विराटनगर : सत्ता लुछाचुँडीको राजनीतिक अकर्मण्यताका कारण कोसी प्रदेश ‘बजेट होलिडे’ (बजेट शून्यता)को अवस्थामा पुगेको छ।
आम्दानी र खर्च दुवै रोकिने गरी बजेट शून्यताको अवस्थामा प्रदेश पुग्नुको पछाडि भने राजनीतिक दलहरूले सत्ता टिकाउन चालेको गैरसंवैधानिक कदम नै हो।
एमाले नेतृत्वको सरकारले जेठ ३२ गते ल्याएको आर्थिक अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश, २०८० आइतबार राति १२ बजेदेखि निष्क्रिय भएसँगै प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। जसका कारण अध्यादेशका आधारमा हुने प्रदेशको आम्दानी र खर्च रोकिएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कोसी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८० र कोसी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८० जारी गर्दै जेठ ३२ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेश असार १४ गते प्रदेशसभामा टेबल भएको थियो। अध्यादेश संसदमा टेबल भएको ६० दिनभित्र जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्ने वा विधेयकमार्फत प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, दुवै सम्भावना सकिएपछि अध्यादेश अहिले निष्क्रिय भएको छ। प्रदेशसभाले स्वीकार गरेको दुवै विधेयकको कानुनी तथा संवैधानिक हैसियत समाप्त भएको छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएर बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुँदा प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेको छ।
आम्दानी र खर्च गर्न नपाउँदा विकास निर्माणका योजनाको भुक्तानी, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालित कार्यक्रमदेखि कर्मचारीको तलब भत्तासम्म रोकिएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशबाट चालू खर्च भइरहेको थियो।
पुँजीगत खर्चका लागि अख्तियारी गएकै थिएन। अब सरकारको साधारण खर्च पनि रोकिएको छ। आर्थिक अध्यादेशमा आम्दानी र विनयोजन अध्यादेशमा खर्चको विवरण समावेश हुन्छ। राजस्व उठाउन र खर्च गर्न नै नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु दुःखद् भएको अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमला बताउँछन्।
दलहरूले चित्त फराकिलो नबनाउँदा अहिलेको अवस्था आएको उनले बताए। ‘राजनीति राजनीतिका लागि मात्रै भयो। दलहरूमा कुर्सीका लागि मात्रै लडाइँ गर्ने गलत थिति बस्यो,’ धमलाले भने, ‘अंकगणीतका हिसाबले प्रदेश कठिन परिस्थितिमा थियो। तर, दलहरूबीच समझदारी हुन सकेन।’ उनले दलहरूको सत्ता लुछाचुँडीको कोपभाजनमा पर्दा कोसी प्रदेशमा ‘बजेट होलिडे’को संकट निम्तिएको बताए। दलहरू सचेत नभए आगामी दिनमा पनि यो अवस्था उत्पन्न हुने धमला बताउँछन्।
अध्यादेश निष्क्रिय भएका कारण अन्य ऐन र नियमावलीले व्यवस्था गरेको बाहेकका शीर्षकमा राजस्व संकलन एवं खर्च गर्न नपाइने प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आम्दानी र खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था नै बजेट शून्यता हो।
छुट्टै ऐन र नियमावलीमा उल्लेख भएको सवारी साधन तथा सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दर्ता, नवीकरणलगायत भने रोकिँदैन। त्यसवापतको राजस्व संकलन गर्न मिल्छ। तर, मालपोत, वन जंगल, ढुंगा–गिटीलगायतका क्षेत्रबाट हुने राजस्व संकलनमा बाधा पुगेको छ।
सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बाबुराम गौतम बताउँछन्। ‘अहिले परिस्थिति निक्कै अप्ठेरो छ। प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसको अन्त्यका लागि बजेट ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हामीलाई पनि थाहा भएन। त्यो कुरा सोध्न हामी सर्वोच्च जाने तयारीमा छौं।’ अन्तरिम आदेशमार्फत सर्वोच्चले नीतिगत निर्णय नगर्न भनेकाले समस्या भएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा गत साउन १६ गते कोसी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। अहिलेका मन्त्री गौतम सभामुखबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहभागी भए। उपसभामुख सिर्जना दनुवार बिदामा बसेपछि भदौ ४ गतेको प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य एवं कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
सभामुखको भूमिकामा रहेका मन्सुरीलाई समेत प्रयोग गरेर थापाले विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसविरुद्ध एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसंवत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले आदेश जारी गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको छ। कुनै दीर्घकालीन र दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न पनि सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत आएको बजेटबारे कुनै छिनोफानो नगरी प्रदेश सरकारले चालू तेस्रो अधिवेशन भदौ ६ गते बुधबार अन्त्य गरेको थियो। अधिवेशन अन्त्य गर्दै अर्को अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्चको आदेशबाट सरकार नै कामचलाउमा परिणत भएको हो। सरकारले बजेट अध्यादेश ल्याउनै पाएन।
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ। गठबन्धनसँग ४७ नै प्रदेशसभा सदस्य थिए। तर, एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख बैठक सञ्चालनको जिम्मेवारी नै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यलाई सुम्पिएर बिदा बसिन्। त्यसले गर्दा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिनलाई असंवैधानिक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आयो।
कानुनी विवादमा परेको विश्वासको मतसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च पुगेपछि भने प्रदेशले ‘बजेट होलिडे’को सामना गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
