तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन, सर्वसाधारणलाई एकदिने पास

तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन, सर्वसाधारणलाई एकदिने पास
सुन्नुहोस्

सिन्धुपाल्चोक : चीनसँगको उत्तरी सीमा नाका तातोपानी पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ। आठ वर्षपछि यो नाका हुँदै सर्वसाधारण चीन प्रवेश पाउने गरी नाका खुलाइएको हो।

नेपाली अध्यागमन कार्यालयबाट पास बनाएर शुक्रबार सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा, भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसी, अध्यागमन कार्यालयका अधिकारीहरू र तातोपानी क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसहितको टोली चिनियाँ भूमि पुगेका छन्। 

सो टोलीलाई चिनियाँहरूले भव्य स्वागत गरेका थिए। लिपिङस्थित मितेरी पुलबाट नेपाली अध्यागमन कार्यालयको पास लिएका सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय बासिन्दा समेत चिनियाँ सुरक्षाकर्मीलाई जाँच गराएर चीनतर्फ प्रस्थान गरे। 

‘८ वर्षपछि नाका पूर्ण रुपमा खुलेकोमा म आम नेपालीसँग खुसीयाली साटासाट गर्न चाहन्छु। अहिले नेपाल तर्फको बाटोमा केही जटिलता छ। बाटो स्तरोन्नति गर्न चीन सरकारले सहयोग गर्ने संकेत गरिसकेको छ’, चिनियाँ क्षेत्र पुगेर सांसद सापकोटाले भने, ‘मानव आवतजावत हुँदा खाने बस्ने व्यवस्था गर्न जुट्नुपर्ने देखिएको छ। नाका पूर्ण रुपमा चलेपछि रोजगारी सिर्जना हुने हुँदा अर्थतन्त्रले गति पनि लिनेछ आशा छ।’

त्यस्तै तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख दयानन्द केसीले नाका पूर्ण रुपमा खुलेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै तातोपानी नाकाप्रति चीन सरकार सकारात्मक रहेको बताए। ‘सडकको अवस्थाले गर्दा अहिले तत्काल केही समस्या देखिएको छ, सामान ल्याएका गाडी पल्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिने हो भने पूर्ववत् नाका सञ्चालन गर्न कुनै समस्या छैन।’

नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा समितिका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाले केही महिना नेपाली कन्टेनर खासामा जान नदिने कुरा भएको बताए। ‘चीनतर्फ पार्किङको समस्या छ भनेको छ। त्यो समाधान चाँडै गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब नेपालबाट स्थानीयहरू चीन गएर सामान ल्याएर सानोतिनो व्यापार गरेर गुजारा गर्न सक्छन्।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश न्यौपानेका अनुसार सुरुमा पास लिएकाहरू पुल पारीको बजारसम्म जान पाउने छन्। चिनियाँ सरकारसँग तातोपानीको सीमाबाट ३० किलोमिटर क्षेत्रका स्थानीयलाई हरियो र अन्यले एकदिने पास लिएर चीन जान पाउने सहमति भएको उनले बताए। 

भूकम्पपछि सीमा क्षेत्रको चिनियाँ बजार खासाको अझैं पुनर्निर्माण भइसकेको छैन। सर्वसाधारणका लागि नाका खोलिए पनि खासा क्षेत्रमा सीमित संरचना निर्माण भएका कारण पूर्ण रुपमा व्यापारको लागि केहि समय कुर्नुपर्ने जनाइएको छ। 

तत्कालका लागि लिपिङ पारी रहेको चिनियाँ भूभागमा एक दर्जन पसल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। केही दिनमा रमिते र खासा क्षेत्रमा पनि केही पसल सञ्चालनमा ल्याइने चीनस्थित सिल्क ट्रान्सपोर्टका साङ्देन शेर्पाले बताए। नेपाली कन्टेनरले ल्याएका सामग्री जाँच्न चीनले रमितेमा नयाँ भन्सार कार्यालय बनाएको छ। 

नेपालबाट सामान लिएर जाने कन्टेनर खासासम्म पुग्न पाउने सुविधा दिइएको व्यवसायी दोर्जे लामाले जनाए। ‘खासामा पार्किङ गर्ने ठाउँ बनाइसकिएको छैन त्यसकारण अहिले आयात हुने सामान लिन कन्टेनर खासा जान पाउँदैनन्,’ उनले भने।

नाका पूर्ण रूपमा खोलिएसँगै नेपालतर्फ पनि आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम भइरहेको भोटेकोशी गाउँपालिका- का अध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले जनाए। ‘एक एस्क्साभेटर र टिपरसहित अन्य सवारी प्रयोग गर्दै लिपिङमा बर्खायता थुप्रिएका पहिरो हटाएका छौं, लिपिङका भग्नावशेष संरचनाहरू सफा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सीमा जोड्ने कोदारी राजमार्ग २६ किलोमिटर अझै क्षतिग्रस्त हुँदा कन्टेनरलाई धराप थापेझैं अवस्था छ, त्यसैलाई दृष्टिगत गरी सीमा क्षेत्रमा सडकलाई केही सरसफाइ गरिएको छ।’ 

नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको एघारौं बैठकले तातोपानीलाई दुई महिनाभित्रै सर्वसाधारणका लागि नाका खुलाउने सहमति गरेको थियो। खासाबाट सामग्री ल्याउन लिपिङमा रहेको पुरानो भन्सार कार्यालयमा छोटी भन्सार सुरु गर्ने तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहका प्रमुख भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीले बताए। ‘नाकाबाट आउजाउ सुरु भएपछि अब सामान ल्याउन थालिनेछ, छोटी भन्सारले समय र प्रोटोकल पालनमा सहज हुन्छ, भन्सार निर्देशिकामा भएबमोजिम महसुल लिने व्यवस्था मिलाउँछौं,’ उनले भने।

२०७२ को भूकम्पपछि नेपाल र चीन दुवैतर्फ ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएका कारण लामो समयसम्म नाका बन्द अवस्थामा थियो। २०७६ फागुनमा विश्वव्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिएपछि नाका पुनः बन्द रहेको थियो। चीनबाट सीमित सामान आयातका लागि खुला रहेको नाकाबाट २०८० वैशाख १८ बाट दोहोरो आयात निर्यात खुलाइएको थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.