मुस्ताङमा फल्यो स्याउ, तर टिप्न नपाइने

मुस्ताङमा फल्यो स्याउ, तर टिप्न नपाइने

स्याउको गुणस्तरलाई कायम राख्न असोज महिना सुरु भएपछि मात्र स्याउ टिप्न जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय

जोमसोम : मुस्ताङको स्याउ असोजअगावै टिप्न नपाइने भएको छ। जिल्ला समन्वय समितिद्वारा आयोजित अन्तरपालिका स्तरीय बैठकले यकाँको स्याउ असोजअगावै टिप्न नपाइने निर्णय गरेको हो।

यसवर्ष मुस्ताङ जिल्लामा उत्पादन हुने स्याउको गुणस्तरलाई कायम राख्न असोज महिना सुरु भएपछि मात्र स्याउ टिप्न जिल्लाका पाँचवटै स्थानीय तहका किसानलाई अनुरोध गरिएको छ। यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्न जिल्ला समिति मुस्ताङले जिम्मा दिएको छ। 

जिल्ला समिति मुस्ताङले स्याउलगायतका अन्य विषयमा निर्णय लिन साउन १९ गते अन्तरपालिका समन्वय बैठकको आह्वान गरेको थियो। सोही निर्णय भएपछि भदौ महिनाभर मुस्ताङमा किसानको बगैंचामा स्याउ टिप्न प्रतिबन्ध लगाइएको जिल्ला समन्वय समिति मुस्ताङकी प्रमुख माया गुरुङले जानकारी दिइन्।

समुद्री सतहदेखि करिब २५ सय मिटरको अग्लो उचाइको चिसो हावापानीमा उत्पादन हुने मुस्ताङको स्याउले केही वर्ष अघिसम्म गुणस्तर र निकै प्रख्याति कमाएको थियो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा मुस्ताङको स्याउ बगैंचामा पूर्ण विकसित नहुँदै स्याउधनी र व्यापारी मिलेर खरिदबिक्री गरी बजार पु¥याउने भएकाले सहरबजारका उपभोक्ताले मुस्ताङको स्याउ गुणस्तर खस्किएको गुनासो गर्दै आइरहेका थिए। स्याउ बगैंचामा राम्ररी नपाक्दै बजार पु¥याउने परिपाटीले मुस्ताङको स्याउ ब्रान्ड माथि नै उपभोक्तामाझ नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो।

मुस्ताङको स्याउले पूर्ण रूपमा फलको स्वाद, गुणस्तर र आकार ग्रहण नगर्दै स्याउ टिप्दा मुस्ताङको स्याउ स्वादिलो र गुणस्तर कायम हुन सकेको थिएन। मुस्ताङको सदियौंदेखि स्याउ ब्रान्डको गुणस्तर कायम राख्न यस वर्ष पनि स्याउ टिप्ने समय निर्धारण गर्नु परेको जिसस उपप्रमुख माया गुरुङले उल्लेख गरिन्।

केही वर्षअघि यहाँको स्याउ व्यापारीले असोजअगावै टिपेर बजार पु¥याउने गर्थे। स्याउधनी र व्यापारीको आपसी सहमतिमा बगैंचा अवलोकन गरी स्याउको ठेक्का र बैनापट्टा गरिन्थ्यो। यसरी स्याउधनीले पूर्ण रूपमा स्याउ नपाक्दै व्यापारीलाई बिक्री गरेर टिप्न दिँदा असोज नलाग्दै बगैंचा रित्तिने गथ्र्यो। जसका कारण मुस्ताङको स्याउमा स्वाद भरिन पाउँदैनथ्यो।

मुस्ताङमा स्थानीय उन्नत जातको स्याउ खेती गरिँदै आइरहेकोमा पछिल्लो समय इटालीबाट आयात गरिएको उच्च घनत्वको स्याउखेती पनि विस्तार हुँदै आइरहेको छ। यस प्रकार उच्चघनत्वको स्याउ खेतीमा प्रदेश सरकारबाट बर्सेनि अनुदान सहयोग हुँदै आइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका कार्यालय प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले जानकारी दिए। मुस्ताङमा स्याउका उन्नत जातका रेडडेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस र रिचारेड डेलिसियस आदि खेती हुँदै आइरहेको छ। यसै उच्च घनत्वको स्याउ खेतीतर्फ गाला, फुजी, गोल्डेन डेलिसियस, किङरोट, रेड डेलिसियस र जोनाप्रिन्सका बिरुवा लगाइएको छ।

जलवायु परिवर्तनको असरका कारण मुस्ताङको स्याउ खेतीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ। यस वर्ष स्याउको फूल फुल्ने समय जेठ असार महिनामा निरन्तरको वर्षाले स्याउ बोटमा परागसेचन (पोलिनेसन) हुन पाएन। स्याउ बोटमा परागसेचन नहुँदा स्याउ उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्न सक्ने ज्ञान केन्द्र मुस्ताङको अनुमान छ। स्याउको फूल फुल्ने समयमा मौसम अनुकूलित हुनुपर्ने केन्द्र प्रमुख बस्ताकोटीको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण निरन्तरको वर्षाले स्याउ खेतीमा उत्पादन घट्ने देखिएपछि यहाँका स्थानीय किसान चिन्तित छन्। स्याउका बोटमा विभिन्न संक्रमण रोगहरू देखिँदा किसान स्याउ खेतीको उत्पादन घट्ने देखिएको हो। कुनै बेला मुस्ताङका स्याउ बगैंचामा लटरम्म स्याउ फल्ने गरेकोमा यसवर्ष निकै पातलो फल लागेको जोमसोमका किसान अजित थकालीले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय मुस्ताङको स्याउलाई गुणस्तर कायम राख्न स्थानीय किसान पनि निकै सचेत रहेको मार्फाका किसान दीपक लालचनले उल्लेख गरे। ‘पहिलापहिला स्याउधनीलाई पैसा भए पुग्थ्यो, गुणस्तरतर्फ ध्यान दिन सकेका थिएनन्’, किसान लालचनले भने, ‘पछिल्लो समय किसानहरू स्याउको गुणस्तर बचाउन निकै सचेत भएका छन्, व्यापारीलाई पनि असोज लागेपछि मात्र आउन खबर गरेका छन्।’ 

मुस्ताङका पाँच स्थानीय तहमा कुल १४ सय ७५ हेक्टरमा स्याउ खेती विस्तार भइसकेको छ। जसमध्ये ५ सय ८० हेक्टरमा लगाइएको स्याउका बोटबाट उत्पादन सुरु भइसकेको छ। यसमध्ये ३८ हेक्टर जमिनमा उच्चघनत्वको स्याउ खेती विस्तार भएको हो।

गत वर्ष मुस्ताङमा ६५ सय ९७ टन स्याउ उत्पादन भएकोमध्ये ४ सय ४० टन उच्चघनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ उत्पादन भएको थियो।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.