सधैं बेवास्तामा दुर्गमका योजना
नेपालमा ठूला विकास निर्माणका काम समयमै सकिएको देख्न बिरलै सकिन्छ। हचुवा र पहुँचको भरमा निर्माण भएका कतिपय विकासका संरचना उपयोगविहीन अवस्थामा पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई ट्राफिक चाप कम गर्ने उद्देश्यले पोखरा र भैरहवामा अर्बौं रुपैयाँ ऋण लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइएका छन्। ती विमानस्थलमा आवश्यक चहलपहलसम्म छैन तर जहाजको चाप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्र छ।
कतिपय यस्ता योजना पनि छन्, जो दसकौंदेखि जनताका आवश्यकता र मागका हुन्। यद्यपि, सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन। नुनकै लागि संघर्ष गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश र त्यसमा पनि विकासका दृष्टिले विकट कालिकोटमा २०४२ सालमै विमानस्थलको सपना देखाइयो। पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि त्यहाँको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छैन।
कालीकोटको नरहरिनाथ–१ कोटबाडास्थित सुनथरालीमा बनेको विमानस्थलबाट जहाज चढ्ने यहाँका नागरिकको सपना अझै अधुरै छ। कारण सरकारको इच्छाशक्ति, काम गर्ने शैली र लगानी नै हो। २०७९ पुसमा बल्लतल्ल सुनथराली विमानस्थल कालोपत्र भयो। त्यसपछि भने विमान चढ्न पाइएला भन्ने कालीकोटवासीमा आशा जागेको थियो। भौगोलिक रूपमा ठगिएका कालीकोटवासीलाई सरकारले पनि पटक–पटक ‘धोखा’ दिइरहेको छ। विभिन्न बहानामा हालसम्म पनि विमानस्थल उद्घाटन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा समयमै अस्पताल पुर्याउन नसकेर कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। जनताको आवश्यकताका लागि बन्ने योजनाको हालत कस्तो हुन्छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो।
जनताले सुविधा पाउने योजना भने चार दशकमा पनि पूरा हुँदैनन्। तर, विदेशी शक्ति र स्वदेशी शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा योजनाहरू भने कसरी अघि बढ्छन् भन्ने उदाहरण एमसीसी र बीआरआई आदि हुन्। जो सरकारमा गए पनि विकट ठाउँका योजनाहरूमा आँखै पुग्दैन। पुगिहाले पनि पहुँचवाला नभएपछि अघि बढ्दैन। जेनतेन बजेट छुट्याइहाले पनि पहुँचवालाले अन्तै पुर्याइ हाल्छन्। विकास हुनेखानेकै हातमा रहेछ भन्ने भाष्य तयार पार्दैछ सरकार। नत्र सहर दिन दुई गुणा रात चार गुणा विकसित हुने तर गाउँहरू झन् सुविधाविहीन हुने अवस्था कसरी आउँछ ? यसै आमनागरिक निराश भइरहेका छैनन्।
परिणाम बिदेसिएका युवाको लर्कोले पुष्टि गरिरहेछ। पढ्न जाने युवाको लर्को यसको अर्को पुष्टि हो। कालीकोट एउटा उदाहरण हो, यस्ता विकट ठाउँबाट युवा कम्तीमा सहर भासिएका छन्, जसको फर्कने चेष्टा पनि छैन र आधार पनि सरकारले बनाएको छैन। दूरदराजका यस्ता भुइँमान्छेहरूले राज्य र सरकारको अनुभूति कहिले गर्न पाउने ?