धनगढी : गठबन्धनभित्र भागबन्डा मिलाउनका लागि सुदूरपश्चिममा संसदीय समिति थप्ने कसरत सुरु भएको छ। विनियोजन र कर सम्बन्धी विधेयक पास गर्नुबाहेक कामविहीन झैं बनेको प्रदेश सभाले प्रदेशको ब्ययभार बढाउने गरी दुई वटा समिति थप्न तयारी गरेको हो।
प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपा र गठबन्धनमै रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई खुसी पार्न दुइ वटा समिति थप्न लागिएको बताइएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हेर्ने गरी एउटै समिति रहेकोमा अब त्यसमा आन्तरिक मामिला र कानुनको छुट्टाछुट्टै संसदीय समिति बनाउने र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका र खेलकुद हेर्ने पनि दुई समिति बनाउने तयारी थालिएको हो।
‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा धेरै काम छ। समिति एउटै भयो। कानुनको छुट्टै र आन्तरिक मामिलाको छुट्टै समिति भए काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो’, नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम सिंह धामीले भने।
उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि सामाजिक विकास समिति भनेर एउटै समिति रहेको र उक्त समितिले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालवालिका, खेलकुद सबै हेर्न नसकेका अवस्था रहेको बताए। ‘सामाजिक विकास समितिलाई पनि कामको बोझ भयो। महालेखा परीक्षककै एउटै प्रतिवेदन हेर्न पनि महिनौ लाग्छ। समितिहरूको ‘वर्कलोड’ बढी भयो। त्यसैले समिति थपे सहज हुन्छ’, धामीले भने।
यसअघि प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समिति गरी चारवटा मात्रै संसदीय समिति रहेका थिए।
समिति थप्नका लागि संसदमा माओवादीका प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले प्रदेश सभा नियमावली संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि, संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेसका विक्रमसिंह धामीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति बनाएको छ।
त्यस समितिमा नेकपा एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल, नेकपा माओवादीका मान बहादुर धामी, समाजवादीका प्रकाश रावल, नागरिक उन्मुक्तिका खुसीराम डगौरा थारु, राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद ताराप्रसाद जोशी सदस्य रहेका छन्। ‘संसद कामविहीन झैं भएको छ।
संसदले काम नपाएको बेला, संसदीय समितिहरू बनाएर जनताको काम गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो गरिन लागिएको हो’ प्रतिपक्षमा रहेको राप्रपाकी प्रदेश सभा सदस्य खिमा देवी विष्टले भनिन, ‘संसदीय समिति भागबन्डाका लागि बनाइनु हुन्न, जनताको काम गर्ने हो भने अरू प्रदेशमा पनि ६ वटा ८ वटा समिति छन्।’
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै बनेका ४ वटा समितिहरूले चर्चामा आउने कुनै पनि काम गरेनन्। चार वटा सभापतिले गाडी चढ्ने, इन्धन लिने, बैठक र भ्रमण भत्ता लिने बाहेक कुनै पनि उपलब्धीमुलक काम गरेनन्। पहिलो कार्यकालमै बनेका ४ वटा समितिहरू पनि सक्रिय नभएका बेला थप २ समिति थप्ने कुराको सर्वत्र विरोध भएको छ।
राज्यकोषको दोहन गरेर समितिका पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधा दिने यस कुराको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विरोध गरेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर पाल भन्छन्, ‘बनेका ४ वटा समितिमा अहिलेसम्म सभापति चुन्न सकेको छैन। बनेका समितिहरू निष्क्रिय छन्। फेरि भागबन्डाका लागि समिति थप्ने काम हुँदैछ, नेकपा एमाले त्यसको विरोधमा छ।’
उनले आर्थिक रूपमा देशमा संकट उत्पन्न भएका बेला राज्य कोषको दोहन हुने गरी यस्तो काम गर्न नहुने बताए। ‘देशमा आर्थिक संकट छ, यस्तो बेला सत्ता पक्षका दलहरूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेर समितिहरू थप्नु राम्रो होइन’, पालले भने।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी भएका बेला, मुख्यमन्त्रीले उसलाई २ विषयगत समितिको सभापति दिने आश्वासन दिएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई छलेर रातारात पास गरिएको बजेटका बेला पनि प्रतिपक्षमा बसि दिएवापत राप्रपाकी प्रदेशसभा सदस्य विष्टलाई पनि संसदीय समितिको सभापति दिने आश्वासन मुख्यमन्त्रीले दिएका थिए।
मन्त्री नपाएकाहरूलाई गाडीसहितको सेवा सुविधा दिएर चुप लगाउनका लागि पनि यस्तो गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
