सर्वोच्च एउटा फैसला गर्छ अनि सरकार ठीक त्यसको विपरीत किन ?
प्रधानमन्त्रीलाई सांसदको प्रश्न : अनसन बसेकी गंगामाया अधिकारीलाई कहिले भेट्नुहुन्छ, माग पूरा कहिले हुन्छ ?
भदौ १२, २०८० मंगलबार १३:०:३०
काठमाडौं : मंगलबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो। उक्त प्रश्नोतर कार्यक्रममा सांसद एकनाथ ढकालले दुई वटा प्रश्न गरे।
पहिलो, सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेकालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै आम माफिले चोख्याउने कोसिस भयो, अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूलाई किनारा नलाग्दै आफैँ न्यायालय र न्यायाधीश बनेर भैलो गाउँदै सरकार हिँड्छ। सर्वोच्च एउटा फैसला गर्छ अनि सरकार ठीक त्यसको विपरीत किन ?
र दोस्रो, छोराका हत्यारलाई कारवाहीको माग गर्दै ३३० दिन आमरण अनसनमा बसेका गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनमै २०७१ असोज ६ गते निधन भयो। न्यायका लागि जीवन आहुति दिने अधिकारीलाई शहीद घोषणा गर्नु पर्नेमा विगत ९ वर्षदेखि उनको पार्थिव शरीर अस्पतालमै सडेको छ। मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गामाया अधिकारी अहिलेसम्म पनि बेहाल अवस्थामा सत्य र न्यायको प्रतीक्षामा छिन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको १७६ बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षमा सम्पन्न गरिने उल्लेख छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न यो छ कि मृतक नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गङ्गामाया अधिकारीको मागको सम्बोधन कहिले र कसरी गर्नु हुन्छ ? वर्षौदेखि न्यायको लागि भनेर शान्तिपूर्ण अनसन बसेको गंगामाया अधिकारीलाई भेट्नु प्रधानमन्त्रीज्यूको कर्तव्य हो कि होइन रु कहिले उहाँलाई भेट गर्न जानुहुन्छ ?
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले अदालतको निर्णयको सदैंव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ। जनताको स्वतन्त्रता¸समानता¸सहअस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाको लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ। सरकारले अदालतको निर्णयको सदैंव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ।’
उनले रेशमलाल चौधरीले प्रचलित कानून बमोजिम नै मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा रेशमलाल चौधरीलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको जवाफ दिए। ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।’ उनले भने,‘संविधानको उक्त व्यवस्था र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत रहेको व्यवस्थाबमोजिम रेशमलाल चौधरीले गृह मन्त्रालय मार्फत सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन दिनु भएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय समेतका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट गणतन्त्र दिवस, २०८० का अवसरमा निज रेशमलाल चौधरीलाई माफी गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हो।’
उनले द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र संक्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संघीय सदनमा दर्ता भएको विधेयक पारित भएसँगै संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाहरु सम्बोधन हुने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ।
गंगामाया अधिकारीको सन्दर्भमा उनले घुमाउरो जवाफ दिए। उनले भने, ‘प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गंगामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन्। अस्पतालको विवरण अनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले रु ३७ लाख ४७ हजार उपलब्ध गराएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
