कर्णालीका कारागार, जहाँ धराप भवनमा कोचिएर बस्छन् कैदीबन्दी

कर्णालीका कारागार, जहाँ धराप भवनमा कोचिएर बस्छन् कैदीबन्दी
जीर्ण अवस्थामा रहेको जिल्ला कारागार सल्यानको भवन ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कुन समय दुर्घटना हुने हो टुंगो छैन। यसले कैद सजाय भोगिरहेकालाई थप पीडा त दिएको छ नै, कारागारको सुरक्षा र संवेदनशीलतामा समेत जोखिम बढाएको छ।

वीरेन्द्रनगर : कर्णालीका अधिकांश कारागारका भवनहरू पुराना र जीर्ण छन्। तर, कैदीबन्दीलाई तिनैमा कोचेर राखिएको छ। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा कुन समय दुर्घटना हुने हो टुंगो छैन। यसले कैद सजाय भोगिरहेकालाई थप पीडा त दिएको छ नै, कारागारको सुरक्षा र संवेदनशीलतामा समेत जोखिम बढाएको छ। 

पछिल्लो समय सुर्खेत, दैलेख र जुम्लामा भने कारागारका नयाँ भवन बनेका छन्। तर, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएका कारण कतिपय जिल्लामा पुराना भवनमा समेत कैदीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेत कारागारको क्षमता जम्मा एक सय जना कैदीबन्दी राख्ने हो। यो कारागारमा महिला ३० र पुरुष ७० जना मात्र अट्ने क्षमता छ। तर, हाल यहाँ ४ सय २८ जना कैदीबन्दी छन्।

क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदी राख्नुपर्ने बाध्यता सुर्खेत कारागारको छ। यसकारण पनि कारागारको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको जेलर लक्ष्मी खरेलले बताइन्। उनले भनिन्, ‘कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कारागारको भौतिक संरचना र क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। साँघुरो ठाउँ भए पनि हामीले जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौं। तर, यसले व्यवस्थापनमा भने निकै जटिलता भइरहेको छ।’ 

कालीकोटमा पनि कारागारको क्षमता २५ जनाको हो। तर, त्यहाँ पनि हाल क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी छन्। अर्थात् २५ जना अटाउने कारागार भए पनि कालीकोटमा हाल ४४ जना कैदीबन्दीहरू रहेका छन्। त्यहाँ पनि पुरानो, साँघुरो र जीर्ण भवनमा कैदीबन्दीहरू बस्न बाध्य छन्। सल्यानमा ३५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल १ सय २८ जना कैदीबन्दी छन्। 

यस्तै जाजरकोटमा पनि ३५ जनाको क्षमता रहेको कारागारमा हाल ६६ जना कैदीबन्दी छन्। रुकुमपश्चिममा कारागारको क्षमता जम्मा २५ जनाको हो। तर, त्यहाँ हाल क्षमताभन्दा बढी कैदी छन्। रुकुमपश्चिममा हाल १ सय ४६ जना कैदीबन्दीहरू छन्। डोल्पा कारागारमा २५ जनाको क्षमता रहेकोमा हाल त्यहाँ १९ जना रहेका छन्। यस्तै दैलेख कारागारमा १ सय ३० जनाको क्षमता रहेकोमा हाल कारागारमा १ सय ४७ जना छन्।

यस्तै जुम्लामा दुई सय जनाको क्षमता रहेको कारागारमा अहिले १ सय २२ जना छन्। क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा उनीहरूको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको हो। क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी हुँदा कारागारमा सुत्न, शौचालयको प्रयोग, खानेपानीलगायतका समस्याहरू देखिएका छन्। कतिपय कारागारमा आफूहरू कोच्चिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीबन्दीहरूको गुनासो छ।   

