खल्बलिँदै रूपन्देहीको सुरक्षा

खल्बलिँदै रूपन्देहीको सुरक्षा
रूपन्देहीको भैरहवास्थित देवकोटा चोक। सलमान खान

भैरहवा :

घटना १ :  
गत साउन २६ गते काठमाडौंं प्रहरीले ३५ लाख ७३ हजार रुपैयाँँ नक्कली नोट नागढुंगामा बसबाट बरामद गर्‍यो। एक हजार दरका ३ हजार ५ सय ७३ थान उक्त नक्कली नोटहरू साउन २५ गते रूपन्देहीको लुम्बिनीबाट काठमाडौंंतर्फ लु १ प ५ नम्बरको बसमा आएको प्रहरीले जनाएको छ। लाखौं रुपैयाँँको नक्कली नोट पवित्रस्थल लुम्बिनीबाट काठमाडौंं पुग्दासम्म रूपन्देही प्रहरीले कुनै सूचना राख्न वा आफैंले बरामद गर्न सकेन।

घटना २ : 
गत असार ११ गते रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–९ मा श्यामसुन्दर अग्रवालको घरमा चार जना अपरिचित व्यक्तिहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई बन्धक बनाएर हीरा, सुन, चाँदीका गहना, मोबाइल, नगद १ लाख १५ हजार रुपैयाँँ लुटपाट गरेर फरार भए। जिल्लामा पूर्ण सुरक्षाको दाबी गरिरहेको रूपन्देही प्रहरीले सुइँको समेत पाएन।

घटना ३ : 
गत वैशाख २३ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ स्थित डा. नरेन्द्र चौधरीको घरको ढोका फोडी पाँच लाख मूल्यबराबरको विभिन्न सुन चाँदीका गरगहना, ल्यापटप र नगद ३ लाख ३० हजार रुपैयाँँ चोरी गरी फरार भए। सुरक्षा व्यवस्था मजबुत रहेको दाबी गर्ने रूपन्देही प्रहरीले यहाँँ पनि पत्तो पाएन।

घटना ४ : 
गत वैशाख ९ गते सिद्धार्थनगर नगरपालिका–३ स्थित हेमन्तकुमार हलुवाईको घरको ढोका फोडेर ५० लाख मूल्य बराबरको हीरा, सुनचाँदीका गरगहनालगायत लुटपाट भयो। यस घटनामा पनि रूपन्देही प्रहरीले नागरिकको धनमालको सुरक्षा गर्न सकेन।

घटना ५ : 
गत वैशाख २ गते रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेको घरमा एकाबिहानै कुकर बम फेला पर्‍यो। बरामद बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गर्‍यो। यस्तै भैरहवाका अन्य स्थानहरूमा पनि शृंंखलाबद्ध रूपमा बम विस्फोट गराइयो। रूपन्देहीमा अपराधीले दिनदहाडै बम लिएर हिँड्न थाले पनि प्रहरीले रोक्न सकेन।

माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन्। केही समययता रूपन्देहीमा आपराधिक घटना बढ्दै गएका छन्। चोरीका घटना पनि शृंंखलाबद्ध रूपमा घटिरहेका छन्। गोली प्रहार, नक्कली नोट कारोबार, हुन्डी कारोबार, हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायत अन्य आपराधिक घटना पनि समानान्तर रूपमा भएकै छन्। तर, रूपन्देही प्रहरीले ठोस ‘रिजल्ट’ भने दिन सकेको छैन। सुरक्षाको अनुभूति नहुँदा प्रहरीले नागरिकलाई साथमा लिन सकेको छैन। अपराधका घटना बढ्दै गएपछि रूपन्देहीको सुरक्षा खल्बलिन थालेको छ। स्थानीयहरू चिन्तित र भयभीत छन्। यस विषयमा अन्नपूर्णको जिज्ञासामा रूपन्देहीका एसपी भरतबहादुर विकले भने, ‘तराईको जिल्ला हो, छिटफुट अपराध त भइरहन्छन्। अपराधै हुन्न भनेर भन्न सकिँदैन।’

जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो। तर, हिजोआज शान्ति सुरक्षा मजबुत हुनुभन्दा फितलो भइरहेको छ। पक्राउ पुर्जी थमाएर थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई कानुनको दफा देखाएर सरकारी वकिललाई जानकारी नगराइ छाड्न थालिएको छ। क्यासिनोबाट पक्राउ गरिएका नेपालीलाई जुवातासअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्नेमा अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाएर कानुन कार्यान्वयनमा लचकता देखाउन थालिएको छ। नेपाली प्रवेश गराउने क्यासिनो सञ्चालकलाई छुट दिन थालिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले जिल्ला अस्तव्यस्त बनेको छ। 

आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रणका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षक सागर भट्टराई र पवन जीसीको नेतृत्वमा दुई छुट्टाछुट्टै टोली सादा पोसाक (घुमुवा)मा खटाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सादा पोसाकमा टोलीहरू खटाइए पनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्नमा रूपन्देही प्रहरी असफल देखिएको छ। जिल्लामा घटिरहेका घटनाले यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ। अपराध नियन्त्रण हुन नसकेपछि प्रहरी कमान्डरहरूले जिल्लामा घुमुवा प्रहरीहरू पनि राख्दै आएका छन्

सादा पोसाकमा खटाइएका प्रहरीले रकम असुलेको प्रमाण भएमा कारबाही गरिने उनले बताए। सूचना संकलनका लागि बजेट विनियोजन नभए पनि आफ्नो स्तरबाट आफूहरूले सूचना संकलन गरी कार्यहरू गरिरहेको उनको दाबी छ

प्रहरीले बम विस्फोट र दसी प्रमाणबिना चोरी घटनामा संलग्न आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेको छ। शृंखलाबद्ध ठूला चोरीका ‘मास्टरमाइन्ड’ भारतीय नागरिक सुल्तान नामक व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अवस्था रहे पनि प्रहरीकै ‘ग्र्यान्ड मिस्टेक’ ले सीमाबाट भारतमा फरार हुन सफल भएको बुझिएको छ। तर, घटनापछि आरोपीलाई पक्राउ गर्नुभन्दा घटना घट्नै नदिई सुरक्षा व्यवस्था मजबुत हुनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्। 

सूचना संकलन र विश्लेषणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को जिल्ला कार्यालयले पनि घटना रोक्न पूर्वसूचना प्रवाह गर्न सकेको छैन। सूचना संकलनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको पनि आ–आफ्नै संयन्त्र छन्। तर, यी सुरक्षा संयन्त्रहरूको संकलित सूचना एकीकृत र विश्लेषण हुन नसक्दा पनि जिल्लाको सुरक्षामा असर परेको देखिएको छ।

रूपन्देही जिल्लाभित्र भइरहेको अपराधको ‘कनेक्सन’ सीमासँग पनि जोडिएको छ। र, सीमाबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्नु सशस्त्र प्रहरीको जिम्मेवारी हो। सीमाको रेखदेख र हुन सक्ने अपराध नियन्त्रणलगायत कार्यका लागि संगठनले एसपी दीपक थापालाई रूपन्देहीमा पठाएको छ। सशस्त्र प्रहरीले सीमामा निगरानी गर्ने हो। तर, सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको दाबी गरिरहँदा नेपाल प्रहरीले सीमाबाट अवैध चोरी पैठारी गरेर भिœयाएको सामग्री बरामदगीले सशस्त्र प्रहरीको दाबीलाई गिज्याइरहेको छ।

‘सीमाबाट हुने अपराध नियन्त्रणका लागि हामीले आफ्नो कार्य गरिरहेकै छौं’ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल २७ नम्बर गण रूपन्देहीका एसपी दीपक थापाले भने, ‘तर, सीमासँग सम्बन्धित अन्य निकायले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे सीमाबाट हुने अपराध नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नेछ।’

उनले जनशक्तिको अभावमा पनि कार्य गरिरहे पनि गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ बराबरको सीमाबाट चोरी पैठारी गरी भिœयाइएको विभिन्न सामग्री नियन्त्रणमा लिई भन्सारमा बुझाएको बताए।

सशस्त्र प्रहरी भन्सारको सुरक्षा अंग पनि भएकोले सीमामा निगरानी गर्ने क्रममा भन्सार छली गरेर भिœयाउने सामग्री नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। सोहीअनुसार रूपन्देहीमा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै पनि आएको छ। तर, भन्सारको सुरक्षा अंग भएकै कारण सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गरी राजश्व छलीका सामग्री भिœयाउनमा सहजीकरण गरिदिएबापत घुस लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अख्तियारले सशस्त्र प्रहरीलाई घुससहित रंगेहात नियन्त्रणमा लिएका विभिन्न घटनाले पुष्टि पनि हुन्छ। ‘हामीले मातहतका कार्यालयको काम कारबाही नियालिरहेका छौं’, २७ नम्बर गण रूपन्देहीका एसपी थापाले भने, ‘कतै कुनै त्यस्तो क्रियाकलाप भएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सकिन्छ।’

राज्यको उदासीनताका कारण अपराध नियन्त्रणका लागि अहिले पनि प्रविधि नभई ‘म्यान्युअल विधि’ अपनाउनुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ। जिल्लाको सीमा नाकाहरूमध्ये बेलहिया नाकामा मात्र सुरक्षाको नाममा ‘क्लोज सर्किट क्यामेरा’ र अध्यागमन कार्यालयमा ‘माइन्ड डिभाइस’ बाहेक सुरक्षा सतर्कता अपनाउन अन्य कुनै प्रविधि जडान छैन। यसैकारण पनि अपराधीलाई सीमा नाकाहरूबाट अपराध गर्न सहजता र अनुसन्धान प्रभावित हुने गर्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.