नेपालमा समग्रतामा एकताको नीति अपनाइँदैन। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा आधारित विचारबाट विभाजित दलीय संस्कारले देश विक्षिप्त छ। विकासको निरन्तरता र सुधारात्मक कार्यभन्दा पूर्वाग्रही विभाजित विचार स्थापित गर्न खोज्ने वादको नीतिले अवरोध गरेको छ हाम्रो विकास र सम्पन्नताको चाहना ! बजेटको आकार जति ठूलो बनाए पनि व्यवस्थापन, रणनीतिक दीर्घकालीन योजनाबिना समृद्ध प्राप्तिको लक्ष्य निर्धारण र गन्तव्यको लागि यात्राको प्रारम्भ भएको कसरी मान्ने ? बदलिएको अवस्थामा नेपाली जनताको भाग्य भविष्य विद्यमान र पुरातन मानसिकताको सरकारले निर्माण गर्न सक्दैन।
जनताको अभिमतले निर्धारण गर्दा आमूल परिवर्तन, नौलो–जनवाद, जनतन्त्र, लोकतन्त्र, मानवको आधारभूत अधिकार, विभेदरहित समाज निर्माण र समावेशी विकासजस्ता अमृत चाहना र सपना पूरा गर्न सकिन्छ। यसका लागि नयाँ दृष्टिकोणबाट हाम्रो संयन्त्र, साधन र सामथ्र्य अर्थात् समग्र अर्थतन्त्र हेर्नु बुझ्नुपर्छ। पैसा र विकासप्रति सोच बदलिन जरुरी हुन्छ। सामान्यतः हामीले बुझेको कुरो आज एउटाको खल्तीको पैसा भोलि अर्को खल्ती र पर्सि अन्य कसैको खल्तीको पैसा अर्थात् हुने भनेको खाली रित्तो हो। जजस्को भए पनि कुनै पनि खल्तीमा घटिरहन्छ। कुनै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य आधार त्यस देशको समग्र माग र आपूर्तिमा निर्भर हुन्छ। जबकि हामीसँग भएको स्रोत जहिले पनि सकिने र अभाव भइरहने बाध्यता हुन्छ।
त्यसैले हामीसँग भएको सबै साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग र त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामबीच सन्तुलन रहन जरुरी हुन्छ। यसको घटबढले अर्थतन्त्रमा अस्थिरता आउँछ। मूल्यमा परिवर्तनका कारण महँगो र सस्तोपनको अवस्था आउँछ। समाजको आय र खर्चमा घटबढले उतार–चढावको अवस्था आउँछ। यसर्थ बेरोजगारीदेखि आयात र निर्यातसम्म असर गर्छ। सरकार जनताका लागि सहजकर्ता, सहयोगी, दूरदृष्टि भएको दूरगामी सूचक, सुरक्षा र न्यायको संवाहक मात्र हो। यो एक निर्वाचित, समभाव र सन्तुलनमा समर्पित जनप्रतिनिधिको संस्था हो। यसरी जनताका लागि व्यापारिक कार्य गर्नु र आफू सबल स्थापित हुनु साझा स्वार्थ हो।
विकासका लक्ष्य निर्धारण तथा विकासप्रति कटिबद्ध भई सदैव समर्पित हुनु मुख्य कर्तव्य होे। विकासका लागि उत्तराधिकारी जनता स्वयं हुन्। आजसम्म जनतालाई गाँस, बास, कपास अनि नानाथरीका आश्वासन दिई वैचारिक नेतृत्व र शक्ति संघर्ष गर्ने बहुदलमा आधारित सबै पार्टीले बुझ्न जरुरी छ। समय बदलिएको छ। जनता गाँस, बास, कपास र न्यायको अपेक्षामात्र गर्दैनन् बरु नेतृत्व एक दूरगामी चतुर र रणनीतिक, व्यापारिक संस्थाको रूपमा कार्य पूरा गरे जनताको अबको सपनामा टेवा पुग्नेछ। मान्छेको आवश्यकता बदलिएको छ। अवस्था स्तर भिन्न छन्।
समभावले विकास नहुने र विकास एउटा लहर हो। एकले राम्रो गर्यो अर्कोले त्यसको सिको गर्दछ। विकासको रफ्तार र यसको प्रकृति, जनचाहना र कौशल नेतृत्वले निर्धारण गर्छ। समृद्धिको यात्रा विकासको गति उल्टो र नकारात्मक भयो भने परिणाम नराम्रो आउँछ। ठूलो क्षति हुन्छ। त्यसैले दूरगामी निर्णय तथा नीति निर्माण गर्न सकारात्मक लहरमा लाग्ने जनप्रतिनिधि चयन भएको संस्था हो सरकार। नेपाली जनता मुख्यतः समावेशी विकासका अनुयायी हुन् भन्ने कुरा बदलिँदो परिस्थितिले पुष्टि गरिसकेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली जनताका मुख्यतः दुई आवश्यकता छन्– स्वःअस्तित्व अर्थात् बाँच्नका लागि पर्ने आवश्यकता र मानव विकासमा