कोसी सरकारविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन, को को छन् न्यायाधीश ?

कोसी सरकारविरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन, को को छन् न्यायाधीश ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेको छ।  पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल,कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन्।

आइतबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मल्ल र सुष्मालता माथेको संयुक्त इजलासले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। सोही आदेशबमोजिम रिट सुनुवाइका लागि सर्वोच्चले  तीन सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन गरेको हो।

इजलासमा आजदेखि निवेदनमा सुनुवाइ हुनेछ।

कोसीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

यस अगाडि पनि सर्वोच्चले कोशी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। २१ असारमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दावी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गरेका थिए। तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। 

त्यतिबेला न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडासहित न्यायाधीशहरू डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो। साथै ७ दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको सोही आदेशबमोजिम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए। सभामुख बाबुराम गौतम पदबाट राजीनामा दिएर थापाको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। गौतम सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन्। अहिले कोसीमा सभामुख खाली छ। सभामुख कुनै पनि दलले लिन मानिरहेका छैनन्। 

थापा साउन १६ गते पुन:मुख्यमन्त्री बने। मुख्यमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापाले भदौ ४ गते विश्वासको मत लिएका थिए।  थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुख इस्राइल मन्सुरीले समेत मत दिएका थिए।  

थापाले पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको दावी गर्दै एमालेका नेता कार्की रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री थापा, सभाध्यक्ष भएर सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरी,अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य एवं प्रदेशसभा सदस्य गीता तिमल्सिना र कोसी प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। 

प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरेर बिरामी परेको भन्दै उपसभामुख सिर्जना दनुवार काठमाडौं लागेपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा सभाध्यक्षको आसनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई बोलाउँदै मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका हुन्। 

उनकै मतका आधारमा मुख्यमन्त्री थापाले ४७ मत पाए। विपक्षमा ३० मत परेको थियो। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.