नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

काठमाडौं : सञ्चार माध्यमप्रति नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र प्राधिकरण महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले गरेको पत्राचार र निर्णय गैरकानुनी, अवैध र दुराशयपूर्ण भएको उच्च अदालत पाटनले ठहर गरेको छ। प्राधिकरणलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान नगरेको उल्लेख गर्दै अदालतले प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ। 

न्यायाधीश रमेश ढकालको एकल इजलासले प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकोले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। प्राधिकरणले साउन ३२ गतेको निर्णय र भदौ १ गते गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म प्राधिकरण र महानिर्देशकको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सिम्रिक एयर प्रालिसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) र महानिर्देशक अधिकारीलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान नगरेको ठहर गरेको हो। रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र नरेन्द्रप्रसाद गौतमले बहस गरेका थिए।

प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारी छन्। साउन ३२ गते निर्णयाअनुसार भन्दै नेपाल न्युज नेटवर्क प्रालिद्वारा प्रकाशित अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकलाई उडान सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिका विज्ञप्ति, समाचार, विश्लेषण, टिप्पणी प्रकाशन गरी प्राधिकरणको काममा बाधा पुर्‍याएको भन्दै सिम्रिक एयर प्रालिका अध्यक्ष रामेश्वर थापालाई स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो। प्राधिकरणको उक्त निर्णय ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्ने भनी जारी गरेको पत्र प्रारम्भतः गैरकानुनी, अधिकार क्षेत्रविहीन भएको र गैरकानुनी र असंवैधानिक ढंगले स्पष्टीकरण माग गरिएको निर्णय र निर्णयको आधारमा जारी गरिएको पत्रविरुद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो। 

प्राधिकरणको पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी

प्राधिकरणबाट भएको पत्राचारबाट मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई लक्षित गरिएको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) मा उल्लेखित जरिबाना गर्ने उद्देश्य लिई एवं नतिजामा केन्द्रित रही सो पत्राचार भएको तथ्य स्थापित हुन आएको ठहर अदालतले गरेको छ। 

‘मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार क्षेत्र नै नरहेको विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकले गरेको उल्लेखित निर्णय र पत्राचार प्रथम दृष्टिमा नै गैरकानुनी, अवैध र दुराशयपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र पत्रको कार्यान्वयन हुन गएमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस स्वतन्त्रता माथि नै अनुचित हस्तक्षेप हुन जाने देखिएकोले उक्त निर्णय र पत्रको कार्यान्वयनलाई रोक्नु वाञ्छनीय देखिन आयो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले भदौ १ गते गरेको पत्राचार र सो पत्राचारको स्रोतको रूपमा रहेको भनिएको प्राधिकरणको भदौ ३२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

पत्राचारको प्रयोजन गम्भीरतापूर्वक लिइनु पर्ने 

अदालतले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको उत्तरदायित्व र सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सम्पादकीय नेतृत्वको जिम्मेवारीको विषयवस्तुको सन्दर्भबाट समेत सिम्रिक एयर प्रालिको अध्यक्षको हैसियतले गरिएको सो पत्राचारको प्रयोजनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। 

सो पत्राचारको समग्र विषयवस्तु प्रयोजन र उद्देश्य हेर्दा अन्नपूर्ण मिडियामार्फत प्रकाशन भएका समाचार, सामग्रीप्रति प्राधिकरणले आपत्ति प्रकट गरेको र त्यस्ता सामग्रीबाट उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती सिर्जना भएको भनी महानिर्देशक अधिकारीले धारणा बनाएको देखिन आएको अदालतले ठहर गरेको छ। ‘रिट निवेदक सिम्रिक एयरका अध्यक्ष र अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क संस्थाको प्रकाशक रहनुमा समेत प्राधिकरणलाई चित्त नबुझेको भन्नेसमेत उक्त पत्रबाट प्रतिविम्बित हुन्छ। 

कुनै व्यक्ति एकैसाथ वायु सेवा सञ्चालक संस्थाको अध्यक्ष र मिडियाको समेत प्रकाशकको जिम्मेवारीमा रहनुको उपयुक्तताको विषयमा नीतिगत र सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट बहस हुन सक्छ। तर, मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई नै लक्षित गरी विपक्षी प्राधिकरणले निवेदकसँग स्पष्टीकरण माग गरेको प्रस्ट हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको उत्तरदायित्व र सम्पादकीय स्वतन्त्रता र सम्पादकीय नेतृत्वको जिम्मेवारीको 
विषयवस्तुको सन्दर्भबाट समेत रिट निवेदकलाई सिम्रिक एयर प्रालिको अध्यक्षको हैसियतले गरिएको सो पत्राचारको प्रयोजनलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने देखिन्छ।’