भवन धेरै जीर्ण

कर्णाली प्रदेशका अधिकांश कारागारका भौतिक संरचनाहरू पुराना र जीर्ण छन्। कारागारका भवन पुराना र जीर्ण हुँदा सुरक्षाको जोखिम रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार कर्णालीका कारागारको सबैभन्दा ठूलो समस्या भौतिक पूर्वाधारकै हो।

null

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता गोपालचन्द्र भट्टराईले भने, ‘जिल्लामा रहेका अधिकांश कारागारका भवन पुराना छन्, केही संरचनाहरू त जीर्ण बनेका छन्। यसले गर्दा कैदीबन्दीलाई साँघुरो स्थानमा कोचेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ, खानेपानी र शौचालयको पनि समस्या छ।’ कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतमा केही वर्षअघि नयाँ भवन निर्माण गरिएको छ। जहाँ पुरानो तथा जीर्ण भवनमा कारागार कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ। तर, क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएपछि यहाँ पुरानो भवनमा समेत कैदीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुर्खेत कारागारले जनाएको छ। कारागारको यस्तो हालत हुँदा पनि मर्मत हुन सकेको छैन। 

सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुमपश्चिम, डोल्पा, कालीकोट र जुम्लाका कारागारमा शौचालयदेखि खानेपानीसम्मको समस्या छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका डीएसपी जयश्वर रिमालले भने, ‘कालीकोटको कारागार जीर्ण बन्दै गएको छ, त्यसैमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ।’  

उनले सुविधाको अभावका कारण बेलाबेला कैदीबन्दीले गुनासो गर्ने गरेको बताए। यस्तै कैदीले खेलकुदका लागि मैदानको अभाव भोगिरहेको भन्दै उनले कारागारको पर्खाल तत्काल मर्मत नभए जोखिम बढ्ने बताए। जीर्ण संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आग्रह गरे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको प्रहरीको गुनासो छ।

सुर्खेत कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी छन्। कारागारको भौतिक संरचना र क्षमताभन्दा धेरै कैदी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको छ। साँघुरो ठाउँ भए पनि हामीले जसोतसो व्यवस्थापन गरेका छौं। 
लक्ष्मी खरेल, जेलर, सुर्खेत कारागार

अधिकांश कारागारका भवन पुराना छन्। केही संरचनाहरू त जीर्ण बनेका छन्। यसले गर्दा कैदीबन्दीलाई साँघुरो स्थानमा कोचेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ। खानेपानी र शौचालयको पनि समस्या छ। 
गोपालचन्द्र भट्टराई, प्रवक्ता, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय, सुर्खेत 

कालीकोटको कारागार जीर्ण बन्दै गएको छ। सुविधाको अभावका कारण बेलाबेला कैदीबन्दीले गुनासो गर्ने गरेका छन्। कैदीले खेलकुदका लागि मैदानको अभाव भोगिरहेका छन्।
जयश्वर रिमाल, डीएसपी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कालीकोट

धन्न छ पुस्तकालय

कारागारभित्र पनि पुस्तकालय छन् भन्दा धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ। तर, कर्णालीका कारागारभित्र भने पुस्तकालयहरू स्थापना गरिएका छन्। जहाँ विभिन्न अपराधमा मुछिएर जेल सजाय काटिरहेका कैदीहरू तिनै पुस्तकहरू पढेर दिन बिताउने गर्दछन्। एक हिसाबले भन्दा पुस्तकालय स्थापनापछि कारागारहरू विस्तारै ज्ञान केन्द्रमा रूपान्तरण हुन थालेका हुन्।

तत्कालीन कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुँदा महेशविक्रम शाहले कारागारलाई किताब अभियान सुरु गरेका थिए। त्यसपछि अहिले कर्णालीका सबै कारागारमा पुस्तकालय स्थापना भएका छन्। ती पुस्तकालयबाट कैदीबन्दीहरूले आफूलाई मन लागेको पुस्तक माग्छन्। बन्दीगृहभित्र उनीहरूले नयाँनयाँ विधाका पुस्तकहरू पढ्दै दिन बिताउँछन्। सुर्खेत कारागारमा रहेका एक कैदीले भने, ‘हामीले कारागारभित्रै पुस्तकालयबाट किताब पढ्ने गरेका छौं, अन्य सीपहरू पनि सिक्न थालेका छौं। यसले हाम्रो जीवनमा रूपान्तरणको सुरुवात गरेको छ, नयाँ जीवन जिउने आत्मविश्वास पनि जागेको छ।’

