भुक्तानी समस्या तत्काल सम्बोधन हुन्छ: भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वाला

भुक्तानी समस्या तत्काल सम्बोधन हुन्छ: भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वाला

वीरेन्द्रनगर : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले निर्माण व्यवसायीले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या तत्काल सम्बोधन हुने बताएका छन्। 

कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बम नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार सुर्खेतमा बुझाएको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री ज्वालाले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूको रोकिएको भुक्तानीका विषयमा तदारुकता देखाउँदै अर्थ मन्त्रालयसँग पनि पहल भइरहेको बताउँदै अब तत्काल निर्माण व्यवसायीले रोकिएको भुक्तानी पाउने बताए। उनले भने, 'कर्णाली प्रदेशमा विकास निर्माणका लागि भौगोलिक विकटता र अन्य असुविधाका कारण निकै जटिल छ। यसका बीच पनि राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले राम्रै काम गर्नुभएको छ। त्यसका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद छ। तर अहिले पनि निर्माण क्षेत्र पनि विभिन्न आलोचना र समस्याबाट मुक्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन। आफूले जिम्मा लिएको काम समयमै र गुणस्तरयुक्त गर्न सक्ने हो भनेर हामी ती निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्छौँ। त्यस प्रति सबैले ध्यान दिन जरुरी छ।' 

कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले पेश गरेका मागहरू जाहेज रहेको बताउँदै मन्त्री ज्वालाले आफूले सक्दो पहल लिएर सम्बोधन गर्ने प्रतिद्धता जनाए। उनले भने, तपाईहरूले राखेका मागहरूका विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघसँग पनि छलफल भइरहेको छ। कतिपय प्रदेश अन्तर्गतका भिन्न तर जाहेज मागहरू पनि राख्नुभएको छ। ती मागहरू क्रमशः सम्बोधन हुन्छन्। उनले काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कानुनी दायरामा पनि ल्याउने बताए। उनले भने, 'व्यवसायीहरूले राम्रो काम गर्नुस्। सरकारले व्यवसायीको हित गर्छ। तर निर्माण व्यवसायीहरूले पनि निर्माणमा गर्ने लापरबाहीले सरकारले कानुनी रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउँछ। यसप्रति निर्माण क्षेत्रले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ।' 


कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले विकासमा उपभोक्ता समितिको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई आफ्ना मागहरू राख्दै कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव मानव बमले विकासमा बेथिति गर्ने उपभोक्ता समितिलाई खारेज गर्न माग गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.