प्राधिकरण मिडियाको नियमन गर्ने निकाय होइन

नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। साथै, धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको समेत संरक्षण गरेको छ।

अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई प्रचलित कुनै पनि कानुनले मिडियाको नियमन गर्ने अख्तियारी र भूमिका प्रदान गरेको देखिँदैन। विपक्षी प्राधिकरण मिडियाको नियमन गर्ने निकाय नै होइन।’

मिडियामा प्रकाशित भएका कुनै सामग्रीप्रति प्राधिकरणलाई आपत्ति भएको हो वा त्यस्तो कुनै सामग्रीबाट हवाई उडान सुरक्षा विषयमा समाजमा कुनै भ्रम पर्न गएको अवस्था हो भने पनि तत्सम्बन्धमा प्राधिकरण/महानिर्देशकले त्यस्ता सामग्रीहरूप्रति आपत्ति प्रकट गरी सत्यतथ्य उद्घोष गर्न सम्बन्धित मिडियालाई अनुरोध गर्नुपर्ने प्रक्रियागत पक्ष पनि अदालतले स्मरण गराएको छ। ‘मिडियाका कुनै सामग्रीका कारण हवाई उडान सुरक्षामा भ्रम वा अफवाह फैलन गएको अवस्था छ भने स्वस्थ्य, स्वतन्त्र र उत्तरदायी प्रेसको अवधारणालाई बल पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रेस काउन्सिलमा समेत उजुरी दिने मार्ग अवलम्बन गर्न सकिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित मार्गअनुसार नगरी सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीको छानबिन गर्ने निकाय वा सम्बन्धित प्रेसलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी विपक्षी प्राधिकरण र महानिर्देशकलाई कानुनतः देखिँदैन।’

प्रेसलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी छैन

अदालतले लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक निकाय वा पदाधिकारी निर्णय र कामकारबाही सम्बन्धमा समाज र प्रेसमा प्रश्न उठ्छ भने प्राधिकरण वा महानिर्देशकको कामकारबाही यसको अपवाद हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ।

प्राधिकरण वा महानिर्देशकबाट जारी भएका वा हुने निर्देशन वा सर्कुलरको विषयमा सम्बन्धित सरोकारकर्ता र व्यक्तिले आफ्नो चासो, सरोकार र टिप्पणी प्रकट गर्न सक्ने आदेशमा उल्लेख छ। ‘त्यस्तो चासो, सरोकार वा टिप्पणीलाई प्रेसले आवश्यकताअनुसार स्थान दिन सक्छ र दिनु पनि पर्छ। प्राधिकरण वा महानिर्देशकको निर्देशन र सर्कुलरको विषयमा प्रेसमा कुनै समाचार वा सामग्री प्रकाशन गर्नबाट कानुनले रोक लगाएको पनि देखिँदैन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा १५ ले रोक लगाएको विषय तथा अन्य प्रचलित कानुनले निषेध गरेका विषय चाहेका कुनै पनि सामग्री मिडियाले आफ्नो सम्पादकीय विवेक र स्वायत्ततामा आधारित रही प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सक्छ।’

प्राधिकरणबाट भएको पत्राचारबाट मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई नै लक्षित गरिएको र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (२) मा उल्लेखित जरिबाना गर्ने उद्देश्य लिई एवं नतिजामा केन्द्रित रही सो पत्राचार भएको तथ्य स्थापित हुन आएकोले मिडियामा प्रकाशित समाचारको विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार क्षेत्र नै नरहेको आदेशमा उल्लेख छ। 

लिखित जवाफ पेस गर्नू

अदालतले निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार, कारण एवं प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश गरेको छ।
रिट निवेदनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका महानिर्देशकलाई विपक्षी बनाइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘के कसो भएको हो ? निवेदन मागअनुसारको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन मागअनुसारको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई आफैं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नुहोला भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा सोको अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु होला।’