ललिता निवास प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईको बयान- प्रक्रिया पूरा भएर आएको प्रस्तावमाथि सामूहिक निर्णय भएको हो
भदौ १०, २०८० आइतबार १९:२७:२४
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा लिखित बयान दिँदै सामाजिक समितिको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा आएको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम स्वीकृति दिएको बताएका छन्।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको अभियोगमा पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवतरूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावउपर छलफल भई सामूहिक निर्णय गरिएको बताए।
अभियोगमा पत्रमा बाबुराम भट्टराईले पेस गरेको बयान यस्तो छ-
म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरु मन्त्री परिषदमा पेश भए होलान, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन, मन्त्री परिषदको कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुन सक्छ । मन्त्री परिषदको निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति बिशेषलाई दिने भन्ने होईन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्री परिषदको सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको मिति २०६९ । ६ । १४ मा बसेको बैठकले पेश गरे अनुसार “पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साविक लगत बमोजिम श्री पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृती दिने” भन्ने मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको हो ।
मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा साविक लगत बमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोले सोही अनुसार निर्णय भएको हो । मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषदमा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानूनी वा अन्य त्रुटी छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरीन्छ । यी निर्णयहरुमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारीक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होईन, मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलंक रहि आएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनशायले गरिएको निर्णय होईन भन्ने समेत व्यहोराको डा. बाबुराम भट्टराईको कागज ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
