संसदीय समितिले पूर्णता पाउँदै, आज निर्वाचन

संसदीय समितिले पूर्णता पाउँदै, आज निर्वाचन
तस्बिर : सभामुख सचिवालय
सुन्नुहोस्

 काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत गठित १० वटा विषयगत समितिले आज पूर्णता पाउने भएका छन्। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ९ वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिमा दुई जनाको उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको छ। 

एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा हुने र दुई जनाको उम्मेदवारी रहेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गरिने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ। 

दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार कांग्रेसले तीन, एमालेले दुई, माओवादी, राप्रपा, नेकपा एस, जसपा, जनमतलगायतका पार्टीहरूबाट एकएक उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। अन्य दलहरूबाट एक्लो बनेपछि रास्वपाले गणेश पराजुलीलाई उद्योग समितिमा उम्मेदवार बनाएको छ।

null

कांग्रेसले तीन समितिको सभापतिमा सांसदहरूले उम्मेदवारी दिएको छ। जसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद आरजु राणा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र रामहरि खतिवडाले सुशासन समितिको र कांग्रेसकै सन्तोष चालिसेले अर्थ समितिको सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरका छन्।

nullत्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति र एमालेकै किरणकुमार साहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा उम्मेदवारी दिएका छन्।

null

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उम्मेदवारी दिएकी छन् भने जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

यसैगरी एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा र जनमत पार्टीका अब्दुल खानले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नै रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले पनि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक सिंहले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.