अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

नेपालमा संयुक्त जनआन्दोलनबाटै राजतन्त्रविहीन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। संसदीय प्रतिस्पर्धाबाटै वामपन्थी आन्दोलनको रक्षा गर्दै समाजवादको आधारशिला निर्माण हुन पुग्यो। यी विशिष्ट उपलब्धिहरू विष्णुपुरकट्टीमा भएको त्यो महाधिवेशन नेकपा एमालेको पार्टी जीवनमा मात्रै नभै मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै कोशेढुंगा बन्न पुगेकोमा सायदै कसैको विमति होला।

देशमा सबै प्रकारको निरंकुशताविरुद्ध र लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, जनमुखी विकास, मानव अधिकार, समाजवाद र सामाजिक न्यायको पक्षमा एमालेले ७५ वर्ष लामो लडाइँ लडेको गौरवमय इतिहास बोकेको छ। तर एमालेमाथि नै संसद् विघटनमार्फत लोकतन्त्र मास्न खोजेको भन्ने विवेकहीन आरोप विरोधीले लगाए। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको निर्देशनमा एमाले कब्जा गर्ने र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी बनाउन चाहनेहरूले नै एमालेलाई संसद्वादप्रति प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाए।

त्यसैले एमालेको चुनौती नै संसद्लाई बहुमत र अल्पमतरूपी हतियारको रूपमा प्रयोग गरी शक्तिकेन्द्रहरूकै इशारामा मुलुकलाई बन्धक बनाउने षड्यन्त्रलाई चिर्न कसैगरी अपरिहार्य थियो। उक्त घेराबन्दीलाई एमालेले संसद् विघटनमार्फत असफल पारिदिएको सत्यलाई विपक्षीहरूले अतिरञ्जित गरेर व्याख्या गर्नु कसैगरी सही होइन।

एमालेलाई अनेकौं लाञ्छनामात्रै लगाउनुभन्दा व्यवस्था परिवर्तनमा खेलेको गौरवमय भूमिकालाई महत्त्वका साथ स्मरण गर्न आवश्यक हुन्छ। २०४६ सालमा वामपन्थी र कांग्रेसबीच सहकार्य गरेर संयुक्त जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको एमालेले दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। राजाले दिएको कयौं धोकाका बाबजुद संवैधानिक राजतन्त्रको एजेन्डाबाट कांग्रेस टसकोमस भएको थिएन। कयौं अपमानका बीच पनि राजतन्त्रको एजेन्डालाई नछोडेको कांग्रेसलाई गणतन्त्रको कित्तामा उभ्याउने कार्य एमालेले नै गरेको कुरालाई विदितै छ।

अर्कोतर्फ बन्दुकको नालबाट सत्ता जन्मिन्छ भन्ने माओवादीलाई लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध बनाउनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन। प्रचण्डपथ नामको विचारविहीन सिद्धान्त विकास गर्ने र सर्वहारा वर्गको काल्पनिक राज्यसत्ता स्थापनाको सपना बाँडेर सशस्त्र युद्ध गरिरहेको माओवादीलाई युद्धकोधङ्धङीबाट बाहिर निकाल्नु पनि निकै कठिन थियो। राजाले पटकपटक प्रजातन्त्रको गला रेटिरहँदा पनि संवैधानिक राजतन्त्रको प्रतिबद्धताप्रति बफादार कांग्रेस र संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्दा दक्षिणपन्थी भासमा फसेको ठान्ने नेकपा माओवादीको मिलन आफैंमा दुई विपरीत धु्रवको भेटजस्तै थियो। उनीहरूलाई एकत्रित गरी जनआन्दोलन सफल गराई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागतकरण गर्ने कार्यको नेतृत्व एमालेको राजनीतिक धार भएको तथ्य स्पष्टै छ।

२०४६ सालपछि सत्ताामा आएसँगै राजनीतिक दलहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न थाल्यो। सबैजसो दललाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ।

बेलाबेलामा गैरकम्युनिस्ट र कम्युनिस्टहरूले एकले अर्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूप्रति वफादार रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यदाकदा एमालेमाथि पनि त्यस्तो बेतुकको आरोप लाग्ने गरेको छ। हुन त कांग्रेस र माओवादी शक्ति केन्द्रहरूको सेवामा निरन्तर समर्पित भइरहेको भद्दा दृश्यका अघि एमालेमाथि लगाइएको विदेशी शक्ति केन्द्र परस्तको आरोप फिक्का लाग्छ। माओवादी केन्द्रको सत्ताप्रतिको आशक्ति एवं विचारप्रतिको विचलनले गैरकम्युनिस्टहरूको वामपन्थी पार्टीप्रति विदेशी शक्ति केन्द्र परास्तको आशंकामा बल पुगेको देखिन्छ। तर राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको विरुद्ध एमालेमाथि शंका गरिनु दिउँसै रात पार्ने दुष्साहस हो।

