औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै काठमाडौं महानगर

औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याउँदै काठमाडौं महानगर
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले अनधिकृतरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ। कामपामा हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै पसल कानून विपरीत रहेको भन्दै कानूनी दायरामा ल्याउन लागिएको जनाइएको छ। कामपा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलका अनुसार हाल कामपाको क्षेत्राधिकारभित्र दुई हजार छ यस औषधि पसल सञ्चालन छन्।

सञ्चालित धेरै औषधि पसल कानून विपरीत रहेको भन्दै प्रमुख पौडेलले सबै पसलको अनुगमन गरी गैरकानूनीरूपमा सञ्चालनमा रहेका औषधि पसललाई  कारबाही गर्ने जानकारी दिए। यस्ता पसलमा अनधिकृत व्यक्तिले पनि औषधि बेच्ने गरेका छन्। जसका कारण अनावश्यक र चिकित्सकको सिफारिसविनै औषधि बेच्ने र सोहीअनुरूप बिरामीले सेवन गर्ने गरेको थाहा पाएपछि अनुगमन गर्न लागिएको पौडेलले बताए।    

उनका अनुसार कामपासँग विज्ञहरूको रोष्टर तयार छ। “उहाँहरूको विज्ञताबाट अनुगमनलाई तीव्र बनाई नतिजामूलक बनाउँछौँ”, उनले भने, “अधिकांश फार्मेसी सञ्चालकले सम्बन्धित विषय नपढेको र अरुको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर औषधि बिक्री वितरण भइरहेको सूचना प्राप्त भएको छ, सोही सूचनाका आधारमा अनुगमन तीव्र बनाउने हो।” 

औषधि पसल सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेको र सोहीअनुसार अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताइएको छ। औषधि पसल सञ्चालन हुनका लागि कामपामा अनुमति लिनुपर्छ, फार्मेसी पढेकाले मात्रै औषधि पसल सञ्चालन र बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता छ र बिरामी आउँदा बस्ने स्थानको व्यवस्था गरेको हुनुपर्ने जस्ता मान्यता रहेको छ। 

अनुगमनको प्रक्रियाअन्तर्गत पहिलो पटक कानूनमा गर्दा देखिएका कमजोरी सुधार्न आग्रह गर्ने र आग्रह नमान्दा पसल बन्द गरी अनुमति रद्द गर्नेसम्मको काम गर्ने प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। कामपाले चालु आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि रु ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रकम विनियोजन गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.