आधारित आवश्यकता। नेपाली जनता चाहन्छन्– बाँच्नका लागि स्वच्छ हावा, शुद्ध पानी, स्वास्थ्य आहार, स्याहार, न्याय र मानवीयता। विकासमा आधारित आवश्यकता अर्थात् गुणस्तरीय विकासका लागि प्रतिस्पर्धा चाहे त्यो निजी होस् वा सरकारी, स्तर गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ। हरेक क्षेत्रमा, हरेक निर्णय कार्यान्वयन र विकासका माध्यमप्रति द्वैध दृष्टिकोण छन् भन्ने प्रष्ट छ। मुख्यतः निजी श्रम, सीप, स्रोत र साधन स्वयंले परिचालन गरी विकास गर्ने अधिकार जो डार्बिनको अस्तित्वको नियम, ‘सर्भाइवल फर फिटेस्ट’ र ‘प्राकृतिक छनोटको नियम’को पूरक छ।
हरेक मान्छेमा ‘व्यक्तिगत भिन्नता’ हुन्छ। भएकाले सबैमा रचनात्मकता र विशिष्टताको विकासका लागि मान्छेमा भित्री अन्तरज्ञान हुनुपर्छ। त्यसैले व्यक्तिगत शक्ति र प्रभावकारिताको लागि खुल्ला प्रयासको आधार र दायरा हरेक क्षेत्रमा खुल्ला हुनुपर्छ। विकास सामूहिक प्रयास हो। एकमात्र माग वा लक्ष्य हैन, व्यापक बहुआयामिक कुरा हो। प्रतिस्पर्धामार्फत विकास होस्। अनुसन्धान र नवप्रवर्तन साझा हितका लागि गुणस्तरीय जीवनका बिज हुन् भन्ने कुराको बोध हुन जरुरी छ। अर्थात् निजी लगानीमार्फत व्यक्तिगत विकास र सामूहिक विकासका लागि सरकारी लगानी दुवै निरन्तर र प्रतिस्पर्धी हुनु जरुरी छ।
विकासमा आधारित आवश्यकता ‘मानव विकासमा आधारित आवश्यकता’ जो साझा हित, जहाँ सरकारले पनि व्यक्तिगत स्तर, बौद्धिक विकास र उन्नतिको समानतामा काम गर्छ। अनि समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्छ। यसका लागि सरकारको विकास नीति एक बृहत् समग्र दूरगामी विकास नीति हुनुपर्छ। विकासका लागि उत्कृष्ट समयसापेक्ष गुणात्मक ज्ञानको आयात तथा जगेर्ना गर्नुपर्छ। समभाव र समान अवस्थामा आधारित हुनुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षामा आधारित ठूूलठूला परियोजनाको स्थापना सञ्चालन र न्यून कर नीति, करमुक्त नीतिमुखी विकास। व्यापक व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण, बेरोजगारी निवारणमुखी योजना परियोजना सञ्चालनका लागि अर्थतन्त्रमा सन्तुलन अवस्था बनाउन, जनतालाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति, आन्तरिक लगानीको प्रवर्धन र विकासका अवसर प्रदान गर्न पनि आवश्यक छ।
भ्रष्टाचार निवारण एवं त्यसविरुद्ध कडाभन्दा कडा कारबाही तथा कानुनी दायरा तयार गर्नुपर्छ। प्रशासकीय क्षमता विकास गर्न, मुलुकको वैदेशिक नीतिमा स्पष्टता ल्याउन दूरदृष्टि भएको अभिभावकत्व दिन राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सरकारले इमान्दार भई देश र जनताको पक्षमा व्यापारिक भूमिका खेल्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस र बासजस्ता कुरा जनताका आधारभूत हैन बरु यो एउटा सरकारको प्राथमिकता र रोजाइको विषय होे। समान र राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, प्रविधि आदि विषयमा सरकारको अभिभावकत्व आवश्यक छ।
विद्यमान अवस्थित, स्वयं सिर्जित निर्मित स्वतः विकास संरचनासँग बैरी वा प्रतिस्पर्धी स्वभावको साटो समानान्तर समावेशी वृद्धिको अवधारणा बनाउन यसको व्यवस्थापन र नियमन मिलाउनु पर्छ। सरकारले निजी स्रोत, साधन क्षमतामा स्वर्तस्फुर्त विकासका पाटाहरूको विकास र संवद्र्धन गर्दै समावेशी वृद्धि स्थापित हुन्छ। देशको प्रमुख नेतृत्व राष्ट्र नीति, विकास नीतिप्रति स्पष्ट दृष्टिका साथ व्यक्तिगत र पार्टीगत विचारभन्दा माथि उठेर विकासका आधारशिला तय गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