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू कसैगरी एमालेको तेजोबोध गर्न चाहन्छन्। एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य कांग्रेससँग पनि रहेन। त्यसैले कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन गरिरहेका माओवादी केन्द्र र समाजवादीलाई सत्ताको स्वाद चखाएर भए पनि एमालेविरुद्ध प्रयोग गरिरहेको छ। सत्ताको चाबी नै दिएर किन नहोस्, एमालेका विरुद्धमा उनीहरूलाई उपयोग गर्नु फाइदाजनक हुने कांग्रेसको विश्लेषण हुन सक्छ।  एमालेको देश, जनता र विकासप्रतिको प्रतिबद्धता, विशाल संगठन, विशिष्ट राजनीतिक योगदान, दूरदर्शी नेतृत्व र स्पष्ट विचारधाराका कारण शक्तिको क्षयीकरण गर्न त्यत्ति सजिलो भने छैन। यद्यपि विपक्षीहरूले एमालेविरुद्ध निरन्तर फैलाउने भ्रमपूर्ण आरोपहरूको विरुद्ध प्रतिवाद गर्न सिंगो पार्टीपंक्ति परिचालित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता तिकडमप्रति एमालेको नेतृत्व संवेदनशील हुनुपर्नेछ।

प्रसंग बदलौं। २०४६ सालपछि सत्तामा आएसँगै राजनीतिक दलहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्न थाल्यो। लोकतन्त्रपछि त्यो क्रम बढ्दै गयो। दलहरूले व्यवस्था परिवर्तनमा ऐतिहासिक भूमिका खेले पनि भ्रष्टचारजन्य काण्डहरूमा मुछिएसँगै उनीहरूको योगदान छायामा पर्दै गएको छ। सबैजसो दललाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको छ।

भ्रष्टाचारकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा सरकारले ललिता निवास, भेप, भुटानी शरणार्थीदेखि क्विन्टल सुनकाण्डमा संलग्न गिरोहका शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिरहेछ। केही व्यक्तिले भने शक्तिको आडमा उन्मुक्ति पाइसकेका छन्। सरकारको त्यस्तो प्रवृत्तिले कानुनी शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ। सत्ता जोगाउनकै निम्ति दाहाल सरकारको भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउने कार्य नितान्त गलत छ।

एमालेका सन्दर्भमा भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बद्नाम गर्नकै लागि विपक्षीले भ्रष्टाचारजन्य आरोप लगाएको देखिन्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पशुपतिमा चढाएको जलहरीलाई लिएर विपक्षीले सुन नभै पित्तल रहेको भन्ने विवेकहीन तर्क गर्न पनि भ्याए। अनुसन्धान र नापजाँचपछि प्रतिशोधपूर्ण लाञ्छना लगाएको पुष्टि भयो। भ्रष्टाचार कसुर उपरको छानबिनमा चोखो ठहरिएमा पार्टीले जिम्मेवारीमा फर्काउने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टीमा नैतिकवान्, योगदान भएका, सक्षम र इमान्दार मानिसलाई भूमिका दिनुपर्छ। संगठनलाई निरन्तर शुद्धीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्त्यमा, एमालेले बाटो बिराएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने संकल्प गर्नु पर्नेछ। उत्पीडित एवं गरिब जनताको आर्थिक सबलीकरण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भरपूर्ण अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित गर्ने नीतिलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।

३४ वर्षपछि ऐतिहासिक स्थल विष्णुपुरकट्टीमा हुन गइरहेको सचिवालय बैठक नेकपा (एमाले) को निम्ति विगतको क्रान्तिकारी छविलाई स्मरण गर्ने उत्तम अवसर हो। पार्टीले तत्कालीन अवस्थामा लिएको दूरगामी महत्त्वको ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णयप्रति प्रकट गरेको सम्मानभाव पनि हो। बैठकले एमालेको पार्टी जीवनमा थप ऊर्जा प्राप्त गरोस्। विपक्षीलाई लोकतन्त्र, समाजवाद, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्यका लागि पनि पाठ पढाओस्।