null

यस्तै अर्का कैदीले भने, ‘म अहिले दिनहुँजसो पुस्तक अध्ययन गरिरहेको छु। म अहिले पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिमा पनि छु।’ उनका अनुसार कारागारभित्र रहेको पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति ११ सदस्यीय छ। कारागारभित्र पुस्तकालय उनीहरू आफैं व्यवस्थापन गर्छन्। यो पुस्तकालयमा करिब २५ हजार पुस्तक छन्। कर्णाली प्रदेशका कारागारमा रहेका सबै कैदीबन्दीहरूको दिनचर्या यसरी नै बितिरहेको छ। हरेक कारागारमा पुस्तकालय स्थापना भएका छन्। ती पुस्तकालयबाट कैदीबन्दीहरूले पुस्तकहरू लिँदै स्वअध्ययन गर्ने गरिरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी भीम ढकालले कर्णालीका सबै कारागारमा स्थापना भएका पुस्तकालयबाट कैदीबन्दीहरूले पुस्तक पढ्ने गरेका बताए।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार सुर्खेत कारागारमा हाल ३ हजार २ सय ५० पुस्तक छन्। जहाँ कथा, कविता, उपन्यास, लेखरचना, जीवनी, संविधान र अपराधसंहिता लगायतका पुस्तकहरू राखिएका छन्। जुम्ला कारागारमा १ हजार २ सय पुस्तक छन्। सल्यान कारागारमा ८ सय ६८, जाजरकोट कारागारमा ९ सय ८३, रुकुमपश्चिमको कारागारमा ६ सय १६ र कालीकोट कारागारमा ३ सय ८० पुस्तक छन्। यस्तै डोल्पा कारागारमा ३ सय थान र दैलेख कारागारमा स्थापना गरिएको पुस्तकालयमा ८ सय थान किताब छन्। मुगु र हुम्लामा भने हाल कारागार छैनन्। त्यहाँका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको हिरासतमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। कैदीबन्दीहरूलाई मुगु र हुम्लाबाट जिल्ला बाहिरका कारागारमा पठाउने गरिन्छ।

हिरासतमा पनि पुस्तकालय 

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १४ वटा हिरासतमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ। कर्णाली प्रदेशभित्रका हरेक जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका कार्यालय गरी १४ वटै प्रहरी हिरासतमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख ढकालले बताए। उनका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई अध्ययनशील, कारागारको समयलाई समेत उत्पादनशील र अध्ययन तथा ज्ञानवद्र्धक शिक्षाका लागि उपयुक्त वातावरणका लागि प्रहरी हिरासतमा पनि पुस्तकालयको स्थापना गरिएको हो। 

हरेक हिरासतको एक कोठामा पुस्तकालय छ। कारागारलाई किताब अभियानले योभन्दा पहिला ४० हजारभन्दा बढी पुस्तक हस्तान्तरण गरिसकेको समितिका उपसंयोजक ज्योति कटुवालले बताइन्। पुस्तकालयमा पुस्तक मात्र उपलब्ध छैनन्। कैदीबन्दीका लागि आवश्यक पर्ने निवेदनका ढाँचाहरूसमेत उपलब्ध छन्। 

कानुनी आवश्यकताका आधारमा अदालत, तथा कारागारको आन्तरिक प्रशासनलाई पेस गर्नुपर्ने निवेदनका ढाँचा पुस्तकालयमा पाइन्छन्। कारागारमा कैदीबन्दीलाई पुस्तकसँगको पहुँच पुगेको चार वर्ष बढी समय मात्र भएको छ। २०७५ चैत्र २५ गते ‘कारागारमा पुस्तक’ अभियानले पुस्तकालयको स्थापना गराएको थियो। पुस्तकालय स्थापनाअघि पनि कारागारमा पुस्तक पढ्नेहरूको संख्यामा कमी भने थिएन। तर पर्याप्त मात्रामा पुस्तकहरू भने थिएनन्। कारागारमा पुस्तकालय स्थापना भएपछि पुस्तक पढ्नेहरूका लागि निकै राहत भएको छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.