विराटनगर : कोसी सरकारविरुद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको आइतबारको इजलासले रिट अन्तिम सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भनिएकोमा पूर्ण इजलासमा लाने निर्णय भएको जानकारी दिए।
आदेशमा भनिएको छ, 'प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ ९२० ९ग० बमोजिम मिति २०८०/०५/१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पेसी तोकी नियामुअनुसार पेस गर्नु ।'
यसअघि शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र माथेको इजलासमा पेशी तोकिए पनि हेर्न 'नमिल्ने'मा राखिएपछि आजका लागि सुनुवाइ हुने भनिएको थियो।
न्यायाधीश खतिवडाले प्राम्भिक सुनुवाइका क्रममा आफूले अन्तरिम आदेश दिइसकेकाले पूर्णसुनुवाइका लागि इजलासमा बस्न नमिल्ने बताएपछि शुक्रबार सुनुवाइ स्थगित भएको थियो।
भदौ ७ गते सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका कुनै पनि निर्णय नगर्न कोसी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कोसीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।
यस अगाडि पनि सर्वोच्चले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साथै ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको सोही आदेशबमोजिम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। अहिले कोसीमा सभामुख खाली छ। सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन्।
थापा साउन १६ गते पुन:मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए। थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए।
थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दावी गर्दै एमालेका नेता कार्की रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी,अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।
मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्।
उनकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाए। विपक्षमा ३० मत परेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
