भ्रष्टाचार अपराध हो र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको सर्वमान्य परिभाषा छैन। त्यसैले यसको परिभाषा गर्नु कठिन काम हो। अब्राह्म लिंकनका अनुसार ‘लोकतन्त्र जनताको, जनताका लागि र जनताद्वारा गरिने शासन हो।’ त्यसरी नै एरिस्टोटलले लोकतन्त्रलाई ‘राज्यको बहुसंख्यक जनताको शासन हो’ भनेर परिभाषित गरेका छन्। २०७२ सालको संविधानअनुसार नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था छ।
भ्रष्टको अर्थ दूषित, अपवित्र, गिरेको तथा बिग्रेको भन्ने बुझिन्छ। आचारको अर्थ हुन्छ– कुनै नियम, सिद्धान्त आदिको आधारमा पालना गरिने व्यवहार, चरित्र वा आचारण। अतः भ्रष्टाचारको शाब्दिक अर्थ बिग्रेको व्यवहार हो । सोअनुरूप हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को व्यवस्था रहेको छ। संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यपालिकाअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना गरिएको छ। त्यसरी नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोे अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय हो।
कानुनी व्यवस्था जे जस्तो भए पनि स्वतन्त्र र संवैधानिक आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ ढंगले आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न नसकेको आमगुनासो छ। यसको प्रमुख कारण राजनीतिक प्रभाव र दबाब नै हो कि ? अर्कोतिर आयोगमा आयुक्तहरूको नियुक्ति स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी राम्रालाई नभएर हाम्रालाई गर्ने चलन छ। यसो हुँदा आयुक्तहरू आयोगमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्दैनन्। बरु नियोक्ताप्रति बफादार हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले आयोगले साना माछा वा खरिदार र सुब्बालाई मात्र समाप्ने र ठूला माछा खासगरी राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा नल्याएको भन्ने व्यापक आलोचना खेप्नु परिरहेको छ। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति चरितार्थ भएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सकेको देखिँदैन। मुलुकको संविधानअनुसार पारित हुनुपर्ने भ्रष्टाचारविरुद्ध र अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी ऐनहरू विगत चार वर्षदेखि संसद्मा त्यतिकै छ।
लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। विडम्बना ! मुलुकको शासन प्रणाली लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार निर्देशित भएको पाइँदैन। लोकतन्त्रको नाममा बिग्रेको राजनीतिको दबदबा छ।
विडम्बना, उल्लेख गरिएका विद्यमान भ्रष्टाचारविरुद्धका कानुन इमान्दार र प्रभावकारी ढंगले राज्यद्वारा कार्यान्वयन गर्न कसले रोक्यो ? किन रोकियो ? कसरी रोकियो ? व्याप्त भ्रष्टाचारले मुलुक दिनानुदिन खोक्रो हुँदै गएको छ। धनी र गरिबका बीचको खाल्डो अझै फराकिलो हुँदै गइरहेको छ। मुठ्ठीभरका व्यक्ति धनवान् र राष्ट्र कंगाल बन्दै गइरहेको छ। सुशासन धरापमा पर्दैछ भने सामाजिक न्याय दयनीय अवस्थामा छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको प्रतिवेदनतर्फ ध्यान दिने हो भने नेपालको बदनाम र नेपालीले शिर झुकाउनुपर्ने स्थिति छ। सन् २०२२ मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १ सय ८० राष्ट्रमा ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ अनुसार नेपालले १०० मा ३४ अंक प्राप्त गरेको थियो। अर्कोतिर नेपाल विश्वमा गरिब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ। नेपालमा भ्रष्टाचारले गहिरो गरी जरो मात्र गाडेको छैन, यसको जालोले नगाँजेकोे कुनै स्थान सायदै होला। नीतिगत भ्रष्टाचार नीति निर्माताको तहबाट हुने गर्छ। राजनीतिक तहबाट नीति निर्माण हुन्छ। ऐन, नियम तथा विनियमावली आआफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्ने गरी संशोधन गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न यस्ता नीतिगत निर्णय गरिन्छन्। नीतिगत भ्रष्टाचारका ज्वलन्त र सजिलो अभ्यास भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो, जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।
नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डका ज्वलन्त दृष्टान्तहरू छन्। जस्तै, सार्वजनिक संस्थानहरू कौडीको भाउमा निजीकरण एवं बिक्री वितरण, वाइडबडी, यती, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, गिरिबन्धु टी स्टेट आदि। पर्दा पछाडिका अन्य भ्रष्टाचारका प्रकरणको त लेखाजोखा नै छैन। उच्च राजनीतिक तह वा कार्यपालिकाका प्रमुख एवं सदस्यहरू मात्र भ्रष्टाचारका मामलामा कलंकित छन् भन्ने होइन। प्रशासनिक कर्मचारीको सहयोगबिना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा राजनीतिक व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्नै सक्दैनन्। किनकि जुनसुकै किसिमको नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रशासनिक तहमा निहित रहन्छ। यस सन्दर्भमा के भन्न सकिन्छ भने कुनै पनि मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व मन्त्रीले गर्छ भने प्रशासनिक नेतृत्व राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिवले गर्छ। भ्रष्टाचार गर्न सो मन्त्री र सचिवको बीचमा मिलेमतो हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मन्त्री सदाचारी र स्वच्छ छविको हुन्छ भने सचिवसँग भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत हुँदैन। गरिहाले पनि उसलाई सजिलै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। सचिवले भ्रष्टाचार नगरेको खण्डमा सचिव मातहतका कर्मचारीले पनि भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्ने हिम्मत जुटाउँदैनन्। मुलुक भ्रष्टाचार व्याप्त हुनुमा सरकारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूमात्र जिम्मेवार छैनन्। यसमा निजी क्षेत्र पनि त्यत्तिकै दोषी छ– उद्योगीे, व्यापारी र व्यवसायी आदि।
सुझावहरू : एकातिर पर्याप्त नीतिको अभाव देखिन्छ भने अर्कोतिर विद्यमान नीतिको कार्यान्वयनमा राज्य सत्ता निष्क्रिय र उदासीन हुने गरेको पाइन्छ। तसर्थ राज्यको नियतमाथि नै प्रश्नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अतः हाम्रा समस्या नीति, नेतृत्व, आचरण नियत र कुशल व्यवस्थापनमा छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। बदलिँदो परिस्थितिलाई समस्या ध्यानमा राखेर सुशासनका लागि प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु, बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी, अपराध, अराजकता, दण्डहीनताजस्ता कुकर्महरूलाई नियन्त्रणमा राख्न उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्यमान भ्रष्टाचारविरोधी कानुनको कार्यान्वयन र थप सशक्त कानुनको निर्माण, स्वतन्त्र र सशक्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने र नबुझाएमा राज्य सरकारले कठोरतापूर्वक सजाय गर्नुपर्ने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार अपराध हो र भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटी बसाल्न सक्नुपर्छ। यस्तो जनचेतनामूलक अभियान भ्रष्टाचार रोक्ने अचुक उपाय हो।
निष्कर्ष : लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। विडम्बना, मुलुकको शासन प्रणाली लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताअनुसार निर्देशित भएको पाइँदैन। लोकतन्त्रको नाममा बिग्रेको राजनीतिक अवस्था ‘लुटतन्त्र’को दबदबा विद्यमान छ। यही अवस्था रहिरहने हो भने लोकतन्त्र र बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ, पछाडि त्यसमा आश्चर्य मानिरहनुपर्ने अवस्था नरहन सक्छ। तसर्थ भ्रष्टतन्त्रलाई कडाइका साथ नियन्त्रण र नियमन गर्न माथि उल्लेख गरिएका सुझावसमेत अवलम्बन गर्न राज्यसरकार तथा राजनीतिक दलहरू गम्भीर र संवेदनशील हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
(श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहप्राध्यापक हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
