कर्णालीमा बेरुजु घटाउने अभियान

कर्णालीमा बेरुजु घटाउने अभियान
बेरुजु व्यवस्थापन कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह। तस्बिर : बिस्नप्रसाद न्यौपाने
सुन्नुहोस्

 वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले कर्मचारीलाई बेरुजु घटाउन निर्देशन दिएका छन्। मन्त्री सिंहले कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयका प्रमुख र लेखा प्रमुखलाई बेरुजु घटाउने अभियानमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आइतबारदेखि सुरु भएको बेरुजु व्यवस्थापनसम्बन्धी दुईदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री सिंहले विधि र प्रक्रियाअनुसार सुशासनयुक्त काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै विगतको बेरुजु घटाउने मुख्य दायित्व कर्मचारीको भएको बताए।

उनले भने, ‘सबैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई मनन् गरेर काम गर्ने हो भने बेरुजु समस्या न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा दिएको छ।’ उनले सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु धेरै देखिएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि लाग्नुपर्ने बताए। 

उनले भने, ‘सरकार र राष्ट्रसेवक कर्मचारी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्यौं भने बेरुजु समस्या सहजै अन्त्य गर्न सकिन्छ।’ असल मनाशायले काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ अपजश खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री सिंहले कर्मचारीलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे।’ आर्थिक अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने सबैको दायित्व भएको बताए । 

मन्त्री सिंहले नियमित बेरुजु धेरै रहेकाले यसलाई समयमै फस्र्याेट गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। योजना मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव दीर्घबहादुर पोखरेलले बेरुजु फस्र्याेटमा तत्परता नदेखिएको हो कि भन्ने आफूलाई अनुभूत भएको बताए। 

उनले कुनै पनि कार्यालयमा अघिल्ला कार्यालय प्रमुखका पालामा रहेको बेरुजुलाई अहिलेका प्रमुखले जिम्मेवारी लिएर फस्र्याेट गर्न लाग्नुपर्ने बताए। कार्यशालाको अन्तिममा एउटा प्रयोगात्मक कार्ययोजना बनाउने र बेरुजु व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गरिने प्रदेश लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.