमा ८ वटा कानुन पनि बन्न सकेको छैन,' उनले भने। उनले संविधानमा धेरै त्रुटि भएकै कारण ८ वर्षमा पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। गणतन्त्र स्थापना भएको १५ वर्षमा १५ वटा उद्योग पनि स्थापना हुन नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गरे। 

उनले मधेसमा प्रदेश सरकार भए पनि आफ्नै प्रहरी, प्रशासन, कर्मचारी र न्यायालय नभएको बताए। गाडी र झण्डा दिँदैमा सरकार पाए भनेर खुसी हुनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाइ छ।

'प्रदेश सरकार त छ। तर न प्रहरी छ, न प्रशासन छ, न कर्मचारी छ, न न्यायालय छ, न स्रोतमा अधिकार छ। अनि कस्तो सरकार हो। यो हालत छ प्रदेशको। आज पनि प्रहरी समायोजन भएको छैन। मधेस प्रदेश छ, प्रहरी अर्कैको छ। मधेस प्रदेशको प्रहरी कहिले हुन्छ? मधेसको कर्मचारी कहिले हुन्छ?,' उनले प्रश्न गरे।

उनले आन्दोलनबाट भएका उपलब्धिहरू खतरामा रहेको बताए। संघीय गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफूहरू (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र विप्लवलाई देखाउँदै)को भूमिका अहम् रहेको बताउँदै उनले ती उपलब्धिहरू खतरामा रहेको बताए।

उनले ५३ प्रतिशत जनता रहेको मधेसलाई राज्यले उपेक्षा गरेको बताए। '५३ प्रतिशत जनता मधेसमा छन्। तर १३ प्रतिशत बजेटमात्र मधेसलाई दिइएको छ। १३ प्रतिशतले विकास सम्भव छ?,' उनले प्रश्न गरे। उनले नेपालको कृषि प्रणाली र शिक्षा प्रणाली एसियाकै सबैभन्दा कमजोर भएको बताए। जसका कारण युवाहरूमा बेरोजगारी बढेको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.