मुस्ताङको लुप्रा-पान्डा खोलामा पुल निर्माण भएर पनि सास्ती

मुस्ताङको लुप्रा-पान्डा खोलामा पुल निर्माण भएर पनि सास्ती
सुन्नुहोस्

जोमसोम : मुस्ताङको जोमसोम-मुक्तिनाथ जोड्ने पक्की पुल निर्माण भए पनि स्थानीय तथा पर्यटकले अझै सास्ती खेपिरहेका छन्। वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका र घरपझोङ गाउँपालिकाको सिमाना लुप्रा-पान्डा खोलाको मुख्य राजमार्ग सडकमा २०६९ सालमा कालिगण्डकी करिडोर (पाल्पा)ले पक्की पुल निर्माण सुरु गरेको थियो।

यो पुल ६ वर्ष समय खर्चिएर २०७६ सालमा निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो। पुल निर्माणकै क्रममा यो पुल पाल्पा करिडोरले राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम कोरला सडकलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

तत्कालीन समयमा पाल्पा करिडोरका प्राविधिक इन्जिनियरहरूले पुल रहेको स्थानको भौगोलिक अवस्था र वैज्ञानिक प्राविधिक अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा पुलको सर्वे तथा डीपीआर निर्माण गरेका थिए।

त्यसैको प्रतिफल (लुप्रा-पान्डा) खोला बाढी आउँदा पुल बेकाम जस्तै बनेको छ। पाल्पा करिडोर मार्फत ठेक्का आह्वान भएको लुप्रा-पान्डा खोला पुल निर्माणको जिम्मा तत्कालीन समयमा ३ करोड ९० लाखमा लोकप्रिय शंकरमाली जेभीले लिएको थियो।

भिरालो सतह, फराकिलो स्थानको भुगोलका रहेकाले सो स्थानमा करिब ३ सय मिटरको पुल आवश्यक पर्थ्यो। तर, तत्कालीन समयका प्राविधिकले सो स्थानमा जम्मा ५० मिटरको पक्की मोटरेबल पुलसहित ग्याविन वाल लगाएर १५० मिटर एप्रोज सडक र २ वटा कर्ल्भट को डीपीआर बनाएका थिए।

वारागङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङझिङ नाम्ग्याल गुरुङले पान्डा खोला पुल निर्माणमा प्राविधिकको त्रुटी रहेको औंल्याए। उनले पुलको डिजाइन र स्टक्चर भुगोल अनुकुल नभएकाले बाढीले बर्सेनि सास्ती दिने गरेको सुनाए। ‘लेदोसहितको बाढीले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्दा पुल एकातिर खोला एकातिर हुन्छ, बाढी यततत्र सोरिएर सडकमा क्षति पुर्‍याउँछ,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, बर्खा लागेपछि खोला तर्काउन डोजर तैयारी अवस्था राख्नुपर्छ, पालिकाले खोला नियन्त्रण गर्न धेरै पैसो बर्सेनि खर्च गर्दै आइरहेको छ।’ 

उनले लुप्रा -पान्डा खोलाको जोखिम लुप्रा गाउँमा छ ,बस्ती स्थानान्तरण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि पहल हुन नसकेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.